मुख्य समाचार
जेन-जी सहिद परिवारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिएका छन् ।
जेन-जी सहिद परिवारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिएका छन् ।

— जेन-जी सहिद परिवारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारको गेटमा धर्ना दिएका छन् ।

मासिक जीवन निर्वाह भत्ता दिने मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहिद परिवारहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।

जेन-जी सहिद परिवार कल्याणकारी समाज समितिका सचिव रोशन गौतमका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय धाइरहनु परेपछि बाध्य भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै धर्ना बस्नुपरेको हो । 'अब कहिले यता मन्त्रालय, कहिले उता मन्त्रालय दौडिनु मात्रै भयो। फाइल बोकेर हिँड्ने अवस्था आएपछि हामीले यहीँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धर्ना बस्ने निर्णय गरेका हौँ,' उनले भने।

करिब २० जनाजति सहिद परिवारका सदस्य धर्नामा सहभागी छन् । 'फाइल बोकेर मन्त्रालय घुमिरहनुभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै आवाज उठाउने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,' गौतमले भने ।

मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म जीवन निर्वाह भत्ताको रकम निकासा हुने कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेको उनीहरूको गुनासो छ।

Hardik IVF
Laxmi Sunrise bank

यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयले २ गतेभित्र रकम पठाइदिने आश्वासन दिएको थियो । तर मन्त्री र उनका निजी सचिवहरूले फोन नउठाएपछि सहिद परिवारहरू सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन्।

सहिद परिवारहरूले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै धर्ना बस्ने र माग पूरा नभए थप कडा कदम चाल्न बाध्य हुने बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। भोटेकोशी बाढीपछि शव व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवकका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा संक्रमण नियन्त्रण सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । ‘प्रारम्भ नेपाल’ सामाजिक संस्थाले पीपीई, एयर फिल्टर मास्क, फिनेल र ब्लिचलगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । शव व्यवस्थापनमा आवश्यक स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी सामग्रीको अभाव देखिएको जानकारी प्राप्त भएपछि यस्ता सामग्र उपलब्ध गराइएको प्रारम्भ नेपालकी अध्यक्ष ...
। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएका चिकित्सकले पनि अस्थायी दर्ता लिएर बाढीपीडितको उपचारमा संलग्न हुन पाउने भएका छन ।नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो । प्राकृतिक विपद्‍मा परेका घाइतेको उपचार गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी चिकित्सक, स्वास्थ्य स्वयंसेवी तथा संघसंस्थाले काउन्सिलबाट अस्थायी दर्ता लिन सक्ने काउन्सिलले जनाएको छ । ‘नेपाल मेडिकल ...
। विपद्‌ प्रभावित विभिन्न जिल्लाबाट पोस्टमार्टमका लागि पोखरा ल्याइएका शवहरू लामो समयसम्म पहिचान हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । शवहरू कुहिएर महामारी फैलन सक्ने जोखिम बढेपछि कास्की प्रशासनले पहिचान हुन नसकेका शवहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन सुरु गरेका छन् । कास्कीका प्रहरी प्रमुख, एसपी नवीन कार्कीका अनुसार पोखरामा कुल १०२ वटा शव ल्याइएको थियो। तीमध्ये पूर्वी नवलपरासीका ४०, ...
: त्रिशूली नदीमा फेला परेका तथा हालसम्म पहिचान हुन नसकेका शवका आंशिक अंग धादिङको गजुरी गाउँपालिका-५ स्थित गलौंदी हाइटको ठूलो सामुदायिक वन क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरिएको छ। भोटेकोशी बाढीका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका शव तथा मानव अंगमध्ये पहिचान हुन नसकेका आंशिक अंगलाई भविष्यमा समेत आवश्यक परे पहिचान गर्न सकिने गरी व्यवस्थापन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ...
: रसुवा बाढीमा परी नवलपरासीको नारायणी नदी (गण्डक क्षेत्र)मा फेला परेका शवको व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ। सोमबार दिउँसोसम्म ४५ वटा शवको व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी मदन थापाले जानकारी दिए। शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीहरु खटिएका छन्। गण्डक क्षेत्रमा फेला परेका शवहरु राख्ने ठाउँ अभाव भएपछि पृथ्वीचन्द्र ...