मुख्य समाचार
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्

— चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका हुन् ।

बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

‘समितिले लजिस्टिक हबको अवधारणामा बनाएको संरचनामा ६ सय ५० युनिट ईभी व्यवस्थापन गरिएको हो, ती थन्किएका भने होइनन्,’ उनले भने । गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीको कर बढ्ने आशंकमा व्यवसायीले अत्यधिक सवारी भित्र्याएका थिए । त्यति बेला बन्दरगाहमा मात्रै १ हजार ३ सय ५० युनिट ईभी राखिएको समेत गजुरेल बताउँछन् ।

‘अहिले जाँचपास भएर आउने सवारी एकदमै कम छन्, बरु पार्किङमा राखिएका सवारी कम्पनीले बिस्तारै लगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जेठमा १ हजार ३ सय ५० ईभी रहेकामा अहिले घटेर ६ सय ५० मा झरेका छन् ।’

चारपांग्रे सवारीमा ईभी मात्रै पार्किङमा रहे पनि दुईपांग्रे सवारीमा भने ४ सय युनिट पेट्रोलियम सवारी रहेको गजुरलले बताए । ‘आईसी इन्जिनका ४०० युनिट दुईपांग्रे सवारी छन्, यसको हकमा क्षेत्रफल ओगटेअनुसार शुल्क निर्धारण हुन्छ । सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चोभारमा भन्सार जाँचपाससँगै व्यापारसम्बन्धी लेबल राख्ने, भाडा तिरेर सवारी पार्किङ गर्नेलगायत सुविधा छ, त्यही सुविधाअनुसार व्यवसायीले भाडा तिरेर ईभी पार्किङ गरेका हुन् ।’

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । २०८१/८२ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थपियो । २०८०/८१ मा ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा २०८१/८२ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ५–५ प्रतिशत थपिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । २०८०/८१ मा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्थ्यो । अघिल्लो वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ सय १ देखि ३ सय किलोवाटको ईभीमा भन्सार २० प्रतिशत बढाइएको थियो भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।



अघिल्लो वर्ष भन्सार ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो । ३ सय १ किलोवाटभन्दा बढीका ईभीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ६०–६० प्रतिशत लाग्थ्यो । यी गाडीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।

पाँच महिनामा ८ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ७ सय ९८ युनिट सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ५० किलोवाटसम्मको २ अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २१५ युनिट ईभी आयात भएको थियो ।

५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मका ५ अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार १ सय ६४ युनिट सवारी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १ सय १ किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका १ अर्ब २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरका ४ सय १४ युनिट सवारी आयात भएको छ । २ सय १ किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका ३ करोड ५१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ युनिट सवारी आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । ...
। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताएका छन् । आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका हुन् । यसले नेपालबाट वार्षिक करिब ६ ...
। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिना बित्दा साढे १७ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख विनियोजित बजेटमध्ये १७.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्मको कुल खर्च १२ अर्ब ३१ लाख ७५ हजार मात्र बजेट खर्च ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारका अधिकारीहरूबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को सातौँ तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ । नेपाल मिसन प्रमुख सरवत जहाँको नेतृत्वमा फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म गरेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस्तो समझदारी भएको आईएमएफले जनाएको छ । यो सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ...
: नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार (वस्तु आयात र निर्यात) १५.७६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको मासिक तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) मा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई १२ खर्ब ९१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। इन्धन, कच्चा पदार्थ र प्रविधि सामग्रीको उच्च आयातसँगै निर्यात संरचनामा ...