: २५ पुस २०७६ को त्यो झिसमिसे बिहानी आज पनि यहाँका बासिन्दाले बिर्सन सकेका छैनन्। अवैध नदी दोहनविरुद्ध आवाज उठाएका धनुषाका दिलीप महतो (ओमप्रकास)को हत्या भएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ। समय बितेको छ, दिन फेरिएका छन्, तर दिलीपको परिवारका लागि त्यो बिहान अझै सकिएको छैन।




छ वर्षअघि धनुषाको मिथिला नगरपालिका-५ श्रीपुरका दिलीपलाई क्रसर डनले क्रूर हत्या गरेका थिए। उत्खनन् रोक्न खोला पुगेका दिलीपलाई क्रसर गुण्डाले कोखमा‘लिभर’प्रहार गरी सख्त घाइते बनाएर टिपरले किचेर हत्या गरेका थिए। चुरे दोहन रोक्नुपर्ने, अवैध उत्खनन् र क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने उनको चोटिलो आवाज खोला तस्करको तारोमा परेर दिलिपको हत्या गरिएको थियो। सोही दिनको स्मरणमा आज दिलीपको छैटौं स्मृति दिवस मनाइँदै छ।


दिलिपको हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार चुरियामाइ बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपीन महतो र कामदार मुनिन्द्र महतो र हत्याका मतियार ठहर भएको रञ्जित भनिने जितेन्द्र कुमार महतोलाई न्यायलयले दोषी करार गर्दै कारागार पठाएका थिए।



भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा रहेका विपिन र सिन्धुली कारागारमा रहेका मुनिन्द्र र जितेन्द्र जेल तोडेर फरार भए। हत्याका मतियार ठहर भएर जेल कोचिएका जितेन्द्र फेरि पक्राउ परिसकेका छन्। तर, दिलिपको हत्या घटनाका मुख्य योजनाकार विपिन र मुनिन्द्र अझै फरार छन्। उनीहरू खुलेयाम बाहिर रहँदा आफूहरू असुरक्षित भएको दिलिपका बुबा रामजीवन महतो बताउँछन्।

धनुषा जिल्ला अदालतले २०७९ फागुन १२ गते घटनामा मुख्य योजनाकार चुरियामाइ बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपीन र कामदार मुनिन्द्र महतोलाई २५-२५ वर्ष कैद र ५-५ लाख क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला सुनाइएको थियो। न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरूङको इजलासले उक्त फैसला भएको थियो।

त्यस्तै हत्याका मतियार ठहर भएको रञ्जित भनिने जितेन्द्र कुमार महतोलाई साढे १२ वर्ष कैद र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न फैसला जिल्ला अदालतले सुनाएको थियो। त्यही मुद्दामा क्रसर सञ्चालक विपीनका दाइ विनोद महतो, कामदारहरू सत्यनारायण महतो, शत्रुघन महतो र रोशनकुमार यादवलाई भने जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका थिए।

उक्त फैसलाविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै दिलिपका बुबा रामजीवनले २०८० बैशाख २५ गते उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेका थिए। सातैजना दोषी रहेको भन्दै रामजीवनले पुनरावेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेर कैद सजाय सुनाएका विपीन महतो, मुनिन्द्र महतो र रञ्जित भनिने जितेन्द्र कुमार महतोले पनि नेपाल सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उच्च अदालत जनकपुरले भने २०८० माघ २४ गते दिलिप महतोको हत्या मुद्दासँग सम्बन्धित ती सबै मुद्दामा जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो । तर, दिलिपका परिवारलाई भने अझै चित्त बुझेनन्। सातैजना दोषी ठहर हुनुपर्ने भन्दै दिलिपका बुबा रामजीवनले उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्।

सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको पत्र नबुझ्दै हत्याराहरू जेल तोडेर फरार भएको दिलिपकी बहिनी लक्ष्मीले बताइन्। ‘हत्याका मुख्य योजनाकार नै बाहिर हुँदा हाम्रो परिवार नै त्रासमा छ। हामी पूर्ण रूपले असुरक्षित छौं,’ दुखेसो पोख्दै लक्ष्मीले भनिन्, ‘यस्ता हत्याराहरूलाई एकसेकेण्ड पनि बाहिर बस्ने छुट छैन। राज्यले छिट्टै यिनीहरूलाई खोतलेर जेल कोच्नुपर्छ।’

हत्या घटनाका सबै दोषीलाई आजीवन कैद सजाय हुनुपर्ने माग लिएर आफूहरू सर्वोच्च पुगेको लक्ष्मी बताउँछिन्। ‘मान्छे मार्नेहरूलाई आजीवन कैद सजाय हुनुपर्छ। घटनामा अन्य दोषीहरू पनि छन्। उनीहरूलाई पनि सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सरकारी वकिल कार्यालयको राय पनि त्यही हो,’ लक्ष्मी भन्छिन्, ‘तल्लो न्यायालयबाट आंशिक न्याय पाएका छौं। सर्वोच्चबाट पूर्णरूपले न्याय पाउने हाम्रो विश्वास छ।’

राज्यले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको उनको गुनासो छ। जनस्तरबाट उठिरहेको दिलीपलाई प्रथम पर्यावरण सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागमा पनि सरकार गम्भीर नभएको लक्ष्मीले दुखेसो पोखिन्। ‘राज्यले हाम्रो कुनै कुरा सुनेन। दिलिप न सहिद घोषणा भए नत हामीले उचित क्षतिपूर्ति पायौं,’ लक्ष्मी भन्छिन् ‘पर्यावरण जोगाउने सवालमा पनि सरकार गम्भीर देखिएन। चुरे संरक्षणको मुद्दालाई राज्यले नजरअन्दाज गरेर गम्भीर भूल गर्दैछ। यसको मूल्य राज्यले चुकाउनुपर्छ।’

बुढेसकालमा बलियो सहारा हुन्छ भन्ने आशमा छोरा दिलीपलाई रामजीवनले इन्जिनियर पढाइरहेका थिए। ‘सहारा हुन्छ सोचेको थिएँ, ऋण गरेरै भए पनि छोरालाई इन्जिनियर बनाएर पैसा कमाउन जापान पठाउने चाहना थियो’, दिलीपलाई सम्झिँदै रामजीवन भन्छन्, ‘सोचेको सपना त तुहियो-तुहियो, छोरोलाई पापीहरूले खोसेर बुढेसकालमा मलाई बेसहारा बनाइदियो। अहिले हाम्रो पूरा परिवार नै बेसाहारा भइसकेको छ ।’ हत्या हुनुभन्दा केही दिन अघिमात्र दिलीप भारतको भोपालबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङको परीक्षा सकाएर गाउँ आएका थिए।

बेसहारा परिवारको भरनपोषण हुने उद्देश्यले तत्कालिन लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले परिवारबाट एकजनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नेसम्मको सहमति गरेका थिए। तर, उक्त सहमति कागजमै सीमित भएको दिलीपकी बहिनी लक्ष्मी बताउँछिन्।