: नेकपा एमालेले पुर्नस्थापना हुने संसदबाट जेनजीका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवशनले विभिन्न २४ बुँदै राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै पुनर्स्थापना हुने संसदमार्फत् युवाहरुका मागहरु संवैधानिक बाटोबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
जिम्मेवार दलहरुलाई वेवास्ता गरिएको र कार्यान्वयन हुन नसक्ने सम्झौताका नाममा सरकारले वास्तविक जेन–जीहरुलाई झुक्याउने र धोखा दिने काम गरेको एमालेको ठहर छ। एमाले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नव युवाहरुसँग अझ सार्थक संवाद गर्न, सरोकारलाई ग्रहण गर्न र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सदैव तत्पर रहेको प्रस्ताव लेखन समितिका संयोजक प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी गराए।
एमालेले हिंसा र विध्वंशबाट अलग राखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अपहरण गरेर देशलाई दहन गर्ने अपराधीहरुको पहिचान गर्न र राजनीतिक दलहरुसँग सार्थक संवादमा आउन आग्रह गरेको छ। ‘पार्टीले सङ्गठनात्मक संरचनाहरुमा युवा सहभागिता बढाउन विभिन्न निर्णयहरु गर्दै अगाडि बढेको छ।’ महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारमा रहँदा उद्यमशीलता, शीप विकास, उत्पादन र बजार शृङ्खलाको इकोसिस्टम निर्माण गर्न, स्टार्ट अप, नवप्रविधि मार्फत् नवप्रवर्तनको विकास लगायत क्षेत्रमा विभिन्न कदम चाल्दै आएको छ। यी तथ्यलाई स्मरण गर्दै यो महाधिवेशन नवयुवाहरुलाई आह्वान गर्दछ– लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वमा मात्रै तपाईँहरुको भविष्य सुरक्षित छ, तसर्थ आफूहरुलाई सबै प्रकारका हिंसा र विध्वंशबाट अलग राख्नुहोस्, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अपहरण गरेर देशलाई दहन गर्ने अपराधीहरुको पहिचान गर्नुहोस् र राजनीतिक दलहरुसँग सार्थक संवादमा आउनुहोस्। हामी पुनर्स्थापना हुने संसद मार्फत् युवाहरुका मागहरु संवैधानिक बाटोबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्ध छौं।’
‘जेन–जी र सरकारबिच भएको सम्झौता’ स्वीकार्य छैन
नेकपा एमालेले मङ्सिर २४ गते ‘जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबिच भएको सम्झौता’ प्रति यो महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
‘असंवैधानिक रुपमा गठन भएको र सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षणबाट गुज्रिरहेको सरकारलाई मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने संवैधानिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयमा यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार रहँदैन। निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त र घोषित निर्वाचन मिति ३ महिनाभन्दा कम समय रहेको अवस्थामा निर्वाचनका महत्वपूर्ण कानुनी र संरचनात्मक विषयलाई प्रभावित गर्ने सहमति आफैँमा निर्वाचन नैतिकताको विरुद्धमा र सरकारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छ।’ महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि निकाय बाहेक अन्यत्रबाट संविधानमा कुनै संशोधन या परिमार्जन हुन सक्दैन। प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्थामा संविधान निर्माणमा अगुवाइ गर्ने दलहरुलाई निषेध गर्दै गरिएको यस सम्झौताको आशय संविधानका आधारस्तम्भलाई खल्बल्याउनु र संविधानलाई नै असफल बनाउनु हो। भदौ २४ गतेको विध्वंशका दोषीहरुलाई विभिन्न बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रावधान र कथित जाँचबुझ आयोगको थप गरिएको कार्यादेशले यो सरकार विध्वंशमा सङ्लग्न अपराधीहरुलाई जोगाउन र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्न उद्दत छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
एमाले निर्वाचनबाट भाग्दैन
एमाले ताजा जनादेशका लागि जनतामाझ जाने, जनअनुमोदित हुने र निर्वाचनको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुने मान्यतामा अविचलित भएकाले पार्टी कहिल्यै निर्वाचनबाट पछि नहट्ने ज्ञवालीले बताए। ,
‘लोकतन्त्रको प्राप्ति एवं रक्षाका लागि अग्रपङ्क्तिमा उभिएको पार्टी हुनुको नाताले नेकपा (एमाले) ताजा जनादेशका लागि जनतामाझ जाने, जनअनुमोदित हुने र निर्वाचनको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुने मान्यतामा अविचलित छ। त्यसैले यो पार्टी कहिल्यै निर्वाचनबाट पछि हट्दैन। तर निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत् छ। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका दलहरुसँग सार्थक सम्बाद, परामर्श र सहकार्य गरिरहेको छैन। निषेधको बाटोमा हिँडिरहेको छ। नेताहरुलाई स्थान हद तोक्ने, राहदानी रद्द गर्ने, शान्तिपूर्ण कार्यक्रमलाई निषेध गर्ने, मिडिया ट्रायल गर्दै चरित्र हत्या गर्ने काम गरिरहेको छ।’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सरकारको संरक्षणमा विभिन्न शंकास्पद पात्रहरु नेताहरुमाथि भौतिक हमलाको धम्की दिने, पार्टीहरुलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, उनीहरुले जिते पनि परिणाम खारेज गर्ने र नेताहरुलाई मुद्दा लगाएर बाहिरै निस्कनै नदिने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिइरहँदा समेत सरकार मौन बसिरहेको छ। प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र गोलीगठ्ठा फिर्ता ल्याउन, भागेका कैदीहरुलाई फेरि जेलमा फर्काउन र समाजमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन ठोस काम गरिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा दलहरु कसरी निर्भयतापूर्वक जनता समक्ष जान र मतदाताहरु निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् ? सरकार निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ।’
नेकपा (एमाले) हमेशा सुशासन, पारदर्शिता र स्वच्छताको पक्षमा उभिँदै आएको पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ। ‘विगतमा राज्यका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न, चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार काण्डको गहिरो अनुसन्धान गर्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ। प्रश्न उठ्नासाथ सार्वजनिक ओहदाबाट राजिनामा दिएर राज्यका अख्तियार प्राप्त निकायलाई सहयोग गर्ने र अभियोजन हुनासाथ कानुनबाट सफाइ नपाउँदासम्म पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने हाम्रो परम्परा रहँदै आएको छ।’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यो महाधिवेशन माग गर्दछ– विगतमा राज्यका उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरियोस्। चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचार काण्डको गहिरो अनुसन्धान होस्। दोषी देखिएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गरियोस्। राज्यका अख्तियार प्राप्त निकायले यस विषयमा आवश्यक निर्णय गरुन् भन्ने आग्रह गर्दै उक्त कार्यमा पार्टीको सहयोग रहने विश्वास दिन चाहन्छ।’
