: निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक दलले शंका, उपशंका जनाएका छन् भने जेन–जी अगुवाले असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि फागुन २१ मा नै निर्वाचन गर्न तयारी गरेको सरकारले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न सर्वपक्षीय छलफलमा मन्त्रीहरूकै बोलीका कारण निर्वाचन भाडिँदै गएको सहभागीले जनाए।
त्यसैगरी राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि अहिले निर्वाचनको वातावरण बनिनसकेको धारणा राखे। लुटिएका हतियार फिर्ता नभएसम्म र भागेका कैदी नियन्त्रणमा नआएसम्म आशंका उब्जिरहने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेमात्रै होइन, जेन–जीका केही समूहहरू संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिन थालेका छन्। पछिल्लो समय जेन–जी अभियन्ता सुधन गुरुङ र मिराज ढुंगानालगायत पनि निर्वाचनभन्दा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टी चुनावमा भाग लिने गरी अगाडि बढेको बताए। उनले कांग्रेसमा नै कतिपयले यसबारे संशय व्यक्त गर्ने गरेको पाइएको भन्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णय ख्याल गर्नुपर्ने बताए। ‘नेपाली कांग्रेस आधिकारिक रूपमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी हुने तय गरिसकेका छौं’, उनले भने। सहमहामन्त्री यादवले निर्वाचनबिना देशले निकास पाउँदैन भन्ने नै कांग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको बताए।
कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवले आफूहरूले आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताउँदै उम्मेदवार छनोटको कार्य निकै अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए। उनले केही नेतालाई स्थानहदमा राखिएको भन्दै स्थानहदमा रहेको व्यक्तिले कसरी चुनाव लड्ने भन्ने रहेको बताए। उनले भयमुक्त वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरणका लागि थप मेहनतको आवश्यक रहेको जनाए।
उनले समानुपातिक बन्द सूची बुझाउने कार्यतालिका हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरे। ‘समानुपातिकको समय पुस १३ र १४ गतेका लागि छ, यो समय अपुग भयो। त्यसलाई दुई चार दिन पर सार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर फागुन २१ को निर्वाचन सोही मितिमा हुनुपर्छ।’ उनले बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण हुने र दलका प्रमुख शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्नुपर्ने पनि बताए।
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार सरकारले दिन नसकेको बताए। उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी निर्वाचनको पक्षमा छौं। तर, आजको वातावरण र यो सरकार असंवैधानिक भनेर संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएकाले चुनाव हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।’
उनले फागुन २१ को चुनाव र जेन–जी सरकारबीच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक सहमति रहेको स्पष्ट पारे। जेन–जीसँगको सम्झौता र चुनावप्रति सैद्धान्तिक रूपमा एमालेको आपत्ति नरहेको प्रस्ट पारे। ‘तर जेन–जीहरू नै भएका सहमति कार्यान्वयनमा आशंका गरिरहेका छन्, कोही जेन–जी चुनाव हुँदैन भनिरहेका छन्। अब फागुन २१ मा चुनाव भएन र सर्यो भने संसद् पुनःस्थापना हुन्छ कि, के हुन्छ ? ६ महिनाभन्दा बढी ग्याप त हामीले देखेका छैनौं। अहिले लोकतान्त्रिक पद्धति मिचेर भटाभट अध्यादेश ल्याइरहनुभएको छ,’ सचिव बस्नेतले भने। दलका नेतामाथि अहिले पनि स्थानहद लगाइएको भन्दै उनले विरोध जनाएका छन्। उनले भने, ‘म नै हुँ–५/७ जिल्ला जाँदा ढुंगा खाएर आएको मान्छे। हामीले ढुंगा खाएबापत खुसियाली मनाएकै छौं। त्यसकारण चुनाव २१ गते हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौं।’
