— भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनको जगमा गठित सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेको भन्दै प्रश्न उठिरहँदा पनि विवरण सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले तत्परता नदेखाएका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) मा सार्वजनिक ओहदामा नियुक्ति लिएको मितिले ६० दिन र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बुझाएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता कानुनमा छैन । सुशासन र पारदर्शिताका सवालमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुलाई नैतिक कसीमा राखेर हेर्ने गरिन्छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन थियो ।
यसअघि पनि केही सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको थिएन । सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेपछि कतिपय मन्त्रीले आफैं विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । यस पटक भने आफैं सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पनि कोही मन्त्री अघि सरेका छैनन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा गठन भएको सरकारमा पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गृहमन्त्री छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, अभियन्ता महावीर पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, कृषिविद् मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री छन् ।
पूर्वसचिव सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, जेन–जी युवा बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद, अधिवक्ता कुमार इङ्नाम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र खानेपानीमन्त्री छन् । अध्येता माधवप्रसाद चौलागाईं वन तथा वातावरणमन्त्री, पर्यटन बोर्डकी पूर्वकर्मचारी श्रद्धा श्रेष्ठ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री र नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा परराष्ट्रमन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा १२ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नाम र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले भने सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ । उनीहरूले नियुक्ति पाएको ६० दिन भएको छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘सुशासनका लागि भएको आन्दोलनकै जगमा बनेको सरकारले त झन् सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो,’ पूर्वसचिवसमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अझ उहाँहरू त अरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा प्रश्न उठाउनेहरू हुनुहुन्छ । पदमा रहनेले भाषणभन्दा व्यवहारमा पारदर्शिताको नमुना देखाउनुपर्छ ।’
यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेन । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले भने ८ जेठ २०८१ मा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा नागरिक सरकारले अरूको जस्तो व्यवहार गर्न नसुहाउने र पारदर्शिता आफैं कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारको कार्यादेश भनेकै सुशासन कायम गर्ने हो,’ उनी भन्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरे मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न नहुने बताउँछन् । नागरिकको विश्वास कायम गर्नका लागि आफूलाई पारदर्शी पुष्टि गर्न पनि मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण स्वस्फूर्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुशासनको जगमा बनेको सरकार र त्यसमा पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश संलग्न सरकारले त झनै सम्पत्ति विवरण लुकाउनु हुँदैन,’ घिमिरे भन्छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको बताउँछन् । आफैंले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्नेबारे भने उनले प्रतिक्रिया दिएनन् । ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कानुनअनुसार ६० दिनभित्र विवरण बुझाइसकेका छौं,’ उनी भन्छन् ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको सम्पत्ति विवरण आफैं सार्वजनिक गर्न सकिनेबारेमा मौन बसे । सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने विषयमा पत्रकारहरूले मन्त्रालयमा प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘मन्त्री भएको दुई महिनाभित्रै सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छौं । यसको सार्वजनिक गर्ने उहाँहरूले नै होला ।’ उनले ‘उहाँहरू’ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ संकेत गरेका थिए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय कुनै पनि मन्त्रीले नउठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
