मुख्य समाचार
एमालेले भदौ २३ र २४ को घटनाका विषयमा वर्तमान छानबिन आयोग अमान्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउन माग गरेको छ।
एमालेले भदौ २३ र २४ को घटनाका विषयमा वर्तमान छानबिन आयोग अमान्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउन माग गरेको छ।

एमालेले भदौ २३ र २४ को घटनाका विषयमा वर्तमान छानबिन आयोग अमान्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउन माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन् । सिंहदरवारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री वाग्लले मुलुकका अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका हुन् । केहि बर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेका बेला सांसदहरुको अनौपचारिक रुपमा भेटघाट बाक्लो भइरहेको बताएका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेको हुँदा पनि धेरै सांसदहरुले नीतिगतभन्दा पनि बजेटकै विषयलाई लिएर आइरहेको बताएका छन् । उनले सांसदहरुले बजेटको विषयलाई चासो दिएर ...
: सरकारले चालु आवको हालसम्म ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रहेकोमा जसमा ११ खर्ब ७७ अर्ब चालु खर्च रहेको जनाइएको छ । जसमा ६३ प्रतिशत खर्च भइसकेको जनाइएको छ । पूँजीगत खर्च सात खर्ब नौं अर्वमा हालसम्म २६ प्रतिशत ...
। आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी ...
: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो । द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख ...