मुख्य समाचार
हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा सरकारले २१ फागुनमा तोकेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन चुनौती
हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा सरकारले २१ फागुनमा तोकेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन चुनौती

— हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा सरकारले २१ फागुनमा तोकेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन चुनौती देखिएको छ।

भौगोलिक रूपमा विकट उपल्लो डोल्पामा पर्ने २३ वटा मतदान केन्द्रमा कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउन चुनौती देखिएको हो।

उपल्लो डोल्पा क्षेत्रमा कात्तिकदेखि नै भारी हिमपात सुरु हुन्छ। यस पटक पनि कात्तिकमा परेको हिँउ अझै बिलाएको छैन्। जसले गर्दा उपल्लो डोल्पा जाने बाटाघाटामा बाक्लो हिँउ जमेको छ। त्यस क्षेत्रमा कठ्याङ्ग्रिदो जाडो र माघसम्मै धेरै हिमपात हुने उपल्लो डोल्पाबासी बताउँछन्।

उपल्लो डोल्पामा शे–फोक्सुण्डो,डोल्पोबुद्ध र छार्काताङ् गाउँपालिका गरेर गरेर तीन वटा स्थानीय तह छन्। 'ती पालिकाका २१ वडाका २३ वटा मतदान केन्द्रका लागि पूर्ण रूपमा हेलिकप्टर प्रयाेग गरिएन भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन धेरै गाह्रो छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका डीएसपी रुकबहादुर खड्काले भने ।

उपल्लो डाेल्पालगायत कर्णालीका हिमाली जिल्लामा आसन्न चुनावका लागि हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए। 'निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री, खटिएका कर्मचारी तथा सबै प्रकारका सुरक्षाकर्मी ल्याउन लैजान निर्विकल्प रूपमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। हेलिकप्टर भएन भने निर्वाचन गराउन कठिन छ,’ खड्काले भने ।

विगतका वर्षमा निर्वाचन धेरै हिउँ पर्ने समयमा नभएकाले कर्मचारी र निर्वाचन सामग्रीमात्रै हेलिकप्टरमा पठाउने र सुरक्षाकर्मीलाई पैदल पठाउने गरेको अभ्यास थियो। यस पटक हिँउद नसकिँदै निर्वाचन तोकिएको छ । 'मध्य फागुनसम्म हिमाली क्षेत्रका मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने बाटाघाटा हिउँले बन्द हुन्छन्,’ डीएसपी खड्काले भने, 'लेक लागेर सास फेर्न गाह्रो भएको अवस्थामा प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अक्सिजन सिलिण्डर पनि आवश्यक छ।’

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा यहाँ एक जना म्यादी प्रहरीको लेक लागेर मृत्यु भएको थियो। यस पटक चुनाव चिसो समयमा हुन लागेकाले आपतकालीन उद्धारका लागि एउटा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राख्नु पर्ने स्थानीयको सुझाव छ। उपल्लो डोल्पामा निर्वाचन गराउने विषयमा त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ‘सरकारले तोकेको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनमा कर्मचारी देखि सुरक्षाकर्मी पठाउन धेरै गाह्रो छ । सरकारले हेलिकप्टर प्रयोग गरेर पनि चुनाव गराउँछु भने पनि यस समय हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गराउन उपयुक्त समय होइन,’ डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा धार्के गुरुङले भने। तल्लो डोल्पाबाट हेलिकप्टरमै गए पनि त्यस क्षेत्रमा अक्सिजन कम हुने भएकाले विरामी पर्ने जोखिम भएको उनले बताए।



सरकारले हिमाली क्षेत्रमा पनि हिउँदकै बेला एकै चरण चुनाव गराउन खोज्नु वैज्ञानिक नभएको उनले बताए।हिउँदमा डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका १० प्रतिशत बढी बासिन्दा स्वास्थ्य उपचार, चिसो छल्नेलगायतका लागि तल्लो डोल्पा, काठमाडाैंलगायतका ठाउँमा झर्छन् । ‘उनीहरू एकैपटक चैत दोस्रो सातातीर फर्किने हुन् । अब तोकिएको मितिमा उनीहरूले कसरी मतदान गर्न भेटाउलान्? त्यस समयमा तल्लो डोल्पाबाट पैदल हिँडेरै पुग्न गाह्रो हुन भएकाले ती मतदाता छुट्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

तल्लो डोल्पोबाट उपल्लो डोल्पाका कतिपय बस्तीमा पुग्न एकसाता सम्म लाग्छ। राष्ट्रिय सडक नपुगेकाले उपल्लो डाेल्पा पुग्न पैदल यात्रा गरेरै पाँच हजार मिटर भन्दा पनि अग्ला अग्ला हिमाल काट्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन्।

