। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले कानून जनतालाई तगारोका रुपमा नभइ सहजीकरणका लागि बनाइनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा काठमाठौंमा आयोजित तीन दिने कानुन निर्माणमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कानुन निर्माणको कुरा जटिल रहेको भन्दै जटिलताको बीचमा सहजता र सरलता खोज्नुपर्ने बताए ।
‘नागरिकले लाभ लिनसक्ने अवस्थामा कानुनहरू तर्जुमा हुनुपर्छ । कानुनहरू बनाउने र टेबुलमा थन्क्याउने यो कानूनको उद्देश्य होइन । नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, ऐनहरू पनि धेरै बनेको देख्छु, ती कानुनहरू कति कार्यान्वयन भए, जनतालाई कति सुनाइयो, भन्ने मौका पाए पाएनन्,’ उनले भने, ‘सरलीकृत रुपमा जनतालाई बुझाउने प्रयास भयो की भएन ? सरलीकृत नभए संशोधन गर्नुपर्छ । एक पटक बनाएर कुनै ऐन पूर्ण हुन सक्दैन । जतिसुकै वर्ष लगाएर बनाए पनि कानुन दोषरहित हुन्छ भन्न सकिँदैन ।’
स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले आम नागरिकले बुझ्नसक्ने कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नागरिकले लाभ लिनसक्ने अवस्थामा कानूनहरु तर्जुमा हुनुपर्ने भन्दै कानुनहरू बनाउने र टेबुलमा थन्क्याउने कानूनको उद्देश्य नभएको पनि बताए ।
‘कानुन निर्माणको कुरा असाध्यै जटिल कुरा छ । यो दार्शनिक, व्यवहारिक रुपले पनि जटिल छ । संरचनात्मक हिसाबले पनि जटिल छ । यो जटिलताको बीचमा हामी सरलता खोज्नुपर्नेछ । स्थानीय तह भनेको सबैभन्दा नजिकको र जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने तह भएकाले यहाँ कानूनका जटिलता, जञ्जालयुक्त कानुन हामीले बनाउने कोशिस होइन की सरल कानुन, स्थानीय जनताले बुझ्नसक्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
