: पुस २६–२८ गते निर्धारित १५औं महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले बुधबार नै वडा अधिवेशन सुरु गरिसक्नुपथ्र्यो। तर, क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणमै समस्या देखिएपछि पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन सुरु हुन सकेनन्। उल्टै, क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम कहिले टुंगिने भन्ने पनि ठेगान छैन।
त्यसैकारण, कांग्रेसको १५औं नियमित महाधिवेशन तोकिएको समयमा नहुने नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्। नियमित महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुन नसक्ने देखिएपछि महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाविधेशनको प्रस्ताव गरेका छन्। तर, संस्थापन पक्ष निर्वाचन अगाडि पार्टी महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको छैन। जुन विवादका कारण पूर्वनिर्धारित तालिका संशोधन हुन सकेको छैन। यही विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नियमितको कार्यतालिका आइसकेको हुँदा विशेषको बहस निरर्थक भएको बताएका छन्। मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै देउवाले विशेष महाधिवेशनमा जानका लागि विधि नै स्पष्ट नभएको बताए।
‘विशेष महाधिवेशन हुँदैहुँदैन। गर्ने नै हो भने गरे भइहाल्यो त,’ देउवाको आक्रोश थियो, ‘मैले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएकै छु। मैले नियमित महाधिवेशन गर्नुस् भनेर नै कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए।’ देउवाले अगाडि भने ‘मैले केही पनि रोक्ने कुराचाहिँ हुँदैन। विशेष महाधिवेशनमा गयो भने त्यसको विधि के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। कसरी गर्ने, विशेष माग्नेहरूको विवरण रुजु गराउन पनि समय लाग्छ। यो अवस्थामा कति सम्भव छ भन्ने कुरा हो।’ तर, महामन्त्री थापाले पुस मसान्तभित्र विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने बाटोमा पार्टी अगाडि बढेको बताएका छन्। ४९औं राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले एकले अर्कोलाई विरोध र निषेध गरेर नभई राष्ट्र निर्माणको सामूहिक उत्तरदायित्व बोधको साथ अगाडि बढ्न शुभकामना दिएका हुन्।
पुस मसान्तभित्र विशेष अधिवेशन गर्ने कार्य विधानतः बाध्यकारीमात्र नभएर पार्टीभित्रको एकता र आत्मविश्वासका लागि अनिवार्य बनेको उनको दाबी छ। थापाले अगाडि भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा आमजनताको परिवर्तनको आकांक्षा स्वच्छ र स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट मुखरित हुन सकोस भन्दै, एकले अर्कोलाई विरोध र निषेध होइन, राष्ट्र निर्माणको सामूहिक उत्तरदायित्व बोधको साथ अगाडि बढ्ने प्रेरणा हामी सबैलाई मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’
थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसले यही उत्तरदायित्व बोधका साथमा राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आत्मविश्वासको विन्दु
खोजिरहेको छ। यो आत्मविश्वास हाम्रो एकताबाट नै आउँछ। अनि एकता केबाट आउँछ ? निषेधबाट होइन, फरक विचारलाई बेवास्ता गरेर होइन भिन्न मतहरू व्यक्त गर्ने साझा मञ्चको प्रयोगबाट मात्र त्यो एकताको उद्भव हुन्छ। त्यो भनेको आजको समयमा कांग्रेसको विशेष अधिवेशन नै हो। पुस मसान्तभित्र विशेष अधिवेशन गर्ने कार्य विधानतः बाध्यकारीमात्र नभएर पार्टीभित्रको एकता र आत्मविश्वासका लागि अनिवार्य बनेको छ।’
कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले भने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षालाई समाप्त गरेर भावी राष्ट्रिय निर्वाचनमा होमिनुको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय मेलमिलापको सान्दर्भिकता र महत्व कांग्रेस एक्लैको विषय नभएको पनि बताएका छन्। कोइरालाले विशेष महाधिवेशन अहिलेको समयमा गर्न उचित नहुने संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘कांग्रेसभित्रको एकता र मेलमिलाप राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको प्रथम खुड्किलो मात्र होइन राष्ट्रको आवश्यक तत्व हो भनी हामी सबैले मनन गर्न जरुरी छ।’
कोइरालाले अगाडि भनेका छन्, ‘वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा हामीलाई जनताले विश्वास र भरोसा गरे मात्र हाम्रो सान्दर्भिकता देशमा रहने हो, यो गम्भीर तथ्यमा चुक्यौं भने हामी भूमिकाविहीन हुने खतरा रहुन्छ।’
कांग्रेसको बुधबारदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुने तालिका थियो। तर, अधिवेशन सुरु हुने दिनसम्म महाधिवेशनका प्रारम्भिक मतदाता रहेका क्रियाशील सदस्यताकै टुंगो लाग्न सकेको छैन। सदस्यताको वितरण र नवीकरण गरेर सबै जिल्लाबाट केन्द्रमा आइसकेका छैनन्। यसअघिको मंसिर १५ गतेको बैठकले पुस २६–२८ मा केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी सातै तहका अधिवेशनको तालिका ल्याएको थियो।
पुस १४ सम्ममा क्रियाशील सदस्यताको सबै काम सम्पन्न गरी १६ गतेबाट वडा, पुस १७ गते गाउँ, नगरपालिका, पुस १९ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय, पुस २१ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय, एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएकोमा जिल्ला अधिवेशनसमेत र दुईभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएको जिल्लाको अधिवेशन पुस २२ मा राखिएको थियो।
कांग्रेस विधानमा विधानमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, कुन विधिबाट गर्न सकिने विषयमा विधान मौन छ। २०१४ सालमा विशेष महाधिवेशन हुँदा सभापति मात्रै निर्वाचित गरिएको थियो। तर, के पनि हो भने केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी लिखित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
दोस्रो विकल्पअनुसार १४औं महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको अवस्थामा तीन महिनाभित्र आह्वान गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। गत महाधिवेशनका २,४८८ प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी २९ असोजमा लिखित प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तीन महिनाको अवधि यही पुसको २८ गते सकिँदैछ। तीन महिनाको समयसीमा भित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी भएको पक्षधर नेताहरूले जानकारी गराएका छन्।
विशेष पक्षधरहरूले केन्द्रीय समितिले विशेष आह्वान नगरेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन कसले बोलाउने ? विषयमा मागकर्ताहरूले कानुन व्यवसायीसँग परामर्शसमेत लिएका छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले चुनावअघि महाधिवेशन हुने सम्भावना नरहेको बताए।
