मुख्य समाचार
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन्

— चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा मात्रै ६ सय ५० युनिट विद्युतीय सवारी (ईभी) राखिएका छन् । रसुवा र सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहबाट जाँचपास गरिएका ईभी भाडा तिरेर चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा राखिएका हुन् ।

बन्दरगाहमा राखिएका यी सवारीको प्रतिदिन १ सय २५ रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए ।

‘समितिले लजिस्टिक हबको अवधारणामा बनाएको संरचनामा ६ सय ५० युनिट ईभी व्यवस्थापन गरिएको हो, ती थन्किएका भने होइनन्,’ उनले भने । गत १५ जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीको कर बढ्ने आशंकमा व्यवसायीले अत्यधिक सवारी भित्र्याएका थिए । त्यति बेला बन्दरगाहमा मात्रै १ हजार ३ सय ५० युनिट ईभी राखिएको समेत गजुरेल बताउँछन् ।

‘अहिले जाँचपास भएर आउने सवारी एकदमै कम छन्, बरु पार्किङमा राखिएका सवारी कम्पनीले बिस्तारै लगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जेठमा १ हजार ३ सय ५० ईभी रहेकामा अहिले घटेर ६ सय ५० मा झरेका छन् ।’

चारपांग्रे सवारीमा ईभी मात्रै पार्किङमा रहे पनि दुईपांग्रे सवारीमा भने ४ सय युनिट पेट्रोलियम सवारी रहेको गजुरलले बताए । ‘आईसी इन्जिनका ४०० युनिट दुईपांग्रे सवारी छन्, यसको हकमा क्षेत्रफल ओगटेअनुसार शुल्क निर्धारण हुन्छ । सोहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चोभारमा भन्सार जाँचपाससँगै व्यापारसम्बन्धी लेबल राख्ने, भाडा तिरेर सवारी पार्किङ गर्नेलगायत सुविधा छ, त्यही सुविधाअनुसार व्यवसायीले भाडा तिरेर ईभी पार्किङ गरेका हुन् ।’

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा १५ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्थ्यो । २०८१/८२ मा ५० किलोवाटसम्मको ईभीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क थपियो । २०८०/८१ मा ५१ देखि १०० किलोवाटको ईभीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा २०८१/८२ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ५–५ प्रतिशत थपिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्मका ईभीमा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । २०८०/८१ मा १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्थ्यो । अघिल्लो वर्ष भन्सार र अन्तःशुल्क २०–२० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ सय १ देखि ३ सय किलोवाटको ईभीमा भन्सार २० प्रतिशत बढाइएको थियो भने अन्तःशुल्क १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।



अघिल्लो वर्ष भन्सार ४० र अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत थियो । ३ सय १ किलोवाटभन्दा बढीका ईभीमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भन्सार र अन्तःशुल्क ६०–६० प्रतिशत लाग्थ्यो । यी गाडीमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । अन्तःशुल्क भने १० प्रतिशत घटाइएको थियो ।

पाँच महिनामा ८ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ७ सय ९८ युनिट सवारी आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ५० किलोवाटसम्मको २ अर्ब ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २१५ युनिट ईभी आयात भएको थियो ।

५१ देखि १ सय किलोवाटसम्मका ५ अर्ब ६० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरका २ हजार १ सय ६४ युनिट सवारी आयात भएका छन् । विभागका अनुसार १ सय १ किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मका १ अर्ब २३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरका ४ सय १४ युनिट सवारी आयात भएको छ । २ सय १ किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका ३ करोड ५१ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ युनिट सवारी आयात गरिएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले नेपालमा पूर्ण वस्तु तयार गर्नेका लागि पार्टपूर्जाको आयातमा भन्सार घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले पाटपूर्जाको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ देखि लागु भएको नयाँ भन्सार दरअनुसार नेपालमा तयार गर्ने मोटरसाइकलको हकमा आयात गरिने पार्टपूर्जामा भन्सार दर १० प्रतिशत ...
। नेपालमा बर्सेनि देखिने रासायनिक मलको हाहाकार समाधान गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत एक महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा ‘कम्पनी मोडेल’ मा ‘ग्रिन युरिया’ (हरित युरिया) मल उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो । आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ...
पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र जेलिन पुगेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने बेथिति बढ्दो छ । यसरी सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा ...
। विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...