— अंग्रेजी नयाँ वर्षमा अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएनएमआईएस) को कार्यान्वयन सुरु गर्यो ।
यो कस्तो प्रणाली हो र यसले कसरी नेपाल आएका विदेशी नागरिकको सूचना एकत्रित गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । कतिपयले भने यो प्रणाली विदेशी नागरिकको निगरानी गर्न बनेको त होइन भन्ने प्रश्न समेत राखेका छन् । यही विषयलाई हामीले पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएनएमआईएस) किन सुरु गर्यो ?
यसरी एउटा प्रयोजन देखाएर नेपाल भित्रिने र त्यसपछि संगठित रूपमा ‘अपराध र अरू संदिग्ध गतिविधिमा विदेशी नागरिकको संलग्नता’ पुष्टि भए पनि नेपाल प्रवेश भएदेखि नै नियमन, निगरानी र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी कदम नचालेकोमा सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । यही समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकका गतिविधि नियमन, निगरानी, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न पहिलो पटक ‘विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एफएनएमआईएस)’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । प्रणालीमा संकलित विवरणलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेशी नागरिकको सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।
यो प्रणालीले कसरी काम गर्छ ?
अध्यागमन विभागका अनुसार यो प्रणाली लागू गर्न सरकारले टेलिकम प्रदायक कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित एनसेलसँग पनि सहकार्य गर्ने तयारी गरेको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग सिस्टम जोड्न छलफल चलिरहेको र आगामी हप्ताभित्रै नतिजा देखिने बताएका छन् । उनका अनुसार टेलिकमहरूबाट यदि कसैले सिम कार्ड लियो भने त्यसको विवरण अध्यागमनको प्रणालीमा आउनेछ । त्यसबाट सम्पूर्ण विवरणहरू थाहा पाउन सहज हुनेछ ।
यो प्रणालीमा टेलिकमका अलावा अरू कुन–कुन निकायहरू जोडिँदै छन् ?
यो प्रणालीमा अध्यागमनले अरू निकायहरूलाई पनि जोडिरहेको छ । विभागले करिब साढे १३ सय ट्रेकिङ एजेन्सीहरू र सयको हाराहारीमा काठमाडौंका तारे होटलहरू यो प्रणालीमा जोडेको बताएको छ । विभागले होटल एसोसिएसनका दुवै संस्थाहरू, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूलाई पनि यो सिस्टममा जोड्दै छ । त्यसका अलावा वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई पनि यो सिस्टममा जोड्न विभागले छलफल गरिरहेको छ । अध्यागमनले बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी मुद्रा सटही केन्द्र, टुरिस्ट गाइड, पर्यटक प्रहरी, पर्यटकसँग सम्बन्धित अन्य संस्थालगायतलाई अध्यागमनको प्रणालीमा आबद्ध गर्दै छ ।
के सिस्टमले नेपाल आउने विदेशीको निगरानी गर्छ ?
विभागले यो प्रणाली निगरानीका लागि भन्दा सुरक्षाका हिसाबले लागू गर्न लागेको बताएको छ । गत बिहीबार यो प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रमका क्रममा विभागका महानिर्देशकले भनेका थिए, ‘हाम्रो सीमाभित्र जुनसुकै प्रयोजनका लागि विदेशी नागरिक आउँछन्, उनीहरूको गतिविधि राज्यको सूचनामा हुनु आवश्यक छ, त्यसैका लागि यो प्रणाली लागू गरिएको हो ।’
विभागका अनुसार यो प्रणालीले नेपाल आउने हरेक विदेशीको विवरण ट्राभल एजेन्सी, होटल, मनी एक्सचेञ्जदेखि पर्यटन विभागसम्मबाट लिनेछ । विभागले पर्यटकहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता, सूचना प्रवाहमा सहजता, पर्यटन प्रवर्द्धन र अपराध नियन्त्रणका लागि यो प्रणाली लागू गरिएको बताउँदै आएको छ ।
होटल र पर्यटन व्यवसायीको भनाइ के छ ?
ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्व अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले विभागले सुरु गर्न लागेको प्रणाली राम्रो भएको बताए । उनले यो कार्यान्वयन भए वास्तवमै कति पर्यटक नेपाल आए भन्ने सही तथ्यांक पाउन सकिने उनले बताए । होटल संघ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टेकबहादुर महतले यो प्रणाली सुरु गर्नुअघि विभागले आफूहरूसँग पनि परामर्श गरेको बताउँदै भने, ‘पर्यटकको सुविधामा यो प्रणालीले काम गर्ने भएकाले आफूहरूले यसको स्वागत गरेका छौं । देशको सुरक्षा र पर्यटकको सुरक्षा दुवै हिसाबले यो प्रणाली ठीक छ । मात्रै पर्यटकले एक ठाउँमा भरेको तथ्यांक बारम्बार सरकारी निकायमा बुझाइराख्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा केही पर्यटन व्यवसायीले विभागले तथ्यांकहरूको सुरक्षा कसरी गर्छ र पर्यटकको व्यक्तिगत गोपनीयताका विषयमा भने आफूहरूको चिन्ता रहेको बताए । तर विभागले सिस्टममा राखिएका हरेक विवरण सुरक्षित राखिने बताएको छ । अध्यागमनले बनाएको सिस्टमलाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र र सूचना प्रविधि विभागबाट पनि अडिट गराएको थियो । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तिवारीले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक सूचनाहरू अध्यागमन प्रणालीमा आइसकेपछि त्यो नागरिकको सुरक्षा र कानुनको कार्यान्वयन बाहेक अरू कुनै पनि हिसाबले त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन, त्यो पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ र राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विभाग सचेत छ ।’
