— जेन–जी आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले १०१ दिन पूरा गरेको छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने मुख्य ‘म्यान्डेट’ का हिसाबले सरकारको आधा कार्यकाल सकिएको छ । यस अवधिमा सरकारले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ डोर्‍याइरहेको त देखिन्छ तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको जग तयार गर्ने सवालमा आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन ।



जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि २७ भदौमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । नियुक्ति पाएकै दिन उनको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनका लागि आम निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो । लगत्तै ल्याइएको निर्वाचन तालिकाअनुसार राजनीतिक दल दर्ता सकिएको छ । मन्त्रिपरिषरद्, सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि तयारीका काम गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनको तयारीमा लागिरहँदा सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिन भने सकेको देखिँदैन । निर्वाचनलाई लिएर सरकार र कांग्रेस, एमाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत मुख्य दलका शीर्ष नेताबीच संवाद नै सुरु भएको छैन । निर्वाचनमा जान तयार देखिएका दलहरूले पनि वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । अर्कातिर कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । त्यसैले निर्वाचनका लागि अदालतको निर्णय पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

सरकारले जेन–जीका सवाल सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ तर जेन–जी नै सरकारप्रति विश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन । निर्वाचनलाई लिएर जेन–जी अगुवाबाटै अनेकथरी धारणा आइरहेका छन् । जेन–जी समूहले विभिन्न माग राख्दै बेला–बेला प्रदर्शन गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने विषयमा भने सरकारबाट अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी भएका युवासमेत केही सकारात्मक संकेत पाइए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सोचेजस्तो काम हुन नसकेको बताउँछन् । संविधानविद्, पूर्वप्रशासक, मानवअधिकारकर्मीसमेत उनीहरूको विश्लेषणमा सहमत देखिन्छन् ।

Yamaha Quiz Banner
Which colour isnt used in zebra crossing line?
1/10
Questions
None of them
White
Black
Yellow.
विगतका सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै गरिएको आन्दोलनको बलमा बनेको कार्की सरकार विवादबाट मुक्त हुन सकेन । प्रधानमन्त्री कार्कीले रोजेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले आफ्नै संस्था जोडिएको स्वार्थ बाझिने डिम्ब तस्करीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । यसमा चौतर्फी आलोचना भए पनि सरकार मौन बस्यो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले परिवारका सदस्य र नातेदारलाई नियुक्ति दिलाएका थिए । यसबारे समाचार आएपछि सच्याइयो ।

Hardik IVF
Laxmi Sunrise bank

भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला संरचना खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । ११ देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो तर त्यसलाई सरकारले अवज्ञा गर्‍यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो ।

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनै लामो समय लाग्यो । चार पटक विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषद् १४ सदस्यीय बनाइएको छ । चार मन्त्री त कार्की सरकार गठन भएको करिब तीन महिनापछि नियुक्त भए । मन्त्री नियुक्तिका विवादित पात्रहरू सिफारिस गरेर पछि नाम फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आयो । मन्त्रिपरिषद्का कसैको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।



२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझ गर्न सरकारले ५ असोजमै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी नै रहेकाले साढे तीन महिनाअघिका घटनाका दोषीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सरकारले कसरी अघि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

सरकारले जेन–जी आन्दोलनका मृतकलाई सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार तथा राहत व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय पनि गर्‍यो । उपचार प्रबन्धमा भने कतिपय घाइतेको गुनासो अहिले पनि छ । जेन–जी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने गरी सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच २४ मंसिरमा १० बुँदे सम्झौता भएको छ ।

यसबीचमा सरकारले गरेका मुख्य सचिव र नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति भने विवादरहित भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायले पहिलेभन्दा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइरहेको देखिन्छ । पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गर्नु सरकारको सकारात्मक कदम हो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसमेत खुम्च्याएर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ । यसबीचमा अनावश्यक देखिएका केही कार्यालय र दरबन्दी कटौती गरिएको छ । असोजको बाढीपहिरोका बेला सूचना प्रवाह र उद्धारमा सरकारले देखाएको तदारुकतालाई सबैले सराहना गरेका थिए । राहत र पुनर्निर्माणका विषयमा भने कतिपय पीडितले गुनासो गरिरहेका छन् ।

मन्त्री घिसिङको प्रतिशोधपूर्ण निर्णय

प्रधानमन्त्री कार्कीले ३० भदौमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भौतिक पूर्वाधार, सहकारी विकाससहित ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइन् । घिसिङ मन्त्री बन्नेबित्तिकै ५ असोजमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दरबन्दी नै नभएको जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरियो र मनोज सिलवाल कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए ।

