— देशका ९ वटा जिल्ला साक्षर हुन बाँकी रहँदा डोल्पा सारक्षता घोषणाको तरखरमा छ भने मधेशका ८ वटै जिल्ला निरक्षरमै दरिएका छन् ।
आउँदो वैखभित्र मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता भने जनाइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको साक्षर मधेश फ्रदेश घोषणा तयारी अन्तरक्रिया कार्यत्रममा मधेश प्रदेशको साक्षरता दरलाई ६३.५ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। मधेश प्रदेशको करिब २७ प्रतिशत जनसंख्या अझै निरक्षर छ । मधेश प्रदेशको रौतहट र महोत्तरीको साक्षरता प्रतिशत मुलुकभरीमै पुछारमा छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मधेश प्रदेश अझै निरक्षर रहेको सुन्दा अच्चम लागेको बताए । ‘मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्ला साक्षर घोषणा नभएको छठ पर्वपछि थाहा पाए,’ मन्त्री पुनले भने,‘दसैं–तिहारताका मधेश प्रदेशबाट शिक्षक–विद्यार्थीको धेरै फोन आयो । तलब पाइन भने शिक्षकको गुनासो थियो ।’ उनका अनुसार त्यही क्रममा मधेश प्रदेशका जिल्लाहरु साक्षर घोषणा नभएको जानकारी आयो । ‘मधेश प्रदेश साक्षर घोषणा नभएको सुन्दा जिन्दगीमा लागेको धेरै अच्चममध्ये यो पनि एउटा अच्चम लाग्यो ।’
मन्त्री पुनले आफू पहाडमा पढ्दा र पछि चितवन सर्दा पनि आफूलाई मधेशीमूलकै शिक्षकहरु पढाएको स्मरण गरे । ‘त्यतिबेला मलाई लाग्थ्यो, मधेशमा मानिसहरु कतिधेरै पढे लेखेका हुन्,’ उनले भने,‘तर, अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो पाए ।’
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शिक्षकको दरबन्दी मिलान नहुँदा, प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउँदा र स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापन नगर्दा मधेश प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको बताइन् । ‘संघ सरकारले पनि मधेशको शिक्षा क्षेत्रलाई दिइने बजेटमा भेदभाव गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि थोरै बजेट विनियोजन गरिदिएको छ,’ उनले भनिन्,‘समस्या शिक्षामा छ तर मधेश प्रदेशमा लगानी अन्य क्षेत्रमा भइरहेको छ ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउन पछिल्लो ६ वर्षमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिएको जानकारी दिए।
उनले मधेश प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अगामी वैशाखमा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने बताए। ‘मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न अबेर भइसक्यो,’ उनले भने,‘ जतिसक्दो छिटो साक्षर प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ ।’
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलिप ठाकुरले शिक्षा क्षेत्रमा मधेश प्रदेशमा समस्याको चाङ रहेको बताए। उनले दलित, मुस्लिम र विपन्न वर्गको बालबालिकाको अझै शिक्षासँग पहुँच नपुगेको समस्या सुनाए। ‘मधेश प्रदेशमा धेरै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउनै सकिएको छैन,’ ठाकुरले भने,‘गुणस्तर शिक्षाको पनि समस्या छ । शिक्षकको दरबन्दी मिलेको छैन ।’
उनले शिक्षक अपर्याप्त रहेका विद्यालयमा गत वर्ष मधेश सरकारले ६० जना स्वयंमसेवक शिक्षक नियुक्त गरेर विद्यालयमा खटाएको र यस वर्ष ८२ जना स्वयंमसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने तयारीमा रहेको बताए।
मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७ सदस्यीय उच्चस्तरित विज्ञ कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार मधेश प्रदेशलाई साक्षर बनाउन काम अघि बढाइने मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख शंकर अधिकारीले जानकारी दिए ।
