। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बुधबार नेपालसहित अफगानिस्तान, इरान, रुस र सोमालियासहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले ती देशका नागरिकहरू अमेरिकामा बस्दा सार्वजनिक सहायतामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै यो कदम चालेको हो।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा रहेको विदेश मन्त्रालयले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई प्रभावित देशहरूबाट आउने आप्रवासी भिसा आवेदनहरू रोक्न निर्देशन दिएको छ। यो निर्णय गत नोभेम्बरमा जारी गरिएको एउटा बृहत्तर आदेश अनुरूप छ, जसले अमेरिकी सरकारमाथि आर्थिक भार बन्न सक्ने सम्भावित आप्रवासीहरूका लागि नियमहरू कडा बनाएको थियो।
यो कदम प्रशासनले यसअघि नै करिब ४० देशहरूमा लगाएको अध्यागमन र यात्रा प्रतिबन्धकै निरन्तरता हो र विदेशीहरूका लागि अमेरिकी प्रवेश मापदण्ड कडा पार्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रयासको एक हिस्सा हो।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी जनताको सम्पत्ति दोहन गर्नेहरूद्वारा भइरहेको अमेरिकी अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग अन्त्य गर्दैछ। यी ७५ देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रिया तबसम्म रोकिनेछ जबसम्म विदेश मन्त्रालयले विदेशी नागरिकहरूको प्रवेश रोक्न अध्यागमन प्रक्रियाको पुन: मूल्याङ्कन गर्दैन।’
आगामी जनवरी २१ देखि सुरु हुने यो स्थगन गैर-आप्रवासी भिसा (पर्यटक वा व्यापारिक भिसा) खोज्नेहरूका लागि भने लागू हुने छैन। आगामी २०२६ को विश्वकप र २०२८ को ओलम्पिक अमेरिकाले आयोजना वा सह-आयोजना गर्ने भएकाले आगामी महिना र वर्षहरूमा गैर-आप्रवासी भिसाको माग नाटकीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गैर-आप्रवासी भिसा आवेदकहरूको पनि कडा जाँच गरिने
सबै अमेरिकी दूतावास र कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाइएको एक छुट्टै सूचनामा गैर-आप्रवासी भिसा आवेदकहरूले पनि अमेरिकामा सार्वजनिक सुविधाहरू खोज्न सक्ने सम्भावनाबारे जाँच गर्न भनिएको छ।
सोमबार पठाइएको उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘अमेरिकाभरि सार्वजनिक सुविधा कार्यक्रममा व्यापक ठगी भइरहेको खुलासा भएपछि ट्रम्प प्रशासन यस्ता कार्यक्रममा हुने ठगी रोक्न केन्द्रित छ।’
समाचार संस्थाले प्राप्त गरेको उक्त पत्रमा कन्सुलर अधिकारीहरूलाई भिसा जारी गर्नुअघि विदेशी नागरिकहरू सार्वजनिक सेवामा निर्भर हुन सक्छन् वा छैनन् भन्ने कुराको ‘पूर्ण रूपमा जाँच र स्क्रिनिङ’ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ।
आवेदकले नै आफू अमेरिकामा रहँदा सार्वजनिक सहायता लिने छैन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यदि शंका लागेमा अधिकारीहरूले उनीहरूको आर्थिक अवस्था प्रमाणित गर्ने फारम भर्न लगाउन सक्नेछन्।
व्यक्तिगत विवरणहरूको गहन अध्ययन गर्ने
आवेदकहरूले अमेरिका प्रवेश गरेपछि कुनै पनि समयमा सरकारबाट सार्वजनिक लाभहरूमा निर्भर हुनुपर्ने छैन भनेर प्रमाणित गर्न अधिकारीहरूलाई विस्तृत रूपमा जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि नै स्थायी बसोबास खोज्नेहरूले आफू ‘पब्लिक चार्ज’ अर्थात् अमेरिकी सहयोगमा निर्भर नहुने प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि, ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यस्ता सुविधाहरूको दायरा बढाएका थिए। अहिलेको नयाँ निर्देशिकाले त्यसलाई अझ व्यापक बनाएको छ।
नयाँ निर्देशनअनुसार, कन्सुलर अधिकारीहरूले भिसा खोज्नेहरूको उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, सीप र विगतमा प्रयोग गरेका कुनै पनि सार्वजनिक सहायताको विवरणलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। साथै, आवेदकको अङ्ग्रेजी दक्षताको मूल्याङ्कन गर्न अङ्ग्रेजीमा अन्तर्वार्ता पनि लिन सकिनेछ।
यी हुन् प्रभावित देशहरूको सूची
१. अफगानिस्तान
२. अल्बानिया
३. अल्जेरिया
४. एन्टिगुवा र बारबुडा
५. अर्मेनिया
६. अजरबैजान
७. बहामास
८. बंगलादेश
९. बार्बाडोस
१०. बेलारुस
११. बेलिज
१२. भुटान
१३. बोस्निया
१४. ब्राजिल
१५. बर्मा (म्यानमार)
१६. कम्बोडिया
१७. क्यामरुन
१८. केप भर्डे
१९. कोलम्बिया
२०. कंगो
२१. क्युबा
२२. डोमिनिका
२३. इजिप्ट
२४. एरिट्रिया
२५. इथियोपिया
२६. फिजी
२७. गाम्बिया
२८. जर्जिया
२९. घाना
३०. ग्रेनाडा
३१. ग्वाटेमाला
३२. गिनी
३३. हाइटी
३४. इरान
३५. इराक
३६. आइभोरी कोस्ट
३७. जमैका
३८. जोर्डन
३९. काजाकिस्तान
४०. कोसोभो
४१. कुवेत
४२. किर्गिस्तान
४३. लाओस
४४. लेबनान
४५. लाइबेरिया
४६. लिबिया
४७. म्यासेडोनिया
४८. मोल्डोभा
४९. मंगोलिया
५०. मोन्टेनेग्रो
५१. मोरक्को
५२. नेपाल
५३. निकारागुआ
५४. नाइजेरिया
५५. पाकिस्तान
५६. गणतन्त्र कंगो
५७. रुस
५८. रुवाण्डा
५९. सेन्ट किट्स र नेभिस
६०. सेन्ट लुसिया
६१. सेन्ट भिन्सेन्ट र ग्रेनाडिन्स
६२. सेनेगल
६३. सियरा लियोन
६४. सोमालिया
६५. दक्षिण सुडान
६६. सुडान
६७. सिरिया
६८. तान्जानिया
६९. थाइल्याण्ड
७०. टोगो
७१. ट्युनिसिया
७२. युगान्डा
७३. उरुग्वे
७४. उज्वेकिस्तान
७५. यमन
