— बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकाको भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पालिकाका तत्कालीन मेयर दीपकबिक्रम शाहसहित १६ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
आब २०७८/७९ मा विनियोजित बजेटबाट भवन निर्माण गर्दा मिलेमतोमै लागत अनुमान तयदेखि मिलेमतोमै ठेक्का सम्झौता र निर्माण गरी सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको तत्कालीन अभियोगमा मेयर शाहसहित १५ व्यक्ति र एक निर्माण कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादी बनाइएका शाह २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट विजयी भएका थिए ।
मेयर, १२ जना कर्मचारी, २ ठेकेदार र एक ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध ३ करोड २७ लाख ७८ हजार १७७.६५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएकामा शाहविरुद्ध कायम भएको बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
पालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमकाजी महर्जन, अधिकृत नरेन्द्र नाथ, तत्कालीन इन्जिनियर पारस खाती र सवइन्जिनियर गणेशराज रेग्मीविरुद्ध एकमुष्ट बिगो कायम गरी कैद र सजाय मागदाबी लिइएको छ ।
तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पनाकुमारी ठकुल्लाविरुद्ध पनि कायम भएको बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन लेखा पाल नवराज जोशी र खरिदार श्यामबहादुर खत्रीविरुद्ध एकल रुपमा बिगो कायम गरी सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
पालिकाका तत्कालीन शिक्षा अधिकृत जयराज न्यौपाने, असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर भीमराज गिरी, नायव प्राविधिक सहायक सिद्दराज जैशी र प्रशासन सहायक वसन्तबहादुर थापाविरुद्ध संयुक्त रुपमा बिगो कायम गरी सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनी जागृति/एमके नेपाल जेभी धनगढी र यसका प्रबन्ध सञ्चालक पुष्कर रोकाया र प्रतिनिधि सुरतबहादुर शाहविरुद्ध संयुक्त रुपमा बिगो कायम गरी कैद र सजाय दाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आब २०७८/७९ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत ‘नगर भवन निर्माण’मा ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भई ११ करोड ५६ लाख २५ हजार ३३३ रुपैयाँ सुरु लागत अनुमान निकालिएको थियो ।
यसलाई लागत अनुमान परिमार्जन गरी १२ करोड २४ लाख ८१ हजार ३८७ रुपैयाँ ८१ पैसा पुर्याइएको थियो । यसैलाई लागत कायम गराई ३० असार २०७८ मा सार्वजनिक सूचनामार्फत बोलपत्र आहृान गरिएको थियो । यसमा मिलेमतो गरी पहिल्यै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने गरी योजना बनेको र सोहीअनुसार जागृतिलाई ठेक्का दिलाइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
पालिकाले १८ असोज २०७८ मा उक्त कम्पनीलाई पालिका भवन निर्माणको ठेक्का ९ करोड ९४ लाख ५१ हजार ३६९.६९ पैसामा दिलाइएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले २५ चैत २०८० मा कार्यसम्पन्न बापत मिलेमतोमै कागजात पेस गरेर १० करोड २२ लाख १४ हजार ६१२ रुपैयाँ लागत देखाएको र सोही रकम पालिकाबाट भुक्तानी भएाके देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वीकृत भइसकेको मूल्यांकन तथा योग्यताको सर्त तथा मापदण्डलाई बदनियतपूर्वक चरणबद्ध संशोधनहरुबाट परिवर्तन गरिएको, पहिलो संशोधनबाट प्रतिस्पर्धालाई जानीजानी सीमित बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने गरी साइट भिजिटको अनिवार्य सर्तका रुपमा काम गरेका भवन निर्माणसँग असम्बद्ध कार्यलाई विशेष कार्यअनुभवको सर्त थप गरिएको’ लगायत कामलाई अख्तियारले मिलेमतोमा गरिएको बदनियतपूर्ण कार्य भनी उल्लेख गरेको छ ।
‘सरकारी निकायको कागजातमा गैरकानुनी तरिकाले हेरफेर गरी गराई, हेरफेर गरिएको कागजातबाट कर छुट उल्लेख गरी लक्षित बोलपत्रदाताको कबोल अंकलाई लागत अनुमानमुनि हुने गरी मिलाई गलत प्रतिवेदनमार्फत बोलपत्र स्वीकृति, ठेक्का सम्झौता एवं भुक्तानी गरी गराइएको योजनाबद्ध कार्यहरुले मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठेक्का प्रदान गरेको एवं योग्य न्यूनतम बोलपत्रदातालाई कानूनविपरीत कायम गरिएको सर्तहरुको आधारमा अनुत्तीर्ण गरी अधिकतम् कबोल गर्ने जाग्रिति/एम.के./नेपाल जेभीको बोलपत्र स्वीकृति, ठेक्का सम्झौता र भुक्तानी गरी गराएको कार्यले प्रतिवादीहरुलाई लाभ र नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/बूढीगंगा नगरपालिकाको सरकारी सम्पत्तिको हानि-नोक्सानी भएको देखिएको’ अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन मेयर शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठकुल्लासहित कर्मचारी र ठेकेदारहरु सुरु चरण, निर्माण र भुक्तानीका विभिन्न चरणबद्ध मिलेमतोमा संलग्न रही सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो । हिनामिनामा संलग्नलाई नै कैद, जरिवाना, हिनामिना भएको करम असुलउपरको मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
