मुख्य समाचार
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ
काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

: काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल,हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले परियारसहितलाई सफाइ दिएको हो।

अदालतले बोलपत्र स्वीकृत गरेको कार्यलाई बदनियत मान्न नसकिने ठहर गरेको छ।


'प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा आफ्नो कम्पनी र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचाको सम्झौता अनुसार बीच भुक्तानी सम्बन्धी विषयलाई उल्लेख गर्ने दायित्व भएको बोलपत्रदाताले सो तथ्य उजागर नगरेको आधारमा मूल्यांकन समितिले समानान्तर सेवा प्रालिको प्राविधिक प्रस्तावलाई अनुत्तीर्ण गरेको बोलपत्र,बोलपत्र स्वीकृत भएको कल्पवृक्ष-कोहिनुर जेभी उपर मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएको र यी प्रतिवादीहरूले उक्त जेभिबाट कुनै लाभ लिएको भन्ने समेत नदेखिएको अवस्थामा कल्पवृक्ष-कोहिनुर जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको कार्यलाई बदनियत मान्न सकिने वस्तुनिष्ठ आधार देखिदैन,'फैसलामा भनिएको छ।



प्रतिवादीहरू परियारसहित सातजनाविरुद्धको आरोप पुष्टि हुने आधार नभएको भन्दै सबैजनालाई सफाइ पाउने ठहर गरेको छ।

के थियो मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा परियारविरुद्ध ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको थियो।

परियारसँगै बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू निर्देशक रवीनमान श्रेष्ठ,निर्देशक शिवराज अधिकारी,निर्देशक बसन्त आचार्य,निर्देशक नमराज ढकाल,इन्जिनियर जनार्दन गिरी र खरिद एकाइका सहायक निर्देशक उत्तम दाहाललाई प्रतिवादी बनाइ आरोप -पत्र दायर भएको थियो। उनीहरूविरुद्ध जनही ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुसी कोरिडोरअन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा उक्त ठेक्का निर्माण व्यवसायी सेवा प्रालिलाई नदिन/अयोग्य गर्नका लागि उक्त ठेक्कामा Pending litigation नहुने विषयलाई Pending litigation रहेको भनी बदनियत राखी अपव्याख्या गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ।

परियारसहित प्रतिवादीले ढल निर्माणको ठेक्कामा ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको खुलेपछि सोही रकम बराबरको बिगो,सजाय र कैद माग दावी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप -पत्र दायर गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन मधेश प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष इञ्जिनियर नन्दकिशोर यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार जसपा नेपालको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खादामालाले स्वागत गर्दै पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । धनुषा सबैला–६ निवासी यादव नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मधेश प्रदेश समिति सदस्य र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विभागको केन्द्रीय सदस्य ...
। नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले तत्काल महाधिवेशन गर्न कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको पत्र निर्वाचन आयोग पुगेको छ । पार्टीको विधान १७ (२)अनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशन गर्न/गराउन पार्टी नेतृत्वलाई निर्देशन दिनू भन्दै पत्र प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरे । विशेष पक्षधरले निर्वाचन ...
। बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गत गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका कारण पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका सवारी साधनका लागि सवारी साधन कर, नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारीका अनुसार प्रदर्शनका क्रममा ...
। यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाहरुमाथि आज उजुरी दिन सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । हिजो सातै प्रदेश राजधानीमा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । आज ती उम्मेदवारी उपर उजुरी परेमा यही पुस २५ र २६ गते मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी नामावली प्रकाशित गर्ने आयोगको कार्यतालिका ...
। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार एकाएक पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको फैसलाहरु आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्‍यो । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको असहयोगको कारण देखाई सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघिको फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेको थिएन । संक्षिप्त आदेश भने फैसलाकै दिन अर्थात ११ फागुन २०७७ मा सार्वजनिक गरेको थियो । पूर्णपाठ नै तयार नहुने देखेपछि कतिपयले यसलाई ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम