मुख्य समाचार
युरोपेली मुलुक इटालीको प्रतिस्पर्धा नियामक निकायले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलमाथि भारी जरिवना
युरोपेली मुलुक इटालीको प्रतिस्पर्धा नियामक निकायले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलमाथि भारी जरिवना

युरोपेली मुलुक इटालीको प्रतिस्पर्धा नियामक निकायले अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एप्पलमाथि भारी जरिवना गरेको छ । इटालीको प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (एजीसीएम) ले एप्पल र उसका दुई विभागलाई ९८ मिलियन युरो जरिवाना तिराउने आदेश दिएको छ । यो भनेको करिब १६ अर्ब ५६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबर रकम हो । एप्पलले स्मार्टफोन एप बजारमा आफ्नो प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै नियमाक निकायले यस्तो आदेश दिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार एप्पलले युरोपेली प्रतिस्पर्धा नियमहरूको उल्लंघन गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो एप स्टोरमार्फत थर्ड पार्टी एप डेभलपर्समाथि पूर्णनियन्त्रण कायम राख्दै त्यसको गलत फाइदा उठाएको ठहर प्राधिकरणको छ।




यस विषयमा सन् २०२३ को मे महिनामा एप्पलविरुद्ध औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। सन् २०२१ को अप्रिलदेखि एप्पलले थर्ड पार्टी एप निर्मातामाथि अत्यन्त कडा गोपीन‍यता नीतिहरू लागू गरेर उनीहरूलाई अनुचित रूपमा दबाब दिएको निष्कर्ष अनुसन्धानले निकालेको छ।

के हो विवादको कारण ?




यस विवादको मुख्य कारण एप्पलको एप ट्र्याकिङ ट्रान्सपरेन्सी (एटीटी) फिचर हो । प्रतिस्पर्धा नियामकका अनुसार, एप्पलले थर्ड पार्टी एप डेभलपर्सलाई प्रयोगकर्ताबाट विशेष सहमति लिन बाध्य बनाएको छ । एप्पलले डेटा संकलन र विज्ञापनिक उद्देश्यका लागि डेटालाई आपसमा जोड्ने उद्देश्यका साथ यस्तो बाध्यता एप निर्मातामाथि लादेको ठहर गरिएको छ । यस्तो सहमति एप ट्र्याकिङ ट्रान्सपरेन्सी स्क्रिनमार्फत मात्र लिनुपर्ने व्यवस्थालाई एप्पलले अनिवार्य गरेको छ ।

नियामक निकायका अनुसार एप्पलका यस्ता एप ट्र्याकिङ ट्रान्सपरेन्सी नीतिका सर्तहरू एकपक्षीय रूपमा लागू गरिएका छन् । यी सर्तहरूले एप्पलका व्यवसायिक साझेदारहरूको हितमा नोक्सानी पुर्‍याउने काम गर्छन् । साथै ती नीतिहरू गोपनीयता संरक्षणको लक्ष्यसँग मेल नखाने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।

एप डेभलपर्सलाई एउटै उद्देश्यका लागि बारम्बार प्रयोगकर्तासँग सहमति माग्न बाध्य बनाइनु पनि विद्यमान नियमहरूको उल्लंघन भएको ठहर नियामक निकायको छ।

एप्पलको प्रतिक्रिया

इटालीको नियामक निकायले गरेको उक्त जरिवनाप्रति एप्पलले कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एप्पलले नियामक निकायको उक्त फैसलासँग आफू असहमत रहेको बताएको छ । साथै यस्तो निर्णयले एप ट्र्याकिङ ट्रान्सपरेन्सी प्लेटफर्म प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराइने महत्त्वपूर्ण गोपनीयता सुरक्षालाई बेवास्ता गरेको दाबी एप्पलको छ।

एप्पलका अनसार एप ट्र्याकिङ ट्रान्सपरेन्सी फिचर प्रयोगकर्ताकै गोपनीयताको रक्षाका लागि लागू गरिएको हो । उक्त फिचरबाट प्रयोगकर्ताले विभिन्न एप तथा वेबसाइटमा आफ्नो गतिविधि ट्र्याक हुने कुरामा नियन्त्रण प्रदान कायम गर्नसक्ने एप्पलको भनाइ छ । उक्त नियम एप्पलसहित सबै डेभलपर्समा समान रूपमा लागू हुने जिकिर पनि एप्पलले गरेको छ ।

साथै जरिवानाको निर्णयविरुद्ध अपील गर्ने भन्दै एप्पलले गोपनीयता सुरक्षा नीतिको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।

एजेन्सी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: राष्ट्रिय पञ्जीकरणका सूचना नागरिक एपमा एकीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धबिच्छेद दर्तालगायतका पञ्जीकरणका सूचना एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया थालिएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रीचन्द्र साहले जानकारी दिए। अहिले यी विवरणहरू एकीकरणका लागि प्रारम्भिक प्रक्रिया थालिएको र केही समयभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउनेगरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। तथ्यांक एकीकरणपछि जन्मदर्ता, विवाह ...
। समाजिक सञ्जाल ह्वाट्स एप र भाइबर ह्याक गरेर ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा भारत घर भइ काठमाडौं २१ वर्षीय अभिषेक जैसवाल छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेको हो । उनले विभिन्न कम्पनीका मालिकहरुको ह्वाट्स एप, भाइबर ह्याक गरी मालिक बोलेको भन्दै क्यास काउन्टरमा सम्पर्क गर्दै रकम पठाउन ...
। अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भएका छन् । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछानेका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन ...
। सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने गरी गरेको पछिल्लो परिपत्रप्रति विज्ञापन एजेन्सी र निजी सञ्चार क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो निर्णयले विगतका सरकारहरूले अघि सारेको निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने अवधारणाको बर्खिलाप गरेको र यसले विज्ञापन उद्योगलाई नै धराशायी बनाउने संकेत देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष ...
: सरकारले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णय गरेपछि विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विज्ञापन संघ, इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान) र नेपाल प्रेस युनियनलगायत संस्थाहरूले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सबै सरकारी निकाय, आयोग, सचिवालय तथा ...