हिमाली क्षेत्र समेतलाई समेटेर देशैभर एकै पटक चुनाव गराउन खोज्नु भूगोल अनुसार वैज्ञानिक नहुने उपल्लो डोल्पाका जनप्रतिनिधिहरूकाे भनाइ छ। शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पेम्मा वाङ्छेन गुरुङले पनि सरकारले तोकेको समयमा हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गराउनु असम्भव भएको बताए । ‘यस समयमा आफ्नाे गाउँपालिकाका २० प्रतिशत जति नागरिक जाडो छल्न बेंसी झर्छन् । उनीहरू फर्किने चैतमा हो। चुनाव फागुन २१ मा तोकिएको छ,’ उनले भने। मंसिरदेखि चैतसम्मै हिमपातले उपल्लो डोल्पा प्राकृतिक जेल जस्तै हुने भएकाले यस समयमा भौगोलिक चुनौतीका कारण पनि चुनावको व्यवस्थापन कठिन हुने उनले बताए।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका दिलकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार यस समयमा हिमाली क्षेत्रमा चुनाव गराउन जटिल विषय भएको बताए। उनी भन्छन्, ‘म सरुवा भएर आएको करिब एक महिना भयो । सरोकारवालाको छलफलमा हाम्रो कार्यालयले पनि उपल्लो डोल्पाको तीन वटा पालिकामा चुनाव गराउन धेरै कठिन हुने राय राखेको थियो। माैसमको अवस्थाले वास्तवमै चुनाव गराउन जटिल पनि छ। हेलिकप्टर प्रयोग गरेर चुनाव त गराउन सकिएला सँगसँगै भौगोलिक चुनौती पनि उत्तिकै छ ।’

जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि पार गर्दै तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु हामी सबैको दायित्व भएको र त्यसकालागि पूर्णरूपमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुको विकल्प नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमराज कोइरालाले बताए।

जिल्लास्थित सुरक्षा संयन्त्र र सम्बन्धित कार्यालय तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन लागिपरेकाले आइपर्ने चुनौतीहरूलाई सामना गर्न निर्वाचन आयोगलगायतका निकायको पूर्ण साथ समर्थन चाहिने उनको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा चुनाव गराउन गाह्रो हुने नै भए पनि निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीसहित सम्पूर्ण कर्मचारी, मतपेटिका, सुरक्षाकर्मीलगायत अन्य सामग्री ओसारपसारमा हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने प्रजिअ कोइरालाले प्रष्ट पारे।

डोल्पामा कुल मतदाताको सङ्ख्या २४ हजार २ सय ५६ पुगेको छ भने त्यसमा नयाँ १ हजार मतदाता थपिएका छन्। जिल्लामा कुल ६६ वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। कर्णालीमा पूर्णरूपमा हेलिकप्टर प्रयाेग गर्नुपर्ने मतदान केन्द्र ४० वटा रहेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय डाेल्पाले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
कांग्रेस विवादबारे निर्वाचन आयोग छलफलमा जुटेको छ
— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरूद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले बुधबार गरेको निर्णय कार्यालयको वेबसाइटबाटै हटाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुरको निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि वेबसाइटको सूचनामा 'सहकारी ठगी सम्बन्धमा भएको निर्णय' शीर्षकमा 'टिप्पणी र आदेश' उल्लेख थियो ...
— निर्वाचन आयोगले कांग्रेस पार्टीको आधिकारिकता गगन थापा पक्षलाई प्रदान गरेको छ । आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले विशेष महाधिवेशनलाई वैधता प्रदान गर्दै त्यसले गरेको निर्णयलाई अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो । २७–३० पुससम्म भृकुटीमण्डपमा भएको पार्टीको विशेष महाधिवेशनले थापालाई पार्टी सभापतिमा चयन गरेको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा पक्षले पार्टीका विवरण अद्यावधिक गर्न ...
— सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अन्तरिम सरकारले तोकिएको मितिमै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा प्रवक्ता खरेलले फागुन २१ मा निर्वाचनको मिति तोकिसकिएकाले मिति तलमाथि नहुने बताएका हुन् । सरकार फागुन २१ मा निर्वाचन गराउन गम्भीरताका साथ लागेकोसमेत उनको भनाइ छ । उनले भने, ...
— सरकारले सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्‌को शुक्रबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा 'सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८२' गठन गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । 'सहकारीमा भएको बेथिति छानिबन तथा जाँचबुझ गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी ...