इजरायलको सुरक्षा परिषद्ले कब्जा गरिएको १९ वटा नयाँ बस्तीलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ।
अति दक्षिणपन्थी नेता तथा अर्थमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिचले रक्षामन्त्री इजरायल काट्जसँग मिलेर यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका बीबीसीले जनाएको छ। स्मोट्रिचले यो निर्णय प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना रोक्नका लागि गरिएको बताएका छन्।
बेजालेल स्मोट्रिच आफैं एक बस्तीमा बस्ने व्यक्ति हुन्। कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्तीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत अवैध मानिन्छन्।
साउदी अरेबियाले यस कदमको निन्दा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इजरायलको बस्ती विस्तारको निरन्तरताले तनाव बढाइरहेको, प्यालेस्टिनीहरूको भूमिमा पहुँच प्रतिबन्धित गरिरहेको र सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्यको सम्भावनालाई खतरामा पारिरहेको बताएका छन्।
अक्टोबर २०२३ मा गाजामा युद्ध सुरु भएदेखि नै कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा हिंसा बढेको छ। यसले बस्ती विस्तारले इजरायलको कब्जालाई अझ बलियो बनाउन र दुई-राष्ट्र सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न सक्ने डर बढाएको छ।
मे महिनाको सुरुमा इजरायलले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा २२ नयाँ बस्तीहरूलाई अनुमोदन गरेको थियो। जुन दशकहरूमा यसको सबैभन्दा ठूलो विस्तार मानिएको थियो।
