मुख्य समाचार
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव
विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव

— स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग भेटेर विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ ।



बिहीबार कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्दै इप्पानले निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयार रहेको तथा विद्युत् व्यापारका लागि समेत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको निर्माण छिटो सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य आयोजनाहरुमा पनि सहकार्य गर्न तथा प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीको सेयर होल्डरको रुपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर त्यहाँमार्फत समेत दुवै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारण लाइन अभावको कारणले ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र प्राधिकरणसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले विद्युत् व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिएसम्मका लागि समेत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापार अघि बढाउन सकिने बताए । सो अवसरमा अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खुला गर्न, आरसीओडी म्याद थप गर्न, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता मागहरु तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पान बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँग सँगै अघि बढेर मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुनु बताउँदै दुवैको सहकार्य बलियो हुनुपर्ने बताए । इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र्र दुलाल लगायतले विद्युत् प्राधिकरणले उपर्युक्त मोडल ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपने बताए ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निजी क्षेत्रले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र र प्राधिकरण संयुक्त रुपमा मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भैसकेकोले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेका विकल्प नभएको बताए । ‘प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ, यसको कारणले कन्टीजेन्सी लगायतका समस्या आएको हो, प्रसारण लाइन निर्माणले धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट नभएको बेलामा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकिएमा यसले प्रसारण लाइनको मुख्य समस्या समाधान गर्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराएर उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलनको आवश्यकता रहेको बताउँदै विद्युत् प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे भने अध्ययन गर्ने बताए । उनले विद्युत् व्यापार कम्पनी सक्रिय बनाउन लागिएको पनि जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन् । सिंहदरवारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री वाग्लले मुलुकका अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका हुन् । केहि बर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेका बेला सांसदहरुको अनौपचारिक रुपमा भेटघाट बाक्लो भइरहेको बताएका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेको हुँदा पनि धेरै सांसदहरुले नीतिगतभन्दा पनि बजेटकै विषयलाई लिएर आइरहेको बताएका छन् । उनले सांसदहरुले बजेटको विषयलाई चासो दिएर ...
: सरकारले चालु आवको हालसम्म ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रहेकोमा जसमा ११ खर्ब ७७ अर्ब चालु खर्च रहेको जनाइएको छ । जसमा ६३ प्रतिशत खर्च भइसकेको जनाइएको छ । पूँजीगत खर्च सात खर्ब नौं अर्वमा हालसम्म २६ प्रतिशत ...
। आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी ...
: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो । द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख ...