— नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको मुद्दा अब एउटा प्रक्रिया र विधानको व्याख्यामा मात्रै सीमित रहेन। पार्टीमा आमूल रूपान्तरण र यथास्थितिमै रमाउन चाहने पक्षबीचको शक्ति संघर्ष समेत यतिबेला सतहमा प्रकट भएको छ। यसका अलावा कतिपय नेताको राजनीतिक चरित्र, एजेन्डाप्रतिको प्रतिबद्धता र मूल्य–मान्यताप्रतिको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
यथास्थितिवादमै रमाउने नेतृत्वप्रति त तमाम प्रश्न छन् नै। तर, विशेष महाधिवेशनको राजनीतिक जग बसाल्ने नेतामध्ये अग्रपंक्तिमा रहेका शेखर कोइरालामाथि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न छ। किनकि उनी यतिबेला आफैंले सुरु गरेको एजेन्डालाई बीच बाटोमै अलपत्र छाडेर अलप भएका छन्। उनले किन यस्तो गरे भन्ने प्रश्नले उनलाई भविष्यमा पनि लखेटिरहने पक्का छ।
भदौ २३ र २४ गते मुलुकमा केही भएको थिएन भनेजस्तो गरेर पार्टीलाई यथास्थितिमा चलाउन खोज्ने, भविष्यउन्मुख भन्दा तत्कालको आफ्नो सुरक्षाका लागि पार्टी ‘कब्जा’ गरी राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित यथास्थितिवादबाट अघि बढ्न नखोज्ने नेतृत्वकै संरक्षक भएर आज कोइराला किन उभिए? उनीमाथि तमाम प्रश्न विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन्। यसैले आज उनको छवि एजेन्डा बोक्ने तर त्यसमा अडिन नसक्ने चरित्रको रूपमा विकसित भएको छ।
विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षरकर्ताको नेतृत्व गर्ने गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे जस्ता युवाहरू यसअघि कोइरालालाई राजनीतिक आदर्श मानेर हिँडेका युवा नेताहरू हुन्। सायद उनको समर्थन नहुँदो त सुरुमा उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हात हाल्ने थिएनन्। चालिसेका अनुसार खासगरी विशेष महाधिवेशनको जग नै कोइरालाले बसालेका हुन्।
भदौ २३ अघिसम्म महामन्त्री गगन थापा ०८३ मंसिरभित्र महाधिवेशन गराउने भाषण गरिरहेका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले ०८४ को निर्वाचनपछि महाधिवेशन धकेल्न खोजेको चर्चा चलिरहेका बेला उनी ०८३ मंसिरमै महाधिवेशन गराएरै छाड्ने अडान लिइरहेका थिए। तर, कोइराला थापाभन्दा अगाडि बढेर ०८२ मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने मुद्दा बोकीरहेका थिए।
जेन–जी आन्दोलनपछि थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मापनि कोइरालाकै लाइनमा आइपुगे। पार्टीको नीति र नेतृत्व नबदली आम निर्वाचनमा जान नसकिने थापा र शर्माको साझा निष्कर्ष कोइरालाको लाइनसँग मिल्दोजुल्दो थियो। मंसिरभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउनकै सुरुवातमा कोइरालाको समेत समर्थनमा हस्ताक्षर सुरु भयो। दुई महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशनको एजेन्डाको नेतृत्व नै गरे। विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमाथि दबाब बढाएर मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गराउने रणनीतिमा तीनै नेता थिए।
समयक्रमसँगै कोइराला आफैंले बोकेको एजेन्डाबाट पछि हट्दै गए। विशेष महाधिवेशनको बहस निर्णायक मोडमा पुग्दा कोइराला ‘युटर्न’ नै भए। २१ फागुनको निर्वाचनअघि नियमित र विशेष दुवै महाधिवेशनको एजेन्डा विसर्जन गर्दै यतिबेला उनी सभापति शेरबहादुर देउवाको कित्तामा उभिन पुगेका छन्।
कोइरालाको यो राजनीतिक ‘युटर्न’लाई धेरैले सिद्धान्तभन्दा शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिका रूपमा हेरेका छन्। विशेष महाधिवेशन अघि बढेमा पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किने र त्यस एजेन्डाले आफ्नो शक्ति आधार कमजोर पार्न सक्ने आँकलनले उनलाई पछि हट्न बाध्य बनाएको कतिपयको बुझाइ छ। अर्कोतर्फ देउवाको साथ पाउने संकेतले उनी एजेन्डा छाडेर संस्थापन पक्षसँग जोडिएका हुन् भन्ने तर्क पनि छ। तर, कोइराला आफैं पार्टी विभाजन हुने भय देखाएर तर्किएका छन्। तर, उनीसँगै जोडिएका धेरै नेताहरू कोइरालाले यो एजेन्डा सुरुदेखि बोकीदिएको भए अहिलेसम्म पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवै बदलेर पार्टी निर्वाचनमा होमिसक्थ्यो भनेर तर्क गर्छन्।
आज सभापति देउवाले दुई महामन्त्रीलाई पेलेर अहिले जुन स्थानसम्म ल्याइपुर्याएका छन्, त्यसको पछाडि शेखर कोइरालाले लत्तो छोडिदिएको परिणाम हो भन्ने बुझाइ विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूमा गहिरोसँग गढेको छ।
एक समय ‘संस्थापन विरोधी’ र ‘सुधारवादी’ धारका रूपमा हेरिएका कोइराला अहिले संस्थापन पक्षकै राजनीतिक लाइनमा पुगेपछि उनीमाथि आशा र भरोसा राखेका कार्यकर्ता र युवा पुस्ता निराश बनेको छ। अडानमा स्पष्ट नहुँदा उनी आफैं मझधारको राजनीतिमा पुगेका छन्। मझधारमा रहने नेता अगाडि बढ्ने कि पछाडि फर्कने भन्नेमा जहिल्यै द्विविधामै रहन्छन्।
कोइरालाको विगत कोट्याउने हो भने यस्तै प्रवृत्तिको फुटप्रिन्ट भेटिन्छ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार रहँदा कोशी प्रदेशमा एमालेसँग मिलेर विद्रोह गर्न लगाए। पार्टीको औपचारिक निर्णयविपरीतको धारमा उभिएर विद्रोही नेताको छवि बनाउन खोजे। कोशी प्रदेशको विद्रोहले संघीय सरकारलाई समेत मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्यो। संघमा माओवादीसँगको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने लाइन लिए। समयक्रममा २०८० असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिका आधारमा दुई दलबीच गठबन्धन भयो। त्यसैको जगमा असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने।
तर सरकार बनेको एक महिना नबित्दै कोइराला आफ्नै नीतिविपरीत गठबन्धनको विरोधमा देखिए। सामान्यतया नयाँ सरकारलाई एक सय दिनसम्म शंकाको लाभ दिनेगरी ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर विरोध नगर्ने राजनीतिक अभ्यास छ। तर यही न्यूनतम सुविधा समेत नदिएर कोइराला सरकारविरुद्ध उत्रिए। धैर्य र आफैंले लिएको राजनीतिक नीतिप्रतिको स्थिरतामाथि प्रश्न उठ्यो।कोइराला अहिले नेतृत्व जोगाउने लाइनमा किन उभिए?
अहिले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालको स्वार्थका लागि यथास्थितिमा बाँच्न दिने कि भविष्यका पुस्ताका लागि पुनर्निर्माण गरेर जीवन्त बनाउने भन्ने निर्णायक मोडमा उभिएको छ । महामन्त्रीद्वयले भदौ २३ अघि र त्यसपछिको नेपाल एउटै नभएको भन्दै कांग्रेसलाई वर्तमान र भविष्यको पुस्तासँग जोड्न खोजिरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलन फगत एउटा लहडमा भएको होइन। वर्षौंदेखिका शासकीय बेथितिको उपज हो र यो आन्दोलन परम्परागत नेतृत्वप्रतिको घोर असन्तुष्टिको परिणाम हो। यही राजनीतिक चेतना बोकेर रूपान्तरणको दिशामा दुई महामन्त्री अघि बढिरहँदा त्यही एजेन्डा बोकेका कोइराला आज भने देउवाको संरक्षक बनेर उभिएका छन्।
एक समय नेतृत्व परिवर्तनको बहस उठाउने कोइराला अहिले नेतृत्व जोगाउने लाइनमा किन उभिए? जेन–जी आन्दोलनले वर्तमान नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कोइरालाले त्यसबारे स्पष्ट राजनीतिक अडान लिएर किन अघि बढ्न सकेनन्? अहिले उनी जुन स्थानमा टेकेका छन्, त्यसले परिवर्तनको वाहकभन्दा यथास्थितिको संरक्षकको भूमिका उनले निर्वाह गरेका छन् र उनीमाथि यतिबेला गहिरो परीक्षण आम नेता तथा कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन्।
एजेन्डा उठाउने तर निर्णायक क्षणमा पछि हट्ने प्रवृत्तिले उनको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ। राजनीतिमा रणनीति बदलिनु अस्वाभाविक होइन। तर बारम्बार एजेन्डा बदलिनु, आफ्नै निर्णयको विरोधमा उत्रिनु र परिस्थिति अनुसार धार फेर्नु राजनीतिक अस्थिरताको संकेत हो। यही अस्थिरताले कोइरालालाई कांग्रेसको वैकल्पिक नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुन दिएन।
यतिबेला कांग्रेसका जिल्ला नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेतृत्व परिवर्तन र संगठन पुनर्जागरणको बहस बोकेर राजधानीमा आउँदैछन्। यस्तो बेला स्पष्ट, स्थिर र साहसी अडान आवश्यक हुन्छ। तर कोइरालाको पछिल्लो राजनीतिक यात्राले त्यो गुणको संकेत दिँदैन। विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसलाई नयाँ दिशामा लैजान सक्छ वा अझै गहिरो विभाजनतर्फ धकेल्न सक्छ भन्ने अनिश्चित छ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—एजेन्डामा स्थिर नहुने नेतृत्वले कांग्रेसको भविष्यको बाटो देखाउन सक्दैन ।
