मुख्य समाचार
महिला र बालबालिकाको नग्न तस्बिर बनाएको भन्दै एलन मस्कको 'ग्रोक' विवादमा
महिला र बालबालिकाको नग्न तस्बिर बनाएको भन्दै एलन मस्कको 'ग्रोक' विवादमा

— इलन मस्कको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) कम्पनी 'एक्सएआई' यतिबेला गम्भीर विवादमा तानिएको छ । मस्कको सामाजिक सञ्जाल 'एक्स' (यसअघि ट्विटर) मा उपलब्ध एआई च्याटबोट 'ग्रोक' ले महिलाहरूको अनुमतिबिना उनीहरूको नग्न तस्बिर (डिजिटल अनड्रेसिङ) बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सिएनएनले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय ग्रोकको प्रयोग गरी वास्तविक मानिसहरूका तस्बिरलाई तोडमोड गरेर आपत्तिजनक र यौनजन्य मुद्रामा देखाउने क्रम बढेको पाइएको छ । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, केही प्रयोगकर्ताले बालबालिकाका समेत अश्लील तस्बिरहरू सिर्जना गर्न ग्रोकको प्रयोग गरेको भेटिएको छ, जसलाई धेरैले 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' को संज्ञा दिएका छन् ।

गुगलको 'जेमिनाई' वा ओपन एआईको 'च्याटजीपीटी' जस्ता प्रतिस्पर्धी मोडलहरूको तुलनामा ग्रोकमा सुरक्षा मापदण्ड नभएको विज्ञहरूको दाबी छ । मस्कले सुरुदेखि नै एआईमा 'सेन्सरसिप' को विरोध गर्दै आएका छन् । उनले ग्रोकलाई 'स्पाइसी मोड'मा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका कारण यस्ता सामग्री सिर्जना गर्न सजिलो भएको बताइन्छ ।

एआई फरेन्सिक नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धान अनुसार, डिसेम्बर २५ देखि जनवरी १ सम्म ग्रोकले उत्पादन गरेका मानिसका तस्बिरमध्ये ५३ प्रतिशत बिकिनी वा भित्री लुगामा थिए । तीमध्ये ८१ प्रतिशत महिलाका तस्बिर थिए भने करिब २ प्रतिशत तस्बिर १८ वर्ष मुनिका बालबालिका जस्ता देखिने गरी बनाइएका थिए ।



गुगलको 'जेमिनाई' वा ओपन एआईको 'च्याटजीपीटी' जस्ता प्रतिस्पर्धी मोडलहरूको तुलनामा ग्रोकमा सुरक्षा मापदण्ड नभएको विज्ञहरूको दाबी

ग्रोकबाट सिर्जना भइरहेका यस्ता सामग्रीलाई लिएर युरोपेली युनियन, बेलायत, भारत र मलेसियाले चासो देखाएका छन् । युरोपेली आयोगका प्रवक्ता थोमस रेनिएरले यसलाई 'घृणित र गैरकानुनी' भन्दै युरोपमा यस्ता गतिविधिका लागि कुनै स्थान नभएको बताएका छन् । यस्तै, भारत सरकारले पनि यस विषयमा प्राविधिक र प्रशासनिक समीक्षा गर्न 'एक्स' लाई निर्देशन दिएको छ ।

अमेरिकामा पनि बालबालिकाको यौनजन्य सामग्री (सीएसएएम) विरुद्ध कडा कानुन छ । गत वर्ष मात्रै पारित भएको 'टेक इट डाउन एक्ट'ले प्रयोगकर्ताको अनुमतिबिना बनाइएका अश्लील तस्बिरहरू ४८ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विवाद बढेपछि एलन मस्कले गैरकानुनी सामग्री बनाउनेहरूले परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । एक्सको आधिकारिक सेफ्टी एकाउन्टले भनेको छ, 'हामी बालबालिकामाथिको यौन दुर्व्यवहार झल्काउने सामग्री हटाउन, त्यस्ता खाताहरू स्थायी रूपमा निलम्बन गर्न र सुरक्षा निकायहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।'

यद्यपि, एक्सएआईको सुरक्षा टोलीबाट केही प्रमुख सदस्यहरूले राजीनामा दिएका कारण कम्पनीलाई यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको स्रोतहरूले जनाएका छन् । एआई प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी 'गार्डरेल्स' नभएसम्म समाजका कमजोर वर्ग र बालबालिकाहरू जोखिममा रहने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...