— बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ लागू भएसँगै विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्न थालेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले १३ पुसमा बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेसँगै चालु आर्थिक वर्षमा काम हुने ठूला आयोजनाका लागि स्रोत सहमति माग्न थालिएको हो ।
अर्थले राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत विवरण पेस गर्न भनेको छ । मापदण्डअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट भएको, डिजाइन र निर्माण खरिद सम्झौता (डिजाइन एन्ड बिल्ट मोड अफ कन्ट्र्याक्ट) बाहेक अन्य खरिदको हकमा स्वीकृत आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्रोत सहमति लिन पेस गर्नुपर्नेछ ।
मापदण्डअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति दिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘यो मापदण्डले गौरव र ठूला आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय सहमति दिने हो, सबै आयोजनालाई बहुवर्षीयमा लगेर त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा थ्रेसहोल्ड पनि राखिएको छ, आयोजना बैंकमा भएका आयोजनालाई मात्र स्रोत सहमति दिने तयारी छ ।’
बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्दा राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएका तथा कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएका आयोजनाका लागि मात्र स्रोत सहमति माग्नुपर्नेछ । सरकारी भवन निर्माण वा सेवा खरिद आयोजनामा लागत अनुमान २० करोडभन्दा बढी हुनुपर्नेछ ।
स्रोत सहमति प्रस्ताव गर्दा आयोजनाको कुल अनुमानित लागतको न्यूनतम एक चौथाइ रकम विनियोजन भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सिफारिस गर्दा आयोजनाको सुरु विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
‘तर मोटरेबल तथा झोलुंगे पुल निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सुरु विनियोजन र कुल लागत सीमा लागू हुनेछैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘विपद् वा महामारी व्यवस्थापन तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यको नयाँ खर्च शीर्षकमा यस्तो सीमा लागू हुनेछैन ।’ मापदण्डको अधीनमा रही प्रदान गरिएको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र आयोजनाको प्रकृति तथा लागतका आधारमा ठेक्का अवधि तीन आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने भए सोहीबमोजिम हुनेछ ।
‘सम्बन्धित निकायले वैदेशिक सहायताको आयोजनाको हकमा सम्झौतामा उल्लिखित सहायता रकम र नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने अंशको सीमाभित्र रही बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्रोतको सहमति आवश्यक पर्ने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता आयोजनामा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने अंश सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश गर्नुपर्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए त्यस्तो स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिल्यै बहुवर्षीय भएको र प्रत्येक वर्ष त्यसलाई अद्यावधिक गरेर पठाउने गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले बताए । ‘यस पटक बहुवर्षीय सहमति लिनुपर्ने नयाँ आयोजना छैनन्,’ उनले भने, ‘गौरवका आयोजनाको पहिला नै स्रोत सहमति र बहुवर्षीय गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको हो । यो वर्ष तिनै आयोजनालाई अद्यावधिक गरेर पठाउने गृहकार्यमा छौं ।’ विभागअन्तर्गत सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय, बबई सिँचाइ, सिक्टा सिँचाइ, महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया र भेरी बबई डाइभर्सन बहउद्देश्यीयलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखिएको छ ।
अर्थबाट मापदण्ड आउनुअघि नै केही आयोजनाका लागि स्रोत सहमति माग गर्दै पठाइएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले बताए । वार्षिक बजेटमा राखिएका र ५ असोजमा रोक्का गर्ने निर्णयभित्र परेका योजना फुकुवा गरेर कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ । ‘आयोजना बैंकमा समावेश नभएका, पूर्वतयारी नभएका आयोजना रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी रोकिएका आयोजनाबारे विभागअन्तर्गतका २५ वटै कार्यालयमा पठायौं । तर पूर्वतयारी भएका थोरै मात्र योजना रहेछन् । अहिले छानेर ५ सय ७३ वटा योजना फुकुवाका लागि अर्थ पठाएका छौं ।’ जसको बजेट १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटमा गौरवका आयोजनाअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण करिडोर सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले जनाए । यसअनुसार कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर पर्छन् ।