उनले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न सरकारले ब्याक च्यानलबाट छलफलका लागि प्रस्ताव नगर्न आग्रह गर्दै ओपन च्यानल प्रयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्छु– दलहरूलाई ब्याक च्यानलबाट छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नेभन्दा ओपन च्यानलबाट छलफल गर्ने गर्नुपर्छ।’ एमाले सचिव बस्नेतले वान टु वान छलफल गर्दा चुनावको वातावरण बन्ने बताए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आफ्नो पार्टीद्वारा असोज २ गते नै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताए। उनले आफूहरू निर्वाचनको पक्षमा रहेको प्रस्ट पारे। उनले आगामी फागुन २१ गते नै निर्वाचन हुनुपर्ने र सोहीमार्फत नै निकास खोज्नुपर्ने बताए। नेता पाण्डेले सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सरकारले बताउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। त्यो वातावरण बनाउने काम सरकारको हो।’ नेता पाण्डेले मन्त्रीहरूले निर्वाचन भाँड्ने काम गरिरहेको आरोप पनि लगाए। ‘माननीय मन्त्रीहरूका बोलीले निर्वाचन भाँडिदै छ’, उनले भने। उनले मन्त्रीहरूलाई मुख बन्द गर्न सुझाव दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता शिशिर खनालले आगामी निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको विषय नै सबैभन्दा प्रमुख चुनौती भएको बताए। निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, प्रचार–प्रसारको विषय प्रमुख रहेको बताउँदै उनले भयरहित वातावरणमा सहभागिता, नेताहरूको, पार्टीहरूको, उम्मेदवारहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद गुरुङ किन फागुन २१ मै निर्वाचन भन्ने प्रश्न गर्छन्। उनले भदौ २३ र २४ आन्दोलन निर्वाचनको लागि मात्रै नभएको बताए। राजा, राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्ताबीच नवीन समझादारी गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको धारणा छ। संविधानसभा सदस्य सुनीलबाबु पन्तले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दोहोरो खेल खेलिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले दोहोरो खेल खेलिरहनुभएको छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालत पनि जानुभएको छ। प्रस्ट पार्नुपर्यो, २१ फागुनको चुनावमा भाग लिने कि नलिने ?’
उनले ठूला दलहरूलाई जेन–जी आन्दोलन किन भयो भनेर ख्याल गर्न भनेका छन्। पन्तले भने, ‘आफू सरकारमा नरहेकै कारण चुनावमा भाग लिन्न भन्ने हो भने एउटा कुरा। होइन भने चुनावमा आउनुपर्छ।’ उनले दलतन्त्र जतासुकै भएकाले जेन–जी आन्दोलन भएको बताए। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले नागरिकहरूमा सन्त्रास रहेको बताए। उनले भने, ‘नागरिकमा सन्त्रास छ। यसबाट मुक्ति पाउनुपर्छ अनि निर्वाचन हुन्छ।’ उनले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने र सन्त्रास हटाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र नोटा कति सम्भव ?
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, अन्तर जिल्ला मतदान गराउने, नो भोटको प्रावधान राख्ने कार्यलाई कानुनद्वारा नै सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। यही विषयमा सरकारले सर्वपक्षीय छलफल गरेको छ। सरकारले परीक्षणका लागि यही पटक विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मतदानको अधिकार दिने प्रयास गरिरहेको छ। अन्तर निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा मतदान गर्न पाउने गरी कानुनी प्रावधान राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ। नो भोट (नोटा)को विषयमा पनि कानुन बनाएर लागू गर्न खोजिएको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, अन्तरनिर्वाचन जिल्ला मतदान र नो भोटको विषयमा आफू असहमत नरहेको तर, २१ फागुनमै सम्भव कम रहेको बताए।
एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले ल्याएको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार्य नहुने बताए। उनले विदेशमा बसेका नेपाली र अन्तर जिल्ला मतदानको बारेमा छलफलमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका बस्नेतले ठूला दलसँग एक्लाएक्लै संवाद गर्न आग्रह गरे। उनले अध्यादेशमा प्रतिनिधिसभाको मतपत्रमा दलहरूको चुनाव चिह्न गोला प्रथाबाट राखिने भन्ने कुरा आएको भन्दै त्यो स्वीकार्य नहुने बताए। उनले अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिक मतका आधारमा दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राखिने व्यवस्था खारेज गरेको हो भने सरकारले चुनाव गराउन नचाहेको ठहरिने उनले बताए। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले तत्काल विदेशमा रहेका नेपाली मतदानको व्यवस्था गर्न सहज नरहेको बताए। यो व्यवस्था गर्न खोज्दा निर्वाचनको वातावरण झन् बिग्रिन सक्ने बताए।
