: पाटन उच्च अदालतले नेपाल चिकित्सक संघ, केन्द्रीय कार्यकारिणि समितिको निर्वाचन यथास्थितिमा नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि निर्वाचन अन्योल भएको छ ।
निर्वाचन समितिले रितपूर्वक वारेसनामा नभएको कारण देखाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी डा. अजयकुमार मि श्रलगायतको मनोनयन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता नभएपछि डा. मि श्रलगायतले पुस ९ गते चिकित्सक संघ, केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय ऋषिराम निरौला र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले डा. मि श्रलगायतलाई उम्मेदवारलाई निर्वाचन सहभागिताको कार्यमा रोक नलगाउन उपयुक्त नहुँदा हाललाई यथास्थितिमा निर्वाचन नगर्नू÷नगराउन भनी आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक डा. मि श्रको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ता गोकुल भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. प्रणयरत्न शाक्यले अन्तरिम आदेश प्राप्त भएको र छलफलमै रहेको बताए । ‘निर्वाचन कहिले हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा तत्कालका लागि अनिश्चित नै भन्दा हुन्छ,’ डा. शाक्यले भने, ‘अब कानुन व्यवसायी, चिकित्सक संघका पदाधिकारीलगायतसँग छलफल अघि बढाउँछौं ।’
माघको २ र ३ गते हुने भनिएको निर्वाचनमा प्रचारप्रसारकालागि डा. मंगल रावल र डा. बद्री रिजाल नेतृत्वको दुई टोली जिल्ला दौडाहामा व्यस्त छ । डा. रावल नेतृत्वको टिमले सोमबार अपिल जारी गर्दै चिकित्सक संघको वर्तमान कार्यसमिति तथा त्यसद्वारा गठन गरिएको निर्वाचन समितिले देखाएको अपरिपक्वता, नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को गलत व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनताले संघलाई अनावश्यक संकटतर्फ धकेलेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ नेतृत्व चयन गरी ‘हाम्रो एनएमए, सबैको एनएमए’ बनाउने आम चिकित्सकहरूको भावनालाई सम्मान गर्न अपिल गर्दै तोकिएको समयमै निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन समितिको निष्पक्षतामा प्रश्न
उम्मेदवारको मनोनयन रद्द गर्ने क्रममा भएका निर्णय अदालतले उल्ट्याउनुमा निर्वाचन समितिको निर्णय प्रक्रिया र आधार नै कमजोर देखिएको छ । मनोनयन पत्रमा रित नपुगेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतले सच्याउन लगाई मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुपर्नेमा नगरेका कारण उम्मेदवारहरू अदालत पुगेका हुन्। अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण डाक्टरहरूको साझा संस्था चिकित्सक संघको निर्वाचन मिति अन्योल बनेको हो ।
समितिले संघका उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक)का प्रत्याशी डा. अरुण शाहीको मनोनयन रद्द गरेको थियो । समितिको निर्णयविरुद्ध डा. शाही पनि उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको एकल इजलासले डा. शाहीको उम्मेदवार यथावत्् राख्न आदेश दिएको हो । न्यायालयमार्फत निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आफ्नो अधिकार स्थापित भएको उनले खुसी व्यक्त गरे ।
‘रोगविरुद्ध लड्दै आएको व्यक्तिलाई समयले अन्यायविरुद्ध पनि लड््न सिकायो । यो घटनाले सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको हक–हितमा पैरवी गर्न र डटेर उभिन सक्ने थप ऊर्जा प्राप्त भएको छ,’ प्रचार–प्रसारमा विराटनगर पुगेका डा. शाहीले टेलिफोनमा भने, ‘निर्वाचन समितिको निर्णयमा भएको कानुनी कमजोरीले गर्दा मतदान गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासमा ढीलाई हुनुहुँदैन । मतदान गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान भएमा मात्र लोकतन्त्रको जित हुने छ ।’ संघको निर्वाचनमा १६ हजार ९९ जना मतदाता रहेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले एक पछि अर्को गर्दै उल्ट््याएपछि निर्वाचन समिति अन्योलमा रहेको छ । समितिले पुस ९ गते उम्मेवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. शाक्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब कहिले निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्छौं ।’
