मुख्य समाचार
जेनजी आन्दोलन क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण गर्न सवा ३६ अर्ब लाग्ने
जेनजी आन्दोलन क्षतिको भौतिक पुनर्निर्माण गर्न सवा ३६ अर्ब लाग्ने

। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ ।

आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सो लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण /मर्मत र सवारी साधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद/मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिद/मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख अनुमान गरिएको छ ।


समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत हो ।

कुल क्षति रकममध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ ।

प्रदेशगत रुपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । कुल क्षतिमा यस प्रदेशको क्षति हिस्सा ६६.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रकमका आधारमा कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ ।

‘आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी पुगेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘रोजगारीतर्फ २,९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये २,३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको देखिन्छ ।’ आन्दोलनको क्रममा कुल २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् ।

भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रकम ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय क्षति पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कुल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला थिए । मृत्यु भएकामध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...
: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर मार्केटलाई म्यानिपुलेसन गर्नेमाथि कडा कारवाही हुने बताएका छन्। सोमबार स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर मार्केटमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन नहुने बताए। तर,उनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनहरूको बर्खिलाप गर्नेहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउने दावी गरे। 'स्टक मार्केटमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन हुँदैन। अन्य निकायभन्दा स्टक मार्केट धेरै नै पारदर्शी छ। तर, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ,'उनले ...
। बैंक तथा वित्तीय संस्था सातामा ५ दिन मात्र खुल्ने भएका छन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाले पनि शनिबार र आइतबार बिदा सुरु गरेको हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गभर्नरको निर्णय मार्फत चैत २२ गतेबाट सोमबार- शुक्रबारसम्म कार्यलय खुल्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ कारोबार समय बिहान ९ ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई अनावश्यक आतंकित पार्ने काम भएको स्पष्ट पारेका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पदाधिकारीसँग भएको भेटवार्ताका क्रममा वाग्लेले बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाउने काम भइरहेको भन्दै नआत्तिन आग्रह गरे । सरकारले लगानीकर्तामाथि कुनै कारबाही गर्ने उद्देश्य नराखेको स्पष्ट पार्दै उनले अनैतिक कार्य गर्नेलाई मात्रै कानुनबमोजिम नै कारबाही हुने बताए । ‘सेयर ...
: सरकारले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट साढे १८ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले डिजिटल नेपाल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्टका लागि एशियाली विकास बैंकबाट ४० मिलियन डलर र विश्व बैंकबाट ५० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र दीगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि कुल ९५ मिलियन डलरको ...