मुख्य समाचार
जेनजी आन्दोलन क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण गर्न सवा ३६ अर्ब लाग्ने
जेनजी आन्दोलन क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण गर्न सवा ३६ अर्ब लाग्ने

। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ ।

आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सो लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण /मर्मत र सवारी साधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद/मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद/मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख अनुमान गरिएको छ ।


समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत हो ।

कुल क्षति रकममध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ ।

प्रदेशगत रुपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । कुल क्षतिमा यस प्रदेशको क्षति हिस्सा ६६.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रकमका आधारमा कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ ।

‘आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी पुगेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘रोजगारीतर्फ २,९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये २,३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको देखिन्छ ।’ आन्दोलनको क्रममा कुल २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् ।

भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रकम ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय क्षति पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला थिए । मृत्यु भएकामध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ६७ करोड रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमबराबरको धान खरिद गर्ने भएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको ...
: सरकराले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ६७ करोड रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम सर्मथन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम बराबारको धान खरिद गर्ने भएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने ...
: दसैं–तिहारका लागि चीनबाट ल्याउन लागिएका लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पल, विद्युतीय सामग्री र सजावटका सामान उत्तरी नाकामै अड्किएका छन्। सामान बजारमा आउने बेला प्रमुख मार्ग अवरुद्ध हुँदा एकातिर व्यापारीको लगानी फँस्ने सम्भावना छ भने अर्कोतिर चाडपर्वको बजार महँगिएको छ। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले भन्सार कार्यालय, सडक तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि रसुवागढी नाका बन्द भएको ...
— यस वर्ष दसैं, तिहार र छठको अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटही सुविधा दिएको छ । अघिल्ला दुई वर्ष सुकिला (प्रयोगमा रहेका) नोट मात्र वितरण गरेको राष्ट्र बैंकले यस वर्ष नयाँ नोट नै सटही सुविधा दिएको हो । राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट साट्न विगतमा जस्तो सूचना जारी गर्ने चलन यसपालि हटाएको छ । इच्छुक सर्वसाधारणले राष्ट्र ...
। चाडपर्वका बेला उपभोक्तालाई सहज ग्यास उपलब्ध गराउन ग्यास उद्योगीहरूले जुनसुकै ब्रान्ड (कम्पनी) को ग्यास सिलिन्डर साट्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् । यससँगै काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताले जुनसुकै ब्रान्डको खाली सिलिन्डर बुझाएर आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट ग्यास लिन पाउने भएका छन् । यसका लागि उपभोक्ताले कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । एउटामात्र सिलिन्डर भएका उपभोक्ताले बजारमा ...