। आगामी जनवरीमा साउदी अरबसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ ।
२६ र २७ जनवरीमा साउदीमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल लेबर मार्केट कन्फरेन्स’ (विश्व श्रम बजार सम्मेलन) का अवसर पारेर श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको हो ।
साउदीले उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाललाई पत्र पठाएको छ । नेपालका लागि साउदीका कार्यवाहक राजदूत अब्दुल नासर विन हुसेन अल हार्थिबले गत बुधबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई भेटेर सम्मेलनको निम्तो दिएका थिए भने त्यही समयमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय भएको जनाएका थिए ।
श्रममन्त्री भण्डारीले २६ र २७ जनवरीमा हुने कन्फरेन्सको साउदीसँगको साइडलाइन मिटिङमा हस्ताक्षर हुने बताए ।
नेपाल र साउदीबीच पहिलो पटक श्रम सम्झौता हुन लागेको हो । १३ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि कुन तहमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न नसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् निर्णय लगत्तै श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत साउदीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, साउदीबाट लामो समयसम्म मिति, समय र कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने जवाफ आएको थिएन ।
नेपालमा श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै लिएकी थिइन् । जसले गर्दा कसलाई पठाउने र कुन तहका अधिकारीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गर्ने भन्नेमा ढिलाइ भएको थियो ।
‘अब २५ वा २६ तारिखमा साइडलाइन मिटिङमा हस्ताक्षर गरिने छ, त्यसका लागि श्रममन्त्रीज्यूको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल जाने छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूको भ्रमण आदेशका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ, तर निर्णय हुन बाँकी छ ।’
साइडलाइन मिटिङमा नेपाली श्रमिकको हकहित, सुरक्षा लगायत विषयमा साउदीका अधिकारीहरूसँग छलफल हुनेछ ।
दशक लामो प्रयासपछि समझदारीको बाटो
एक दशकभन्दा लामो प्रयासपछि नेपाल–साउदीबीच श्रम सम्झौता हुन लागेको हो । २०७० सालदेखि नै नेपालले साउदीसँग श्रम सम्झौता गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो । सम्झौताको मस्यौदा पटक–पटक तयार भए पनि अन्तिममा साउदी नै पछि हट्दै आएको थियो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो सम्झदारी सुरुवाती चरणको सामान्य फ्रेमवर्क सम्झदारी हुनेछ । यस अन्तर्गत भविष्यमा घरेलु कामदार, सिप प्रमाणीकरण, दक्ष श्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका विषय विस्तार गर्न सकिने छ ।
दक्ष कामदार र सामाजिक सुरक्षामा जोड
यो सम्झौतामा दक्ष कामदारलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले सम्झौतामा श्रमिकको न्यूनतम तलब, बीमा, स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा जोड दिएको छ । सम्झौता भएपछि नेपाली श्रमिकका अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरेको छ ।
हाल साउदीमा ४ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । श्रम सम्झौता नभएकाले उनीहरूको सेवा सुविधा कम्पनी वा व्यक्तिगत सम्झौतामा निर्भर रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
दुई देशबीचको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्ड अनुसार नै तयार भएको र यसले श्रकिकका हक अधिकार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगारदाता परिवर्तन, श्रमिकको न्यायोचित भर्ना गर्ने विषय समावेश भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साउदीले विशेषगरी घरेलु कामदार पठाउन माग गर्दै आएको छ । माघ २०८१ मा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी समकक्षीबीच रियाधमा भएको भेटवार्तामा साउदीले घरेलु कामदार पठाउने विषयमा छुट्टै सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
त्यसबेला मन्त्री भण्डारीले भने घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध रहेको कारण देखाउँदै तत्काल सम्भव नभएको जानकारी गराएका थिए ।
विगतमा श्रमिकहरूले साउदीमा न्यूनतम तलब नपाउने, करारपत्र फेर्ने, घर जान नपाउने र स्वास्थ्य उपचारमा लापरबाही गर्ने गरिएको गुनासो दूतावासमा सुनाएका थिए ।
नेपाली अधिकारीहरूले साउदीसँग हुने श्रम सम्झौताले श्रमिकका हकहित सुनिश्चित गर्दै श्रम शोषण रोक्न र द्विपक्षीय समन्वय प्रणाली बलियो बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ५२ हजार ५ सय ५७ जनाले साउदीका लागि श्रम स्वीकृति (पुन: श्रम स्वीकृति सहित) लिएका थिए ।
अघिल्लो आव २०८०/८१ मा १ लाख ४१ हजार ५ सय २ जना श्रम स्वीकृति (पुन: श्रम स्वीकृति सहित) लिएर साउदी गएका थिए ।
