: पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा आफूले बल प्रयोग गर्न निर्देशन नदिएको जिकिर गर्दै बल प्रयोगको घटनामा सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने बयान दिएका छन्। सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेमाथि प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भएको उनको भनाइ छ।




लेखकले भनेका छन्, ‘जेन–जी युवाले भदौ २३ गते माइतीघरमा सामान्य प्रदर्शन गर्ने भन्नुभएको थियो। तर, आन्दोलनमा हृदयविदारक घटना भए। उहाँहरूको माग जायज थिए। त्यतिबेला सरकारले जायज माग पूरा गर्दै नै थियो। जेन–जीले प्रदर्शन गर्ने भनेपछि २२ गते साँझ सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएँ, बैठकमा २३ गतेको प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्नुपर्ने योजना बनेको थिएन।’


भदौ २३ मा जेन–जी पुस्ताले राखेका माग ठीक भए पनि प्रदर्शन हाइज्याक भएको उनको भनाइ छ। उनले २३ गते शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास लागेर प्रदर्शन गर्न दिए पनि अशान्ति र हताहति भएपछि राजीनामा दिएको उल्लेख गरे। जेन–जी आन्दोलनमा २३ गते भएको दमन र २४ गतेको विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगमा उनले अघिल्लो दिन बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा समेत आफूले बल प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएको भन्दै स्पष्ट पार्दै भने, ‘भदौ २३ अघिको अघिल्लो दिन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो र त्यो दिन आवश्यकभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने कुनै योजना र निर्णय भएको थिएन। त्यसो गर्ने न कानुनी व्यवस्था छ, नत अभ्यास नै छ।’




उनले भदौ २२ गते साँझको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आफूले गृहमन्त्रीको हैसियतले स्पष्ट रूपमा तीनवटा निर्देशन दिएको स्पष्ट पारे। उनले जवाफमा बल प्रयोगको मामिलामा प्रचलित कानुनअनुसार सुरक्षा निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। जेन–जी प्रदर्शन कुनै राजनीतिक समूहको आन्दोलन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुनसक्ने भन्दै लेखकले प्रदर्शनमा घुसपैठ हुनसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको उल्लेख गरे।

लेखकले अगाडि भने, ‘पहिलो कुनै हताहती नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस भनेर सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सचेत र सावधान गराइएको थियो। दोस्रो, समन्वयात्मक रूपमा शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइयो। त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको र त्यहाँ समेत सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै कुनै हताहती नहोस भनेर सजग गराएको थिएँ। कहाँबाट निर्देशन दिनु ?’

लेखकले कुनै पनि प्रदर्शन वा आन्दोलन व्यवस्थापन गर्न र त्यसमा बल प्रयोग गर्नसमेत गृहमन्त्रीको भूमिका र अधिकार नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनले बल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशन दिने अधिकार नहुने भन्दै उनले आफूले कुनै आदेश नदिएको खुलाएका छन्। लेखकले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘सरकारको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई बल प्रयोग गर्ने र नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने विषयको न त कानुनी जिम्मेवारी छ, न त यसबारे ज्ञान। न त व्यवहारतः त्यस्तो आदेश दिने कुरा हुन्छ ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कसैलाई यति बल प्रयोग गरे, यसरी गर, शान्तिसुरक्षा कायम गर्दा कहाँनिर के अवस्था र आवश्यकता पर्छ ? ’ भनेर निर्देशन नदिने पनि उल्लेख गरेका छन्।

उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कति बल प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले परिस्थिति र वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गर्ने हो। प्रदर्शन वा आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक परे बल प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने उनले खुलाए।
उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘त्यस अवस्थाको निक्र्यौल गरी निर्णय लिने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी ऐन तथा अन्य कानुनले नै प्रष्ट रूपमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय स्तरमा तोकिएका पदाधिकारीलाई दिएको छ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि बल प्रयोगको आदेश भएको र त्यसक्रममा आफूले घुँडामुनि गोली हान्न आदेश दिएको स्वीकारेका छन्। त्यसक्रममा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूसँग समेत समन्वयमा बल प्रयोग भएको भनेका छन्। लेखकले घुसपेठको विषयमा जेन–जीको प्रदर्शनलाई लोकतन्त्रविरोधी तत्वहरूले हाइज्याक गरेको आरोप लगाएका छन्। अगाडि भनेका छन्, ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने तत्व हाबी भएर उनीहरूले नै जेन–जीको भावनामाथि खेलेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएका हुन्।’

