— २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनका कारण साढे ८४ अर्बको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकामा भवन र सवारीसाधनको मात्र साढे ५२ अर्ब रहेको छ ।
प्रदर्शनमा भएको क्षतिमध्ये सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनले ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको कुल भौतिक क्षति भएको देखाएको छ । यो क्षति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १.३८ र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत हो ।
कुल क्षति रकममध्ये सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रको हिस्सा ५३, निजी क्षेत्रको ४० र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत छ । आन्दोलनमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
निजी क्षेत्रमा भएको कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ निजी प्रतिष्ठान र घरपरिवारमा भएको क्षति प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख (८१.९ प्रतिशत), घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ ।
सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ राजनीतिक दलका कार्यालय, सामुदायिक संघ संस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ ।
आन्दोलनका क्रममा कुल २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन हुन् । ती भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको छ । आन्दोलनमा कुल १२ हजार ६ सय ५९ सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रकम ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा कुल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको भौतिक क्षति भएकामा संघीय सरकारको ६६, प्रदेश सरकारको १०, स्थानीय तहको २१.८ र सार्वजनिक संस्थानको २.२ प्रतिशत क्षति भएको छ । ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति रकमको ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला थिए । मृत्युवरण गरेका मध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहमा ३९ जना थिए । घाइतेको कुल संख्या २ हजार ४ सय २९ रहेको थियो, जसमध्ये १ हजार ४ सय ३३ जना १३–२८ वर्ष समूहका थिए ।
प्रादेशिक रूपमा हेर्दा कुल भौतिक क्षति रकमको सबैभन्दा धेरै ६६.५ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा छ । यसअनुसार भवनतर्फको कुल क्षति रकममा ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कुल क्षतिमा ५८ पनि बागमती प्रदेशकै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अन्य भौतिक सम्पत्ति, मूल्यवान वस्तु तथा अस्थायी सम्पत्तिसहित कुल क्षति रकमका पनि बागमतीको अंश ६७ प्रतिशत छ । क्षति भएका संस्था वा निकायको संख्या र क्षतिग्रस्त भवन संख्यामा पनि बागमती पहिलो स्थानमा छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा क्षति तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको देखिन्छ ।
आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । यसअनुसार २ हजार ९ सय ९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । यसमध्ये २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
आन्दोलनमा कुल २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद तथा बहुमूल्य वस्तु वा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । यसमध्ये चोरीबाट ५७.५, तोडफोडबाट ११.६ र आगजनीबाट ३०.९ प्रतिशत क्षति पुगेको देखिन्छ ।
‘सुन, चाँदी, हीरामोतीजस्ता बहुमूल्य धातुमा समेत चोरीबाट १ अर्ब २ करोड ६४ लाख (८८ प्रतिशत) क्षति पुगेको देखिन्छ । आगजनीमा १३ करोड ११ लाख र तोडफोडको प्रभाव ९३ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आन्दोलनका कारण घरपरिवार क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका थिए । खासगरी निजी आवासीय घर र अन्य प्रयोजनका भवन, घरपरिवारले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधन, स्थायी सम्पत्ति, अस्थायी प्रकृतिका सम्पत्तिमा क्षति पुगी घरपरिवारको आयआर्जन र दैनिक क्रियाकलापमा असर परेको देखिन्छ ।
‘घरपरिवारको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको सबै किसिमको सम्पत्तिको क्षतिको परिणाम ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाखभन्दा बढी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो रकम निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति रकमको १५.४ प्रतिशत हो । घरपरिवारका सबैभन्दा धेरै क्षति भवनको आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको छ ।’ कुल क्षतिमध्ये २ अर्ब ८५ करोड २१ लाख भवनमा, ९० करोड ५ लाख सवारीसाधनमा, १ अर्ब १० करोड २२ लाख अन्य भौतिक सम्पत्तिमा देखिन्छ । प्रदर्शनमा भएको क्षतिमध्ये सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले निजी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको लागत अनुमान गरेको छैन ।
पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण/मर्मत र सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद/मर्मतका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान छ । भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधनको खरिद/मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुका खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख खर्च लाग्ने अनुमान अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको छ ।
२३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा एक जना जेन–जी प्रतिनिधिसहित पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनले करिब महिनाअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
