: पाटन उच्च अदालतले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले घोषणा गरेको ‘अर्ली इलेक्सन’सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले उम्मेदवारी दर्तालगायत निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले सोमबार एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
‘पुस २१ गते प्रकाशित सूचनाका आधारमा सुरु गरिएको उम्मेदवारी दर्ता, फारम बुझ्ने कार्यसहित निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि गतिविधि हाललाई नगर्न नगराउन विपक्षीहरूलाई नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
एन्फाको गत पुस १६ गतेको कार्यसमिति बैठकले माघ २८ मा झापामा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७९ असारमा निर्वाचित एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल २०८३ असार ५ गतेसम्म छ। एन्फाको विधानअनुसार प्रतिकुल अवस्थामा अधिवेशन बढीमा ६ महिना थप गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, एन्फाले आफ्नै विधानमा नभएको अर्ली इलेक्सन गर्न लागेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
अमित खत्रीले दायर गरेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य र अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा, सुमनकुमार केसी र रोचक रेग्मीले बहस गरेका थिए। इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिनुका साथै अन्तरिम आदेशको मागबारे दुवै पक्षलाई सुनुवाइ गरी निर्णय गर्न माघ ६ गते छलफलमा बोलाएको छ।
