: आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर बुधबार विराटनगरमा कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ। गृह मन्त्रालय र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त गोष्ठीले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने साझा प्रतिबद्धतासँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि सतहमा ल्याएको छ। गोष्ठीको मुख्य निष्कर्ष अनुसार अहिले निर्वाचन सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा जेलबाट फरार भएका कैदीबन्दी र विगतमा प्रहरीबाट लुटिएका हतियारहरू देखिएका छन्।
यी दुवै विषय समाधान नगरी निष्पक्ष निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न कठिन हुने ठहर अधिकारीहरुको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार गोष्ठी पूर्णतः निर्वाचन लक्षित थियो र प्रदेशका १४ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, चुनावको तयारी, सम्भावित जोखिम र त्यसको सामना गर्ने रणनीतिमाथि गहिरो समीक्षा गरिएको थियो।
गोष्ठीमा हालसम्म फरार रहेका कैदीबन्दीको संख्या उल्लेखनीय रहेको र उनीहरू अझै पक्राउ नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको विषयमा छलफल भएको छ। त्यसैगरी प्रहरीबाट लुटिएका हतियारहरू अझै फिर्ता नआउनु निर्वाचन सुरक्षामाथिको प्रत्यक्ष जोखिमका रूपमा चित्रित गरिएको छ। गोष्ठीले जिल्ला–जिल्लामा विशेष र प्रभावकारी अपरेसन सञ्चालन गरी फरार कैदीबन्दी पक्राउ एवं लुटिएका हतियार बरामद गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
गोष्ठीमा सहभागी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वर्तमान सुरक्षा अवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै फरार कैदीबन्दी र हराएका हतियारको विषय समाधान नभएसम्म निष्पक्ष निर्वाचनप्रति जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने बताए। उनले यस विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पनि सुरक्षा कमजोरीले निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै समयमै ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। गृह प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार मुख्यमन्त्रीले उठाएको ध्यानाकर्षणका विषयमा गोष्ठीमा गहन छलफल भएको थियो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले फरार कैदीबन्दी पक्राउ गर्न र लुटिएका हतियार बरामद गर्न लक्षित विशेष अपरेसनहरू चलिरहेको जानकारी गराउँदै ती अभियानलाई अझ तीव्र बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
गोष्ठीमा कोशी प्रदेशका सबै १४ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आआफ्नो जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, भौगोलिक विकटता, खुला सीमा क्षेत्रबाट सिर्जना हुन सक्ने जोखिम, चोरी पैठारी, सीमा अपराध तथा निर्वाचनका समयमा देखिन सक्ने सम्भावित चुनौतीका बारेमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए। कतिपय दुर्गम जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानी र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि हेलिकोप्टरको आवश्यकता पर्न सक्ने विषय पनि उठाइएको थियो। मौसम र समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टर व्यवस्थापन गरिने गृह प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ।
गोष्ठीमा सुरक्षा जनशक्ति परिचालनको ढाँचा, संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षा तैनाथी, सूचना आदानप्रदान, आकस्मिक अवस्था आएमा अपनाइने कार्यविधि तथा सुरक्षा निकायबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको उनले बताए। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सबै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कतामा रहँदै निर्वाचन सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्।
गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न गोष्ठीमा गृहमन्त्री अर्याल प्रमुख अतिथि थिए। कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारी, कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, प्रदेश सचिव नारायणप्रसाद रिसाल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रदीपजंग केसी, पूर्वी पृतना हेडक्वार्टरका पृतनापति उपरथी गौरवकुमार केसी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीसहित उच्चस्तरीय सुरक्षा अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
त्यसैगरी, नेपाली सेनाका वाहिनीपति, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रतिनिधि तथा गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सुरक्षा निकायबीचको प्रभावकारी समन्वय, समयमै चुनौतीको पहिचान र कडा कार्यान्वयन नै शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको बलियो आधार हुने साझा निष्कर्षसहितसुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भएको जानकारी काफ्लेले दिए।
