मुख्य समाचार
अमेरिकाले १० वर्षदेखि नेपाललाई दिँदै आएको भन्सार छुट सुविधाको अवधि सकिएको छ
अमेरिकाले १० वर्षदेखि नेपाललाई दिँदै आएको भन्सार छुट सुविधाको अवधि सकिएको छ

— अमेरिकाले १० वर्षदेखि नेपाललाई दिँदै आएको भन्सार छुट सुविधाको अवधि सकिएको छ । यससँगै नेपालबाट अब अमेरिका निर्यात हुने वस्तुले कम्तीमा ११ दशमलव २ प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म भन्सार तिर्नुपर्ने व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी कृष्णराज बजगाईंले बताए ।

नेपालले पछिल्ला १० वर्षमा हस्तकला, सल, भ्रमण सामग्रीलगायत ७७ वस्तुमा भन्सार छुट सुविधा पाएको थियो । यो सुविधा पाउँदा पनि अमेरिकासँग नेपालको व्यापार घाटा नै छ ।

‘७७ वस्तु निर्यात गर्दा वस्तुअनुसार न्यूनतम १.२ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ, यसमा थप १० प्रतिशत कर जोडेर तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यो सुविधा बढाउन विभिन्न पहल गरिरहेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा अमेरिकाबाट १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा नेपालले ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको मात्रै वस्तु निर्यात गरेको छ । यो पाँच महिनाको अवधिमा नेपाल–अमेरिका वैदेशिक व्यापार २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।

सन् २०१६ को अमेरिकी व्यापार सहजीकरण तथा व्यापार कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनअनुसार अमेरिकाले भन्सार छुट सुविधा दिएको थियो । नेपाल केन्द्रित यो कार्यक्रम २०२५ सम्मका लागि स्वीकृत गरिएको थियो । बुधबार सन् २०२५ सकिएसँगै उक्त छुट सुविधा पनि सकिएको हो । व्यापार, लगानी तथा प्राविधिक सहयोग विस्तार र दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सबलीकरण गर्न वैशाख २०६८ मै नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी बृहत् सम्झौता (टिफा) भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अमेरिकाबाट २५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । उक्त वर्ष पनि अमेरिकासँग नेपालको व्यापार घाटा नै थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो । उक्त वर्ष १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ नाफाको व्यापार भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । प्रायः वस्तुमा शून्य भन्सार हुँदासमेत नेपालले निर्यात बढाउन सकेको छैन ।

२०७२ को भूकम्पपछि नेपाललाई अमेरिकाले ‘हार्मोनाइज्ड ट्यारिफ सेड्युल’ अन्तर्गत ७७ वस्तुमा भन्साररहित सुविधा दिएको थियो । तर नेपालले छुट सुविधाको अवसरलाई उपयोग गर्न नसकेको व्यापारविज्ञ रविशंकर सैंजुले बताए । ‘२०७२ मा भूकम्प गएपछि भूकम्पपीडितलाई लक्ष्य गरी अमेरिकाले १० वर्षसम्म विशेष छुट दिएको थियो,’ सैंजुले भने, ‘गाउँघरमा उत्पादन हुने हस्तकला, ऊनलगायत सामग्रीमा छुट सुविधा दिएको हो । घरेलु रूपमा उत्पादन हुनेलाई दिइएको थियो ।’



घरेलु व्यवसायसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका लागि अमेरिकाले १० वर्ष भन्सार छुट दिएको थियो । उनीहरूले नै थाहा नपाउँदै उक्त सुविधा कटौती भएको सैंजुको टिप्पणी छ । छुट सुविधाको उपयोग गरी अमेरिकामा बजार विस्तार गर्न सकिने भए नेपालले त्यो अवसरको गुमाएको उनले सुनाए । ‘हामीले पाएको छुट सुविधा उपयोग गरी बजार विस्तार गर्न सक्थ्यौं, आफ्नो ब्रान्ड बनाउन सक्थ्यौं तर त्यस्तो भएन, अहिलेसम्म पनि घाटाकै व्यापार गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चैत २०८१ मा १ सय ८५ देशका वस्तुमा उच्च भन्सार शुल्क लगाएका थिए । तर नेपालबाट आयात हुने वस्तुमा भने अमेरिकाले थप १० प्रतिशत मात्रै कर लगाएको छ । त्यसकारण पनि नेपालले तुलनात्मक लाभ पाउन सक्ने जानकार बताउँछन् ।

२०७२ को भूकम्पमा नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भएपछि पुनरुत्थानका लागि अमेरिकी सरकारले ऐन नै बनाएर दिएको सुविधा बन्द भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धक केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले जनाए । ‘भन्सार छुट सुविधा दिए पनि निर्यात सम्भावना भएका वस्तु त्यसमा राखिएका थिएनन् । पटक–पटक छलफल गर्दा हामीले निर्यात हुने वस्तु राख्नसमेत आग्रह गरेका थियौं । तर भएन,’ उनले भने ।

कूटनीतिक र कर्मचारी तहबाट भन्सार छुट सुविधालाई थप बढाउन प्रयास गरिएको राणाले बताए । ‘हामीले विभिन्न तहबाट प्रयास गरेका छौं, ऐन नै बनाएर दिएको सुविधा भएकाले सरकारमा निर्भर होला,’ उनले भने, ‘निर्यात सम्भावना बोकेका गलैंचाजस्ता वस्तु थपेर सुविधा थप समयका लागि बढाउँदा राम्रै हुन्थ्यो ।’

भारत, बंगलादेशको तुलनामा नेपाललाई न्यून कर लगाएको हुँदा नेपाल सरकारले अब उद्योलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिएर उत्पादन लागत कम गराउन जोड दिनुपर्नेमा राणाले जोड दिए ।

भन्सार छुट सुविधा पाएका ७७ वस्तु कतिको निर्यात भयो ?

सन् २०२० : ५१ लाख ४३ हजार डलर
सन् २०२१ : ९३ लाख ७३ हजार डलर
सन् २०२२ : १ करोड २२ लाख ३८ हजार डलर
सन् २०२३ : ९४ लाख ६१ हजार डलर
सन् २०२४ : ९३ लाख ७ हजार डलर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्च अदालत पाटनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको विस्तार गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण र शुल्क खारेज गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीको निणर्यविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र शिवबहादुर रानाभाटको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले श्रममन्त्री ...
: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडिओ) कुमान सिंह गुरुङसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका-७ को खरेहामा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक भवनको भुक्तानी गर्दा वदनियतपूर्ण साँठगाँठमा गैरकानूनी लाभ र स्वार्थको आधारमा भएको भन्दै अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। गुरुङ तत्कालीन समयमा कुस्मा ...
— सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१, पुरी टोलका ४५ वर्षीय विजय साहको जीविकोपार्जनको एक मात्र आधार थियो, सिटी रिक्सा । त्यही रिक्सा चलाएर उनी ६ जनाको परिवार पाल्थे । बुधबार मध्यराति सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीको गोलीबाट उनी ढले । उनको मृत्युले परिवारमा शोक मात्रै थपेको छैन, घर चलाउने एक मात्र आधार नै खोसिएको छ । पुरी टोल भारतीय ...
— माइती नेपालले एक वर्षको अवधिमा २ सय ८४ महिला तथा बालबालिकालाई बर्दियाका विभिन्न सीमा नाकाबाट उद्धार गरेको गरेको जनाएको छ । गुलरियामा बिहीबार आयोजित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा माइती नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ मा जोखिमपुर्ण यात्रामा रहेका २ सय ८४ महिला तथा बालबालिकालाई सीमाबाट उद्धार गरी ...
: झापाको सदरमुकाम भद्रपुरमा सञ्चालित औषधि पसलहरूमा म्याद गुज्रिएका औषधिहरू पसलमै राखेर बेच्ने गरेको पाइएको छ। भद्रपुर नगरपालिका अन्तरगतको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नगर क्षेत्रका औषधि पसलहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा त्यस्तो पाएको हो। औषधि पसलहरूले बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने उद्देश्यले म्याद गुज्रिएका औषधिहरू पसलमै राखेर बेच्ने र सरसफाइमा समेत ध्यान नदिएको अनुगमनको क्रममा फेला परेको ...