प्राधिकरणबाट शाक्यलाई हटाउने निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी : सर्वोच्च
प्राधिकरणबाट शाक्यलाई हटाउने निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी : सर्वोच्च
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई गत ११ चैतमा हटाएर शाक्यलाई नियुक्ति दिएको थियो । घिसिङले मन्त्री हुनासाथ शाक्यलाई त्यही शैलीमा हटाएपछि प्रतिशोधपूर्ण भन्दै आलोचना भयो । शाक्य सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई घिसिङको प्रस्ताव र सरकारको निर्णय प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी रहेको भन्दै २३ मंसिरमा उल्टाइदियो ।

‘विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त पदबाट हटाउनुपर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकका सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सोबमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीयमन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन ।’

भूमि समाधान आयोग खारेजको निर्णय बदर

सरकारले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र यसका जिल्ला संरचना खारेज गर्ने निर्णय लियो । त्यसपछि ९ कात्तिकमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्चमा रिट हाले । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले १३ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय १५ मंसिरमा बदर गरिदियो ।

सर्वोच्चले ब्युँतायो भूमि आयोग
सर्वोच्चले ब्युँतायो भूमि आयोग
तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला तयार भएका लालपुर्जा वितरण हुन सक्ने र प्राप्त तथ्यांकलाई मान्यता दिने तर नयाँ काम गर्न रोक लगाउने भन्दै आयोग खारेजको निर्णय लिइएको थियो । सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि सरकारको कामगराइमा प्रश्न उठ्यो ।

महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा २९ भदौमा सविता भण्डारी महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भइन् । एक महिनापछि ३१ असोजमा भण्डारीले स्वार्थ बाझिने गरी विवादास्पद निर्णय गरिन् । डिम्ब तस्करीमा जोडिएको बबरमहलस्थित ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालि’ विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय उनले गरेकी हुन् । भण्डारी होप फर्टिलिटीकी संस्थापक सेयर सदस्य हुन् । यसको अनुसन्धानमा तानिएका होपकी प्रमुख डा. स्वस्ती शर्मा भण्डारीकी सानिमाकी छोरी हुन् । होपमा भण्डारीकी छोरी डा. प्रत्युषा बराल पनि कार्यरत छिन् ।

होप फर्टिलिटी डिम्ब तस्करी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको निर्णय किन विवादित बन्यो ? पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस्
होप फर्टिलिटी डिम्ब तस्करी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गरेको निर्णय किन विवादित बन्यो ? पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार रहेकी उनले आफैं सेयर सदस्य भएको संस्थालाई उन्मुक्ति दिएकामा सार्वजनिक रूपमै महान्यायाधिवक्तामाथि प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री कार्की मौन नै रहिन् । सुशासनका लागि भएको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारकै महान्यायाधिवक्ताले स्वार्थ बाझिने निर्णय गरेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले भण्डारीलाई सदस्यबाटै निलम्बन गर्‍यो ।

राजदूत फिर्तासम्बन्धी अन्तरिम आदेश अवज्ञा

सरकारले ३० कात्तिकमा ११ देशबाट आफ्ना राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । निर्वाचन र सुशासन कायम गर्ने ‘म्यान्डेट’ भन्दा बाहिर गएर उक्त निर्णय गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश
राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी ११ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । तर सरकारले फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरायो । अहिले पनि केही राजदूतले मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा विवादास्पद नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले श्रीमती र नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको सार्वजनिक भयो । नेपाल सरकारको सचिवसरहको सुविधा लिएका आदर्शले पत्नी संगीता श्रेष्ठ, नातेदार कमला श्रेष्ठ, नायब सुब्बासरहको प्रशासन सहायकमा पुनम श्रेष्ठ र रविना श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाएका थिए । यो विषय सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले १० मंसिरमा सचिवालयमा ६ जना मात्र रहने गरी अन्य सबैलाई हटाइन् ।

सचिवालयमा अहिले मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्दनारायण तिमिल्सिना, प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ, प्रेस संयोजक रामबहादुर रावल, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) केशव थापा र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) मनबहादुर केसी मात्र छन् ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले श्रीमतीसहितलाई नियुक्ति दिलाएपछि चौतर्फी विरोध, जेन-जीले उठाए तत्काल बर्खास्तीको माग
प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवले श्रीमतीसहितलाई नियुक्ति दिलाएपछि चौतर्फी विरोध, जेन-जीले उठाए तत्काल बर्खास्तीको माग
डोल्मा इम्प्याक्टलाई कर छुट दिने प्रयास र सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकै अवस्थामा हेटौंडामा सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने कार्यले पनि सरकारको आलोचना भयो । पछिल्ला दिनमा सरकारले विभिन्न निकायमा गरेका नियुक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । जेन–जीको आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले सानो आकारमा मन्त्रिपरिषद् बनाउने अपेक्षा र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता भए पनि १४ सदस्यीय पुर्‍याइएकामा आलोचना हुने गरेको छ । परराष्ट्र, रक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैंले राख्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसकेको विश्लेषण पनि विज्ञहरूको छ ।

सरकार र जेन–जीबीच १० बुँदे सम्झौता

सरकार र जेन–जीबीच २४ मंसिरमा १० बुँदे सम्झौता भयो । जेन–जी आन्दोलनलाई वैधानिकता दिन गरिएको यस सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरियो । यसले जेन–जी आन्दोलनलाई संस्थागत र दस्ताबेजीकरण गर्दै संविधानप्रति सबैलाई उत्तरदायी बनाएको छ । जेन–जीले उठाउँदै आएका माग समेटेर सरकारले आफू पनि संलग्न हुँदै १० बुँदे सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले हस्ताक्षर गरेकी छन् । जेन–जीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाको हस्ताक्षर छ ।

विवादरहित नियुक्ति

यसअघि सरकारले गर्ने अधिकांश नियुक्ति विवादित हुने गरेका थिए । नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्तिमा सधैं पेचिलो बन्ने गरेको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारले २४ कात्तिकमा दानबहादुर कार्कीलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्‍यो । वरीयतामा अगाडि रहेका कार्कीको नियुक्ति विवादरहित बन्यो । तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल अवकाशमा गएपछि सरकारले वरिष्ठतामा अगाडि रहेका सुमनराज अर्याललाई ८ मंसिरमा मुख्यसचिव बनायो । यो निर्णय पनि विवादरहित भयो ।

प्रहरी महानिरीक्षकमा दानबहादुर कार्की नियुक्त
प्रहरी महानिरीक्षकमा दानबहादुर कार्की नियुक्त
२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि सरकारले ५ असोजमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो । आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिसँग बयान लिने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । तर सुरुमा तोकिएको तीन महिना अवधिमा आयोगले काम नसकेपछि सरकारले एक महिना म्याद थप गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा सरकारले गरिरहेको काम सन्तोषजनक देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्की आफैं आयोगदेखि राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेतासँग निरन्तर संवादमा छिन् । उनले २१ फागुनपछि आफू सरकारमा नबस्ने भन्दै आएकी छन् । केही प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भने निर्वाचन सुरक्षालाई लिएर संशय राख्दै आएका छन् ।

‘सरकारले काम बिगारेको छैन’

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्न नसके पनि सरकारले बिगार्ने काम नगरेको बताए । ‘सुशासन ल्याउने र भ्रष्टाचार हटाउने गरी सरकार बने पनि त्यसअनुसार भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘तर सरकारले केही विषयमा राम्रै गरेको छ । केही निर्णयमा अदालतले नै रोक लगाउनुपर्‍यो ।’ सरकार निर्वाचनमा धेरै केन्द्रित हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषय ओझेलमा परेको उनको विश्लेषण छ ।

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले शून्यबाट बनेको सरकारले सय दिन पूरा गरेको हुनाले यसलाई सय दिनको सरकार भनेर मात्र हेर्न नमिल्ने बताए । ‘निर्वाचनको मुखमा नपुगी सरकारको कुनै मूल्यांकन हुँदैन । यो स्थायी सरकार होइन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसमा हनिमुन पिरियड भन्ने हुँदैन । फागुन २१ पछि सरकारले के गर्छ भन्नेबाट मात्र सरकारको मूल्यांकन हुन्छ, अरू विषयमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य यो सरकारलाई ‘रोल मोडल’ बन्ने अवसर रहेको तर त्यसमा चुक्दै गएको बताउँछन् । ‘गर्नैपर्ने केही कामको शुभारम्भ हुनुपर्ने हो । केही अलमल भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । चुनौती छ भनेर नै यो सरकार बनेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सवालमा सरकार रोल मोडल बन्न सक्ने देखिएन ।’ दलभन्दा बाहिरका मानिसले पनि सरकार राम्ररी चलाउँछन् भन्ने सन्देश दिने गरी सरकार खरो उत्रन नसकेको पनि उनले बताए । २३ र २४ भदौमा भएका आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठोर हुनुपर्ने राज्य फितलो देखिएको आचार्यको विश्लेषण छ । ‘सरकार केही काममा विषयान्तर भएको देखिन्छ । अलमलमा परेको छ । अझै समय छ । सरकारले कानुनी व्यवस्था चुस्त बनाउन लाग्नुपर्छ । अपराधमा कठोर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले २१ फागुनमा जसरी पनि चुनाव गराउनुपर्छ, गराओस् ।’

