मुख्य समाचार
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्

— चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका हुन् ।

बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

‘समितिले लजिस्टिक हबको अवधारणामा बनाएको संरचनामा ६ सय ५० युनिट ईभी व्यवस्थापन गरिएको हो, ती थन्किएका भने होइनन्,’ उनले भने । गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीको कर बढ्ने आशंकमा व्यवसायीले अत्यधिक सवारी भित्र्याएका थिए । त्यति बेला बन्दरगाहमा मात्रै १ हजार ३ सय ५० युनिट ईभी राखिएको समेत गजुरेल बताउँछन् ।

‘अहिले जाँचपास भएर आउने सवारी एकदमै कम छन्, बरु पार्किङमा राखिएका सवारी कम्पनीले बिस्तारै लगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जेठमा १ हजार ३ सय ५० ईभी रहेकामा अहिले घटेर ६ सय ५० मा झरेका छन् ।’

चारपांग्रे सवारीमा ईभी मात्रै पार्किङमा रहे पनि दुईपांग्रे सवारीमा भने ४ सय युनिट पेट्रोलियम सवारी रहेको गजुरलले बताए । ‘आईसी इन्जिनका ४०० युनिट दुईपांग्रे सवारी छन्, यसको हकमा क्षेत्रफल ओगटेअनुसार शुल्क निर्धारण हुन्छ । सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चोभारमा भन्सार जाँचपाससँगै व्यापारसम्बन्धी लेबल राख्ने, भाडा तिरेर सवारी पार्किङ गर्नेलगायत सुविधा छ, त्यही सुविधाअनुसार व्यवसायीले भाडा तिरेर ईभी पार्किङ गरेका हुन् ।’

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । २०८१/८२ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थपियो । २०८०/८१ मा ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा २०८१/८२ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ५–५ प्रतिशत थपिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । २०८०/८१ मा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्थ्यो । अघिल्लो वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ सय १ देखि ३ सय किलोवाटको ईभीमा भन्सार २० प्रतिशत बढाइएको थियो भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।



अघिल्लो वर्ष भन्सार ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो । ३ सय १ किलोवाटभन्दा बढीका ईभीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ६०–६० प्रतिशत लाग्थ्यो । यी गाडीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।

पाँच महिनामा ८ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ७ सय ९८ युनिट सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ५० किलोवाटसम्मको २ अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २१५ युनिट ईभी आयात भएको थियो ।

५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मका ५ अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार १ सय ६४ युनिट सवारी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १ सय १ किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका १ अर्ब २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरका ४ सय १४ युनिट सवारी आयात भएको छ । २ सय १ किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका ३ करोड ५१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ युनिट सवारी आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आयमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा उठ्नु पर्ने ब्याज साउन मध्यसम्म उठ्दा पनि आयमा समावेश गर्न पाउने भएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा पाकेको तर चालु आवको साउन १५ गतेसम्म ...
। चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट आगामी फागुनसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले मार्गदर्शन मार्फत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । खर्च नहुने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ सम्म मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ...
: सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा उनीहरूले अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा ...
। सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९/८० देखि २०८४/८५ सम्मको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना अद्यावधिक गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार यो प्रथम पटकको अद्यावधिक हो । अद्यावधिक कार्ययोजनामा योजनाको कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक निकायको कार्यजिम्मेवारी र समयसारिणी उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनाबमोजिम सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भित्रका कार्य तोकिएको ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकारले प्रतिफल दिने ठाउँमा मात्रै ऋण लगानी गर्ने बताएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भएको राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढेको बताउँदै उनले पछिल्लो सात–आठ ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम