— बर्दिया घटनाबारे अनुसन्धान गर्न गठित छानबिन समितिले बिहीबार गृहसचिव रामेश्वर दंगाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अनुसूचीसहित ३५ पेजको प्रतिवेदनमा जिल्ला प्रशासनले खेल्नुपर्ने थप भूमिका देखि वडा कार्यलयले नागरिकको समस्या समयमै सहजीकरण गर्न नसक्दा देखापर्ने जटिलताको विषय समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनले नागरिकले पाउने सबै सेवा नागरिकतामा मात्रै निर्भर हुने परिपाटीको सट्टा नागरिकताका अलवा अन्य कुनै कागजातको व्यवस्था गर्न सकिने बिषयबारे पनि उल्लेख गरेको छ ।
बर्दियाको बढैयाताल–४, दक्षिण भकारी गाउँकी २२ वर्षीया अञ्जु थारुले नागरिकताका लागि संघर्ष गर्दागर्दै मृत्युको बाटो रोजेकी थिइन् भने त्यसको चार दिनमै उनका ६१ वर्षीय बाबुलेसमेत आफ्नै ज्यान लिएका थिए ।
अञ्जु थारू पतिबाट उपेक्षित भएपछि अदालतले अंशको फैसला गरेको थियो, तर नागरिकता नहुँदा उनले अंश पाउन सकिनन् । गृह मन्त्रालयको मंसिर २१ गते सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयकै उपसचिव कुलेश्वर अर्याल र बर्दियाका सहायक सीडीओ अशोककुमार भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