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले सुशासनको मुख्य एजेन्डा भएको सरकारले नियत नै राखेर गलत काम गरेको नदेखिएको तर केही काममा विवेक नपुर्‍याएको टिप्पणी गरे । ‘यो सरकार ६ महिनाका लागि गठन भएको हो । एक–दुई वटा निर्णय भने विवादमा आएका छन् । फजुल खर्च रोक्ने, राजनीतिक रूपमा प्रेरित आयोजना रोक्ने र वर्षौंसम्म काम नहुने ठेक्का तोड्नेजस्ता केही सकारात्मक काम भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर राजदूत फिर्ता बोलाउने, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउनेजस्ता निर्णयमा अदालतले रोक लगाउनुपर्‍यो ।’

101 days of government: General improvements in good governance, doubts about electionsमुख्य ‘म्यान्डेट’ निर्वाचनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको रेग्मी बताउँछन् । ‘शान्तिसुरक्षामा पनि सरकारले काम गरिरहेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरू निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउने कोसिस गरिरहेकै देखिन्छन् । २३ भदौको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने भएकाले विरोध गरेको देखिन्छ । यही दृष्टिबाट चुनाव हुँदैन पनि भनिँदै छ ।’

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले सरकार जेन–जीमाथि केन्द्रित भएको तर जेन–जीकै विश्वास नपाएको टिप्पणी गरे । ‘सरकार अरू नागरिकको पनि हो भन्ने महसुस अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘जेन–जीलाई पनि पूर्ण रूपमा विश्वास लिन सकेको देखिँदैन । नागरिकको पनि विश्वास नभएको देखियो । कुरा मात्र धेरै भयो । काम भएन ।’

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले गरेको कामले दण्डहीनता रोक्नेमा विश्वास नदेखिएको पनि प्रसाईंले तर्क गरे । ‘सरकार दण्डहीनतालाई नै प्रश्रय नै दिने गरी अघि बढेको देखिन्छ । सरकार टिकेको छ तर कमजोर कार्यसम्पादन छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको वातावरण अझै बनेको छैन । चुनाव हुन्छ भनेर नागरिकले विश्वास गर्ने अवस्था देखिएन ।’

राजनीतिक विश्लेषक एवं भूराजनीतिविज्ञ चन्द्रदेव भट्टले सरकारको कार्यसम्पादन औसत मात्र भएको बताए । ‘राजदूत फिर्ताको निर्णय विवादित बन्यो । कूटनीतिक भूमिकामा पनि सरकार अब्बल देखिएन,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनले जीडीपीको ५ प्रतिशत क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने अनि र पुरानालाई विश्वासमा लिनुपर्ने थियो, त्यो गर्न पनि सरकारले सकिरहेको देखिँदैन ।’

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशंका पनि कायमै रहेको भट्टले बताए । ‘आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दी फर्काएर निर्वाचन सुरक्षाप्रति ढुक्क हुने वातावरण निर्माण गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता श्याम घिमिरे भ्रष्टाचार हटाउन अनि सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएको तर्क गर्छन् । ‘२१ फागुनको निर्वाचन गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सरकारको हो तर त्यसका लागि पनि वातावरण बनाउन सफल देखिएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री कार्की जेन–जी आन्दोलनको भावनाअनुसार नै अन्तरिम सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाएको बताउँछिन् । उनले तोकिएकै समयमा निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सरकारले शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने सवालमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गर्छन् । ‘सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनकेन्द्रित काम पनि भइरहेका छन् ।’

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सरकार औसतभन्दा माथि रहेको दाबी गर्छन् । सरकारको मुख्य जिम्मेवारी सुशासन कायम गर्ने र निर्वाचनको तयारी भएकाले त्यहीअनुसार काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारको निरन्तर प्रयासकै कारण २१ फागुनमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ । निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने ।

