मुख्य समाचार
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ
उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ

। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने ४ उद्योगलाई जरिबाना तिराएको छ ।

बुधबार अनुगमनका क्रममा विभागले ४ प्लास्टिक उद्योगलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो । सरकारले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोलाको उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि बजारमा यसको प्रयोग नरोकिएपछि विभागले उद्योगमै पुगेर अनुगमन थालेको छ ।

विभागले गरेको निरीक्षणका क्रममा ती उद्योगहरूले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ (२) (क) र दफा ३८ (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर भएको थियो ।कारबाहीमा पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका प्रज्ञा प्लास्टिक उद्योग र श्री विन्दवासिनी प्लास्टिक उद्योग रहेका छन् । यी दुवै उद्योगलाई विभागले जनही २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित राधाकृष्ण प्लास्टिक उद्योगलाई पनि मापदण्ड विपरित कार्य गरेको कसुरमा २ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौंको इन्द्रचोकमा सञ्चालित संघाई प्लास्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिएको छ ।

विभागले उद्योगसँगै थोक तथा खुद्रा बिक्रेताहरूमाथि पनि निगरानी बढाएको छ । बुधबारको अनुगमनमा काठमाडौं, ललितपुर र काभ्रेका ९ वटा विभिन्न फर्म तथा पसलहरूलाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाहरू बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

निर्देशन पाउनेहरूमा सेतोपुलस्थित मेरो नेपाल इन्टरप्राइजेज, आरआर स्टोर, कालोपुलको एसके इन्टरप्राइजेज, कमलामाई स्टोर, सुमित प्लास्टिक पसल लगायत छन् ।

साथै, ललितपुरका पूर्ण ट्रेडिङ इन्टरनेसनल, बस्नेत प्लास्टिक स्टोर र काभ्रेका चण्डीका प्रिन्ट प्याक तथा लड्केश्वर प्लास्टिक प्रोडक्सनलाई पनि मापदण्ड विपरितका प्लास्टिक नबेच्न सचेत गराइएको छ ।

यस्तै धुलिखेल नगरपालिका–५ स्थित राधाकृष्ण बिस्कुट इण्डष्ट्रिजलाई पनि विभागले आवश्यक सामान्य निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम कटौती गर्न भनेको हो । 'पुस मसान्तसम्म लक्ष्यको ...
— पूर्वको व्यस्त विराटनगर भन्सारले माघ महिनामा लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को माघ महिनामा कार्यालयले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व असुली गरेको हो । माघ महिनामा कार्यालयले ३ अर्ब २३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, असुली गर्‍यो, ३ अर्ब ३३ करोड ५ लाख ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र सही ढंगले चल्न सही सूचना प्रवाह आवश्यक रहने बताएका छन् । ‘मिडियामा सूचनाको हकको प्रयोग ः अभ्यास र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय सूचना आयोगले शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेमा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री खनालले भने, ‘अर्थतन्त्र सही ढंगले सञ्चालन हुन सही ...
। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ७औं महिना (साउन–माघ) सम्म १५.२६ प्रतिशतमात्र विकास खर्च गर्न सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार माघसम्म पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा चालु खर्च भने चुलिएको छ । चालु खर्च लक्ष्यको ४७.६२ प्रतिशत भइसकेको छ । यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको ...
— दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको छ । चीनको चाइना जिओलोजिकल सर्भर्ले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पठाएको प्रतिवेदनअनुसार उक्त परिणाममा प्राकृतिक ग्यास देखिएको हो । यसको व्यावसायिक उत्पादनका लागि भने ‘वेल टेस्टिङ’ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि ११२ अर्ब घनमिटरसम्म ग्यासको भण्डारण हुन सक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ...