: सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालसहित १४ जनाविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनलाई खारेज गर्दै सोमबार निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
गत कात्तिक १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो। नेपाल पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाका सह-संयोजक छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट खारेज भए पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको जानकारी दिए। फैसलाको पूर्णपाठमा निर्देशनात्मक आदेशको बारेमा उल्लेख हुने उनले बताए। अग्राधिकार प्राप्त यो रिट निवेदनको औचित्य सकिएको जनाउँदै चार वर्ष पछि खारेजको फैसला भएको हो।
२०७८ भदौ १७ गते एमाले अध्यक्ष ओलीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। एमालेले २०७८ साउन ३२ गते माधवकुमार नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै सांसदबाट पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई सूचना दिएको थियो। कारबाहीमा पर्नेमा नेपालसहित जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी थिए। नेपालसहित कारबाहीमा परेका सांसदहरू मिलेर २०७८ भदौ ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष ओलीले रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगसहित कारबाही गरिएका १४ सांसदलाई विपक्षी बनाएका थिए।
