— नेपाल बार एसोसिएसनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
बारका महासचिव केदार कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले कानुनी शासनको उल्लंघन हुने उल्लेख गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले देशभरका अदालतमा रहेका लामिछानेविरुद्धका दुई अभियोग संशोधनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अनुमति दिने निर्णय गरेकी थिइन् ।
‘मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यस अघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत छ । यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपलिकाको अवधारणामानै असर पुयाउँछ,’ बारले भनेको छ, ‘यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानुनी शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकोले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौं ।’
बारले उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत महान्यायाधिवक्तासँग माग गरेको छ ।
‘पुस ३० गतेका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको ...ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ...' भन्ने निर्णयले सारतः तीनवटा मुद्दामध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय भएकाले यस सम्बन्धमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बारले जनाएको छ ।
