मुख्य समाचार
अमेरिकाको ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा नेपाल पनि समावेश, आवेदकले १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने
अमेरिकाको ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा नेपाल पनि समावेश, आवेदकले १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने

— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले नयाँ ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा नेपाललाई पनि समावेश गर्ने भएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय (यूएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट) ले सूचना सार्वजनिक गर्दै २१ जनवरी २०२६ देखि नेपाललाई पनि ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा समावेश गर्ने भएको हो ।

नेपाललाई ‘भिसा बन्ड’ नीतिमा समावेश गरेसँगै २१ जनवरीदेखि व्यवसाय र पर्यटन भिसाका लागि आवेदन दिने आवेदकले ५ हजार, १० हजार र १५ हजार डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ भिसा बन्ड नीतिमा अमेरिकी सरकारले एकै पटक नेपालसहित २५ देशलाई समावेश गरेको हो । अमेरिकाले यो नीतिलाई हालसम्म नेपालसहित ३८ मुलुकमा विस्तार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भिसाको अवधि र अन्य अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै धरौटी रकम थपघट हुन सक्ने जनाएको छ । धरौटी रकम भिसा अन्तर्वार्ताकै क्रममा निर्धारण गरिने र धरौटी रकम तिरे पनि भिसा स्वीकृत हुने निश्चित भने हुने छैन ।

धरौटी बुझाएर अन्तर्वार्तापछि भिसा पाए पनि भिसाका सर्तहरू पालना गरेको र समयमै अमेरिका छाडेको प्रमाण पेस गरेपछि रकम फिर्ता गर्ने विदेश मन्त्रालयले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले पर्यटक भिसालाई बी–१/बी–२ भिसामा विभाजन गरेको छ । अधिकांश नेपाली बी–१/बी–२ भिसामै अमेरिका आउने गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको न्यूनतम समयभन्दा बढी अमेरिका बस्ने ‘ओभरस्टे’ दर र कागजात सुरक्षासम्बन्धी कमजोरी भएका मुलुकहरूका लागि यो नीति विस्तार गरिएको हो । यसअघि गतवर्षको अगस्टमा सीमित देशलाई समेटेर यो नीतिलाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाइएको थियो । नीति सकारात्मक देखिएपछि २०२६ को जनवरीदेखि नै व्यापक बनाइएको हो ।

विदेश मन्त्रालय र फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनाअनुसार धरौटी रकम सबै किसिमका भिसा आवेदकले बुझाउनु पर्दैन । कस्ता भिसा आवेदकले ५ हजार, १० हजार वा १५ हजार अमेरिकी डलरमध्ये फरक रकम धरौटी तिर्ने भन्ने निर्णय दूतावासका कन्सुलर अधिकारीहरूले गर्नेछन् । आवेदकको अवस्थाअनुसार धरौटी रकम निर्धारण हुन सक्छ । नेपालीले प्राप्त पर्यटक भिसामा धेरै संख्यामा ओभरस्टे, पर्यटक भिसामै वर्कपर्मिट र एसाइलमका फाइल बढेपछि यो नीतिमा नेपाललाई पनि समावेश गरिएको हो ।


यो नीति कार्यान्वयन भएपछि भिसा पाएका व्यक्तिले अमेरिकाका ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै प्रवेश पाउनेछन् । अमेरिकामा रहेका ४ सय ८३ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमध्ये बोस्टन लोगन (बोस्टन), जोन एफ केनेडी (न्युयोर्क) र वासिङ्टन डुल्लेस इन्टरनेसनल एयरपोर्ट (भर्जिनिया) बाट मात्र प्रवेश पाउने विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय, पेन्टागनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग बढाउन गुगल, ओपनएआई र एक्सएआईसँग नयाँ सम्झौता गरेको छ । आफ्ना पछिल्ला सैन्य र अन्य रक्षा गतिविधिमा पेन्टागनले एआई प्रविधिको प्रयोग बढाएको देखिन्छ । सीएनएनमा प्रकाशित समाचारअनुसार माइक्रोसफ्ट, अमेजन वेब सर्भिसेज, एनभिडिया, ओर्‍याकल र रिफ्लेक्सन गरी एकसाथ ८ ठूला प्रविधि कम्पनीका विभिन्न एआई सेवा र ...
। आन्ध्र महासागरमा यात्रारत एक पर्यटकीय क्रुज पानीजहाजमा घातक हन्टाभाइरसको प्रकोप फैलिएको आशङ्का गरिएको छ । यसका कारण हालसम्म तीन जनाको मृत्यु भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। अर्जेन्टिनाबाट केप भर्डेका लागि छुटेको एमभी होन्डियस नामक पानीजहाजमा यो समस्या देखिएपछि डब्लुएचओले एक जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको र अन्य पाँच जना शंकास्पद बिरामी रहेको जानकारी दिएको छ। दक्षिण ...
: यमनले सोमालियातर्फ जाँदै गरेको आफ्नो तेल ट्याङ्कर अपहरणमा परेको जनाएको छ । यमनको कोस्ट गार्डले समुद्र किनारबाट अपहरण गरिएको एउटा तेल ट्यांकर फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएको छ । अपहरण गरिएको जहाज सोमालियातर्फ लगिएको यमनले जनाएको छ । एम टी युरेका नामक ट्यांकर यमनको दक्षिणपूर्वी शब्वा प्रान्त नजिकबाट अपहरण गरिएको कोस्ट गार्डले जनाएको छ ...
: इजरायली सेनाले आइतबार दक्षिणी लेबनानका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो घर तुरुन्त खाली चेतावनी दिएको छ । इजरायली सेनाले उनीहरूलाई कम्तीमा १००० मिटर टाढा खुला क्षेत्रमा जान चेतावनी दिएको हो । सेनाले दक्षिणी लेबनानका ११ वटा शहर र गाउँहरूमा आक्रमण गर्ने बताएको छ । बेलायती पत्रिका ‘द इन्डिपेन्डेन्ट’ का अनुसार सेनाले यो कारबाही हिजबुल्लाहविरुद्ध भएको दाबी गरेको छ ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको नयाँ शान्ति प्रस्तावको समीक्षा गरिरहेको बताउँदै इरानले अझै ठूलो मूल्य चुकाइनसकेको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानबाट आएको नयाँ शान्ति प्रस्तावको समीक्षा गरिने बताएका छन् । तर उनले यसको सम्भावनाप्रति शंका व्यक्त गर्दै भनेका छन्, ‘इरानले अझै ‘ठूलो मूल्य चुकाएको छैन ।’ इरानको अर्धसैनिक रिभोलुसनरी गार्डसँग नजिकका इरानका दुई अर्ध–सरकारी ...