— एआईले नेपालको सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको चर्चा गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङका एसोसिएट डिन बालकृष्ण वलले आयातित मोडलको सट्टा नेपालले मौलिक आवश्यकता र स्थानीय भाषा र सन्दर्भ बुझ्ने जिम्मेवार एआई प्रविधि विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसो नगरे एआईले विकसित र विकासोन्मुख देशसँगै गाउँ र शहरबीचको डिजिटल डिभाइड थप बढाउन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा आयोजित ‘एआई कन्क्लेभ २०२६’ मा प्राध्यापक वलले एआई अब प्राविधिक विषय मात्र नभई सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली भएको धारणा राखे । विश्वविद्यालयको एआई क्लवले आयोजना गरेको कन्क्लेभको तेस्रो दिन, बुधबार ‘एआई फर सोसाइटी’ विषयमा आफ्नो मुख्य मन्तव्य राख्दै प्रा. वलले नेपाललाई युरोपको जस्तो नभएर, हाम्रै परिवेश बुझ्ने एआई नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
‘हामीले जिम्मेवार र हाम्रो परिवेश सुहाउँदो एआई रोज्ने कि असमानता बढाउने आयातित प्रणालीहरूमा भर पर्ने ? यो हाम्रो मुख्य चुनौती हो,’ प्राध्यापक वलले भने, ‘पहिले-पहिले प्रविधि तटस्थ हुन्छ भनिन्थ्यो तर एआई त्यस्तो छैन । यसले हामीले जम्मा गर्ने डेटा र हाम्रा मूल्य-मान्यताहरू नै प्रतिबिम्बित गर्ने हो । त्यसैले एआई प्राविधिक प्रणाली मात्र नभएर एउटा सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली पनि हो । हामीले हाम्रो मूल्य-मान्यता, स्थानीय सन्दर्भ बुझ्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ ।’
एआईले सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो-छरितो बनाउन र भ्रष्टाचार रोक्न मद्दत गरे पनि मुख्य कुरा जनताको विश्वास जित्नु भएको प्रा. वलले औँल्याए । ‘धेरैजसो एआईले कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरा 'ब्ल्याक बक्स' जस्तो रहस्यमय हुन्छ,’ उनले भने, ‘एआईले कुनै गलत निर्णय गर्यो भने त्यसमा उजुरी गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ ।’ एआई प्रणालीहरू व्याख्या गर्न सकिने, परीक्षण गर्न मिल्ने र लोकतान्त्रिक नियमनमा रहनु आवश्य रहेको उनले औंल्याए ।
विशेष गरी वित्त र शिक्षा क्षेत्रमा एआई प्रयोग गर्दा ‘अल्गोरिदमिक बायस’ बाट बच्न र स्थानीय भाषा एवं सन्दर्भलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रा. वलको सुझाव छ । एआईले डिजिटल भुक्तानीमा हुने ठगी रोक्न र गाउँ-गाउँका मानिसहरूमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्ने सम्भावना भए पनि यसले पक्षपाती निर्णयसमेत गर्नसक्ने जोखिमबारे प्रा. वलले अवगत गराए । त्यस्तै, एआईले शिक्षकलाई विस्थापित गर्ने नभई उनीहरूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने र विद्यार्थीहरूमा ‘एआई निर्भरता’ भन्दा ‘एआई साक्षरता’ बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा स्थानीय डेटाको अभाव, विदेशी प्लाटफर्महरूमा निर्भरता र कमजोर नियामक क्षमता मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनको विश्लेषण छ । सरकारले एआई नियामक परिषद् गठन गरिसकेको र एआई निर्देशिकाहरू बनाउने कार्य भइरहेको प्रा. वलले जानकारी दिए । उनी परिषद्का विज्ञ सदस्य पनि हुन् ।
