— नेपालमा भर्चुअल सम्पत्तिको कारोबार पूर्ण प्रतिबन्धित भए पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा यससम्बन्धी गतिविधिमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । भर्चुअल एसेटसम्बन्धी गतिविधिको रिपोर्टिङ सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२४ मा करिब १९ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
सन् २०२१ मा राष्ट्र बैंकले १३ वटा यस्ता शंकास्पद गतिविधि वा कारोबार रिपोर्ट (उजुरी) प्राप्त गरेको थियो । सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो संख्या बढेर २ सय ५२ पुगेको छ । बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘भर्चुअल एसेटसम्बन्धी रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन’ अनुसार यस्ता कारोबारबारे पाँच वर्षमा कुल ६ सय ५८ वटा रिपोर्ट प्राप्त भएका छन् ।
सन् २०२५ को पहिलो साढे ६ महिना (जुलाई १६ सम्म) ८२ वटा थप रिपोर्ट प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बिटक्वाइन, इथेरियमजस्ता क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल आर्ट, डिजिटल तस्बिर र भिडियोजस्ता नन–फन्जिबल टोकन (एनएफटी), सेक्युरिटी टोकन र स्टेबल क्वाइनजस्ता भर्चुअल एसेटको कारोबार प्राविधिक रूपमा मात्र नभएर दैनिक बैंकिङ कारोबारको आवरणमा समेत भइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्ता शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूमा २९ प्रतिशत विद्यार्थी र २१ प्रतिशत तलबी कर्मचारी रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यो तथ्यांकले प्रविधिमा अभ्यस्त युवा पुस्ता अनलाइन ठगी र छिटो धनी हुने प्रलोभनमा पर्ने जोखिम धेरै रहेको र उनीहरूमा वित्तीय साक्षरताको कमी देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार २६ प्रतिशत शंकास्पद कारोबारमा ग्राहकले बैंकबाट पैसा पठाउँदा वा प्राप्त गर्दा विवरणमै ‘बाइनान्स’, ‘यूएसडीटी’, ‘क्रिप्टो’, ‘बिटक्वाइन’, ‘हाइपरफन्ड’ जस्ता शब्द लेख्ने गरेका छन् । ४२ प्रतिशत शंकास्पद कारोबारमा अपरिचित व्यक्तिबीच छोटो समयको अन्तरालमा डिजिटल माध्यमबाट धेरै पटक पैसा राख्ने र निकाल्ने गरेको पाइएको छ । यसलाई बैंकहरूले ‘भर्चुअल एसेट’ सँग सम्बन्धित रहेको आशंका गरेका छन् ।
पछिल्ला वर्षमा भर्चुअल एसेट र भर्चुअल एसेट सेवा प्रदायकहरूको तीव्र उदय भइरहेको र यो प्रविधि आधुनिक एवं उपयोगी भए पनि यसले गर्दा हुने ठगी र अवैध काम रोक्न अहिलेको कानुन र संयन्त्रलाई निकै गाह्रो परिरहेको वित्तीय जानकारी इकाईका निर्देशक तथा प्रमुख वासुदेव भट्टराईले प्रतिवेदनको ‘भूमिका’ मा लेखेका छन् ।
‘विशेषतः कारोबार गर्ने व्यक्तिको पहिचान नखुल्ने, एक देशबाट अर्को देशमा सजिलै पैसा पठाउन सकिने र नियामकीय कठिनाइजस्ता जोखिम यसले भित्र्याएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘परम्परागत वित्तीय प्रणाली, सुपरिवेक्षण र कानुन कार्यान्वयन संयन्त्रमा नयाँ चुनौती थपेको छ ।’
नेपालमा भर्चुअल एसेटसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलाप निषेधित छ । यद्यपि यस्तो सम्पत्तिको प्रयोग हुन्डी कारोबार, अनलाइन वित्तीय ठगी, अनलाइन जुवा र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अवैध कार्यमा भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान, रोक्का/जफत तथा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यहोरा यस प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ,’ राष्ट्र बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिले औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई छल्दै सीमापार मूल्य स्थानान्तरण, तहगत कारोबार तथा अवैध आम्दानी लुकाउने कार्यलाई सहज बनाउन सक्ने देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनमा भर्चुअल एसेटसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारमा संलग्न व्यक्तिमा युवा पुस्ताको बाहुल्य देखिन्छ । अध्ययन गरिएका १ सय वटा रिपोर्टमा ७५ प्रतिशत व्यक्ति २१ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन् । यसमा पनि २६ देखि ३० वर्षका ३५ प्रतिशत देखिन्छ । यस्ता गतिविधिमा कमर्सियल बैंकहरूको भूमिकाबारे उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पाँच वर्षमा कुल ६५८ वटा शंकास्पद रिपोर्टमध्ये ६ सय वटा कमर्सियल बैंकहरूबाट प्राप्त भएको औंल्याएको छ ।
‘प्राप्त भएका शंकास्पद प्रतिवेदनहरूमध्ये ९१.१९ प्रतिशत कमर्सियल बैंकले पठाएका हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा भर्चुअल एसेटको प्रयोग मुख्यतया अवैध तरिकाले गरिने विदेशी मुद्रा सटही, हुन्डी, अनलाइन ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी र अवैध आर्जन लुकाउनका लागि हुने गरेको पाइएको छ ।’ अपराधीहरूले ‘मनी म्युल्स’ का रूपमा परिवारका सदस्य र आफन्तको बैंक खाता प्रयोग गर्ने, वैधानिक व्यवसायको आवरणमा क्रिप्टो कारोबार गर्ने र डलर कार्डको दुरुपयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भर्चुअल एसेटको अनुसन्धान र नियन्त्रणमा प्राविधिक जटिलता, सीमापार अधिकार क्षेत्रका समस्या र यस्ता एसेटको मूल्यमा हुने अत्यधिक उतारचढावले ठूलो चुनौती थपेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । भर्चुअल एसेटसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले सरोकारवाला निकायहरूलाई विभिन्न सुझाव पनि दिएको छ ।