रास्वपा नेता शिशिर खनालले विदेशमा रहेका नेपाली र जिल्ला मतदान व्यावहारिक रूपमा सम्भव रहेको बताइएको र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतामात्रै चाहिएको भए रास्वपा तयार रहेको बताए। राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने पैसा आउने र भोट नआउने, कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे। नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले सरकारलाई गठनको पृष्ठभूमि ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए। उनले भने, ‘यो सरकार जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको हो। आन्दोलनबाट आएको सरकार हो। जेन–जीको स्पिरिट एग्री गर्नुपर्छ।’
उनले आगामी फागुन २१ कै चुनावमा नो भोटको प्रावधान लागू गर्न सकिने बताए। उनले भने, ‘ब्युरोक्रेटिक रूपमा सोलुसन खोजेर हुँदैन। १० वर्ष, २० वर्षसम्म पनि सुधार हुँदैन। नोटालाई स्वीकारेर जाऔं। ५० प्रतिशतभन्दा बढी नोटामा आउँछ भने त्यो बदर हुनुपर्छ र फेरि चुनाव हुनुपर्छ। यसमा जानुपर्छ।’ जेन–जी अगुवा सागर ढकालले २१ फागुनमा तय भएको चुनाव समयमै हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले २१ फागुनको चुनावमा नयाँ पद्धतिसमेत स्थापित हुनुपर्ने बताए। पुराना राजनीतिक दलले अल्झाउन खोजेको, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायले समेत नयाँ प्रावधान लागू गर्ने विषयमा ठोस निर्णय नलिएको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाए।
उनले २१ फागुनको चुनाव केवल चुनावका लागि नभएर परिवर्तनका लागि हुन लागेको ख्याल गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले भनेको कहिले लागू गर्ने हो ? सधैंभरि बहानाबाजी गरिरहेर हुन्छ त ? कम्तीमा पनि २१ फागुनको चुनावमा नयाँ पद्धति स्थापित गर्ने चुनाव हुनुपर्छ।’ सर्वपक्षीय छलफलमा नागरिक समाज, जेन–जीका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरू, निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीलगायतको सहभागिता छ।
जेन–जी र दलबाट आलोचनाको पात्र भयौं : प्रधानमन्त्री कार्की
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सरकारलाई दल र जेन–जी युवाहरूले अचानो बनाएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेकी छन्। उनले भनिन्, ‘हामी अचानो होइनौं। हामी २३ र २४ को आवेग झेलिराखेका छौं। हामी जेन–जी र दलबाट आलोचनाको पात्र भयौं।’ उनले आफू देशका लागि आलोचना खेप्न तयार रहेको बताएकी छन्। ‘हामीले जे भोग्नुपरेको छ। आक्षेप खेप्न तयार छौं। मुलुकका निम्ति। हामी जेन–जीको रगतमा यश र आराम गर्न आएका होइनौं’, उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन दलहरूले सहयाोग गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले भनिन्, ‘सबै निर्वाचनमा आइदिनुहोस्। सबै राजनीतिक पार्टीले शान्ति चाहने हो भने यहाँ कुनै माइकलाल छैन आतंककारी र क्रिमिनलले हमला गर्न सकोस्। १ सय १४ दल युनाइटेड हुनुहोस् त। शान्ति हुन्छ। कुनै पनि तत्वले ‘ब्याड इलिमेन्ट’ लाई ढोका बन्द गर्ने हो भने तिनका केही सीप चल्दैन।’
उनले सर्वपक्षीय बैठकमा बंगलादेशको उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘नेपालीको स्वभाव त्यो होइन। १७ हजार मर्दा पनि नेपालीले सह्यो। अहिले पनि सहेका छन्। सहनुपर्छ भन्ने मेरो अन्तिम भनाइ होइन। तर, सबै कुराको रिस पोख्दा–पोख्दै मुलुकै गुमाउने काम नगरौं।’ उनले कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र प्रताडनाको असर जनतालाई दिन नहुने बताएकी छन्। ‘पार्टीभित्रको अलमलको छाप जनतामाथि पार्न मिल्दैन। जनतासँग च्वाइस हुन्छ। राम्रो गर्ने दललाई ल्याउँछन्। राजनीतिक दल जनताको सेवा गर्न बनेको हो। जनता पहिलो हो। दल सेकेन्डरी कुरा हो’, उनले भनिन्।
देउवा–ओली भेटघाट
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न सोमबार महाराजगन्ज पुगेका छन्। महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर ओली देउवा भेट्न पुगे। वर्तमान समसामयिक राजनीति विषयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको छ। संसद् पुनःस्थापना, निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको छ।
