। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आधा समय घर्किंदा विकास खर्च १२ प्रतिशतमात्र भएको छ । यसले पुन: एक पटक राज्यको प्राथमिकता विकास निर्माणमा नभएको पुष्टि गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र विकास खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १२.१२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले गत वर्षको तुलनामा समेत कम विकास खर्च गरेको छ ।
गत आव २०८१/८२ सम्म लक्ष्यको १६.१६ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । अर्थात्, त्यस वर्ष ५६ अर्ब ९३ करोड बराबर विकास खर्च भएको तथ्यांक छ । यस वर्ष पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा मुलुकले ठूलो आन्दोलन सामना गर्यो ।
२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका कारण राज्यको प्राथमिकता फेरिँदा विकास खर्च प्रभावित भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार नयाँ सरकार बनेलगत्तै अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै आयोजना रोक्का गरियो । यसले विकासे अड्डामा अन्योल सिर्जना गर्यो । अर्कातर्फ, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर रुग्ण बनेका आयोजनामा समेत धमाधम ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने अभियान सुरु गरियो ।
विगतका कमजोरी सुधारमा काम भए पनि नयाँ ठेक्का नलाग्नु र कतिपय ठेक्कामा अन्योल सिर्जना हुँदा विकास खर्च प्रभावित भएको उनले बताए ।
यसबीच अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता समेत अनिवार्य दायित्वको जोहो, निर्वाचन र पुनर्निर्माणमा रह्यो । यसले चालु खर्च उल्लेख्य हुँदा विकास खर्च खुम्चिन पुगेको हो ।
यस वर्ष सरकारले कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आर्थिक महिनाको आधा समय बित्दा ५० अर्बसमेत विकास खर्च भएको छैन ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यभार सम्हाले लगत्तै पूँजीगत बजेटतर्फ खुद्रे आयोजनामा विनियोजित बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरेका थिए । पछि बहुवर्षीय आयोजना, विगतमा काम भएर भुक्तानी दिनुपर्ने सहित विभिन्न आयोजना क्रमश: फुकुवा गरिएको थियो ।
तत्कालीन भौतिकमन्त्री कुलमान घिसिङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट रोक्का हुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको सार्वजनिक रूपमै बोल्दै आएका थिए ।
५ खर्ब नजिक चालु खर्च
६ महिनामा सरकारले चालु खर्च भने ५ खर्ब नजिक गरेको छ । जसमा तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा र तल्लो सरकारमा जाने अनुदान सहित खर्च पर्छ ।
कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड बराबर चालु खर्च भएको छ । यस वर्ष सरकारले चालु खर्चमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । पुससम्म भएको खर्च लक्ष्यको ४१.२५ प्रतिशत हो ।
उता, वित्तीय व्यवस्थामा भने पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ५३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४०.९५ प्रतिशत हो । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन भएको छ । यस्तो बजेट सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गर्ने लगानी र सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा खर्च हुने गर्छ ।
यस वर्ष पुससम्म कुल बजेट खर्च लक्ष्यको ३५.१४ प्रतिशत भएको छ । यस अवधिमा ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड बजेट खर्च भएको छ । सरकारले चालु आव १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ८ अर्बको खाडल
यस वर्ष पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ८ अर्ब बराबरको खाडल छ । ६ महिनामा कुल बजेट खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड पुग्दा राजस्व आम्दानी भने ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड बराबर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस वर्ष वैदेशिक अनुमान समेत न्यून आएको छ । कुल ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान भित्र्याउने लक्ष्य राखिएकोमा ६ महिनामा ७ अर्ब १० करोडमात्र वैदेशिक अनुदान भित्रिएको छ । यसले समेत राज्यको आम्दानी प्रभावित बनेको देखिन्छ । बाँकी खर्च जुटाउन सरकार सार्वजनिक ऋणमा निर्भर रहनुपरेको छ ।
आयकर घट्दा राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्न कठिन
६ महिनामा राजस्व संकलन भने लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत भएको छ । पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब ११ अर्ब २१ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य थियो । संकलन भने ५ खर्ब ८१ अर्ब ४१ करोड बराबर भएको छ । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले लिएको वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने संकलन ३९.२८ प्रतिशत भएको छ । राजस्व संकलन गत आव २०८१/८२ को तुलनामा भने सामान्य बढेको छ । गत आव यसै अवधिमा राजस्व ५ खर्ब ६७ अर्ब उठेको थियो । चालु आवमा संकलन भएको राजस्व गत आवको यसै अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतमात्र धेरै हो ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आयकर गत आवको तुलनामा समेत कम उठ्दा त्यसको असर समग्र राजस्वमा देखिएको छ । पुससम्म १ खर्ब ९४ अर्ब बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य थियो । संकलन भने १ खर्ब ३८ अर्ब भएको छ । जुन लक्ष्यको ७१.११ प्रतिशत हो ।
गत आवको तुलनामा आयकर संकलन २.६६ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर भएको छ । भन्सार महसुल गत आवको तुलनामा ८.०८ प्रतिशतले बढेको छ । तर, लक्ष्यको तुलनामा भने ७९.०३ प्रतिशतमात्र उठेको छ । भन्सार महसुल अपेक्षित नबढ्दा त्यसको असर कुल राजस्वमा देखिन्छ ।
यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । संकलन १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ८.३१ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर, लक्ष्यको ९०.१२ प्रतिशतमात्र संकलन भएको देखिएको छ ।
पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब भ्याट संकलन लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन भने १ खर्ब ६७ अर्बमात्र भएको छ । अन्त:शुल्क संकलन ९.४६ प्रतिशत बढेको छ । १ खर्ब १ अर्ब अन्त:शुल्क संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९१ अर्ब २७ करोडमात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.०६ प्रतिशत हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभाग दुवै लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन असफल भएका छन् । भन्सार विभागलाई सरकारले पुससम्म २ खर्ब ८६ अर्बको लक्ष्य दिएको थियो । संकलन भने २ खर्ब ३८ अर्बमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ८३.३५ प्रतिशतमात्र हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागलाई ३ खर्ब ४४ अर्बको लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ७७ अर्बमात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ८०.५१ प्रतिशत बराबर हो । वार्षिक वृद्धिदर भन्सारको ८.४८ प्रतिशत र आन्तरिक राजस्व विभागको २.९९ प्रतिशत छ ।