आयोगमा दिएको लिखित बयानमा भनिएको छ, ‘त्यसकारण ती आक्रमण सुनियोजित र योजनाबद्ध थिएन। भदौ २३ मा जेन जी पुस्ताले राखेका माग ठीक थिए भनेर मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु र सार्वजनिक रूपले पनि भनेको छु। तर, त्यो पुस्ताको असल मनोभावनामा घुसपैठ भएर जसरी जे जस्ता दुःखद् घटना भए र राज्यका ऐतिहासिक तथा अमूल्य संरचनाहरूमाथि जसरी आक्रमण भए, त्यो तत्कालीन आवेगको उपज थियो भन्नु ती पवित्र मनोभाव भएका युवाहरूप्रति नै अन्याय हुन्छ। तसर्थ, भदौ २४ गतेका घटनालाई युवाको मागभन्दा पृथक ढंगले हेर्नु पर्दछ र आपराधिक कार्यमा संलग्न जो सुकैलाई कारबाही गर्नु पर्दछ भन्ने म ठान्दछु।’ आयोगमा उनले भदौ २३ र २४ को आन्दोलन नियोजित षड्यन्त्र भएको र राष्ट्र र लोकतन्त्र माथिको नियोजित आक्रमण भएको दाबी गरे। निवर्तमान गृहमन्त्री लेखकले जेन–जीको भावनामाथि खेलेर सुनियोजित रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाइएको दाबी गरेका छन्। ‘बिहान माइतीघर मण्डलाबाट प्रदर्शन सुरु भयो। कैयौं विद्यार्थी विद्यालयको पोसाकमै थिए।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त जानकारीअनुसार शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुन्छ भन्ने विश्वास आयोजकले दिलाएका थिए। तर, प्रदर्शनमा व्यापक घुसपैठ भयो। जेन–जीको प्रदर्शनलाई लोकतन्त्र विरोधी तत्वहरूले हाइज्याक गरे। संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर परिसरमा हिंसात्मक घटना भएपछि जेन–जी अगुवाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश पठाए ‘हाम्रो आन्दोलन सफल भएको छ।

यसलाई हाइज्याक गरेर हिंसात्मक बनाइँदैछ। साथीहरू आआफ्नो घर फर्किनुस्। धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहाने तत्वले जेन–जीको भावनामाथि खेलेर सुनियोजित रूपमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनायो। बानेश्वरमा प्रदर्शन उग्र एवं हिंसात्मक हुन थालेको जानकारी पाउना साथ मैले गृहमन्त्रीको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्री माननीय रक्षामन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति समेतलाई जानकारी गराएको थिए।’

बानेश्वरमा प्रदर्शन उग्र र हिंसात्मक हुन थालेको र त्यसपछि आफूले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई जानकारी गराएको भन्दै उनले त्यसलगत्तै हताहतीको घटनाले आफ्नो मन छियाछिया भएको भन्दै अगाडि भने, ‘पिता पुर्खाको सम्पत्ति खरानी बनाइदिँदाको पीडा खुकुरीको मार अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ’ भने जस्तै भएको छ।

मुलुक र लोकतन्त्रमाथिको नियोजित आक्रमणका क्रममा भदौ २४ को घटना भएको भन्दै उनले त्यसक्रममा पैत्रिक सम्पत्तिबाट जोडेको महेन्द्रनगर र काठमाडौंको आफ्नो घर आगजनीबाट नष्ट गरिएको गुनासो गरेका छन्। २४ गतेको आक्रमण सुनियोजित र योजनाबद्ध थिएन, होइन भनेर आफ्नो मनले स्वीकार गर्न नसकिरहेको लेखकको भनाइ छ। उनले छानबिन आयोगमा गए पछि पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्, ‘मेरो राजीनामा पछि भदौ २४ गतेका दिन जे–जस्ता हिंसात्मक एवं राष्ट्रिय अस्तित्व, स्वाभिमान र लोकतन्त्र विरुद्धका घटना भए, ती कुनै देशभक्त नेपालीले कल्पना गर्न सक्ने कुरा थिएन।

राष्ट्रका प्रमुख निकायहरू सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवनसहित राज्यका तीनै प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जलाएर खरानी बनाउने दुस्साहस कुनै नेपाली मनले गर्न सक्छ भन्ने म कल्पना गर्न सक्तिनँ। लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तका प्रतिनिधि संस्था माथिको आक्रमण जेन–जी पुस्ताको सोच र योजनाभन्दा बिल्कुल बाहिरको विषय हो भन्ने म ठान्दछु।

यो नियोजित षड्यन्त्र नै थियो। यो राष्ट्र र लोकतन्त्र माथिको नियोजित आक्रमण हो भन्ने मेरो ठम्याइँ छ। त्यति मात्र होइन, देशभरका सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, व्यावसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा कार्यालयहरू र छानिछानी व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा आगो लगाएर खरानी बनाइयो। नेपालको इतिहासमा एकै दिन यति ठूलो क्षति कहिल्यै भएको थिएन। भदौ २३ र २४ गते भएको मानवीय एवं भौतिक राष्ट्रिय क्षतिप्रति म दुःख व्यक्त गर्दछु। देशभर एकसाथ भएको यो विनाश तत्कालीन घटनाबाट उत्पन्न रिस र आवेगको उपज मात्र थियो भन्ने आधार म देख्दिनँ। भविष्यमा यसका सत्य, तथ्यहरू खुल्दै जालान्।

पूर्वतयारीका साथ सुनियोजित रूपले गरिएका आक्रमण, तोडफोड र आगजनीका घटना क्षणिक आक्रोश र आवेगमा हुनै सक्दैनन्। राज्यका अमूल्य तथा महत्वपूर्ण अभिलेखहरू समाप्त गरेर र राष्ट्रिय संरचनाहरूलाई भग्नावशेष बनाएर भविष्यमा पनि कुनै शासन व्यवस्था अघि बढ्न सक्ने कुरा होइन।’