संकेत सकारात्मक छ : जेन–जी अगुवा

जेन–जी अगुवा प्रदीप ज्ञवाली आन्दोलनमा उठेका मागहरूको सम्बोधन पूर्ण रूपमा हुन नसके पनि सुशासनका विषयमा सकारात्मक सुरुवात भएको मान्न सकिने बताउँछन् । ‘जुन अनुपातमा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम हुनुपर्थ्यो, त्यो तहमा भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर यस अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमार्फत अदालतमा पुगेका मुद्दाहरूले सकारात्मक संकेत देखाउँछन् ।’ दलहरूले वर्षौंसम्म सत्तामा रहँदा लुकाएका फाइल खोलेर अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारले अग्रसरता नलिएको ज्ञवाली बताउँछन् । ‘अहिलेको सरकारले यस्तो काम गर्नुपर्थ्यो, जुन निर्वाचनपछि आउने सरकारका लागि समेत मार्गनिर्देशन बन्न सकोस्,’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले आफ्नो मुख्य ध्यान निर्वाचन भन्दै गर्दा कताकता मूलभूत विषयमा अलमलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

नेपाल जेन–जी फ्रन्टका संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका जेन–जी अगुवा युजन राजभण्डारी पनि ज्ञवालीको भनाइसँग सहमत छन् । ‘केही हदसम्म सकारात्मक सन्देश दिने काम भएका छन् तर यो पर्याप्त होइन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन गराउने भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध बलियो सन्देश दिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’

जेन–जी मुभमेन्ट एलायन्सका अमित खनाल कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिबिना चुनिएको सरकारले जसरी काम गर्ला भन्ने जुन अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार हुन नसकेको बताउँछन् । ‘२३ र २४ भदौको आन्दोलनका सन्दर्भमा दोस्रो दिनका धेरै पक्राउ परेका छन् तर पहिलो दिन दमन हुँदा सरकारको नेतृत्वमा रहेका केपी शर्मा ओलीको अहिलेसम्म बयानसमेत भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई लिएर सरकारले लिएको अडान प्रशंसनीय छ तर सरकारले जेन–जीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ।’

जेन–जीको प्रतिनिधित्व गर्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका बब्लु गुप्ता पहिलेको सरकारको तुलनामा अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको र सरकारले पनि फरक तरिकाले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘पहिले जस्तो हरेक कुरामा बार्गेनिङ र सेटिङ छैन, अकुत धनसम्पत्ति जोड्ने काम भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘पुराना फाइल खोल्ने सन्दर्भमा प्रमाण जुटाएर काम गर्नुपर्नेछ । त्यसैले केही समय लागेको हो ।’ घाइतेले उठाएको माग गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ती विषय पनि क्रमशः सम्बोधन हुँदै जान्छन् भन्ने ठानेको छु ।’

सकारात्मक काम

२३ भदौको आन्दोलन र २४ को प्रदर्शनको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र मुख्यसचिव नियुक्ति विवादरहित
मनसुनजन्य विपद्मा पूर्वतयारी, राहत र उद्धार प्रभावकारी
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय सदस्य र खर्चमा कटौती
निर्वाचन तयारीमा पटक–पटक सर्वपक्षीय बैठक, प्रधानमन्त्री नै सक्रिय
जेन–जी र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता, कार्यान्वयन गर्न कार्यदलहरू बनाउने सहमति
ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र मुद्दा दायरमा छैन हस्तक्षेप
कर्मचारी सरुवा, बढुवामा हालसम्म देखिएको छैन विवाद
त्रिविमा हडपिएको जग्गा, नागरिक उड्डयनको सुधारलगायतका प्रतिवेदन सार्वजनिक
विवादित निर्णय

डिम्ब तस्करीमा महान्यायाधिवक्ता संलग्नतामा सरकार मौन
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णय सर्वोच्चबाट बदर
भूमि आयोग र जिल्ला संरचना खारेज, सर्वोच्चबाट पुनःस्थापना
राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, सरकारबाट अवज्ञ
मन्त्रीको सूचीमा विवादित पात्रको सिफारिस, विवादपछि फिर्ता
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय
२४ भदौको लुटपाट र आगजनीमा संलग्नलाई फौजदारी कारबाही नगर्न परिपत्र
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई अनदेखा गर्दै हेटौंडा सडक छेउको बस्तीमा डोजर