मुख्य समाचार
पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशतअर्थात् १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार राजस्व संकलन
पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशतअर्थात् १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार राजस्व संकलन

। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशतअर्थात् १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ ।

दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँट चाुल आवमा रु ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा साउन देखि मङ्सिर सम्ममा लक्ष्यको २८ दशमलव ६३ प्रतिशतअर्थात् रु आठ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सन्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच महिनामा एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

सवारीसाधन जाँचपास, रुट अनुमति, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आठ अर्ब २५ करोड सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेकामा हालसम्ममा दुई अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा रु तीन अर्ब छ करोड ८६ लाख ७१ हजार संकलन गरेको छभने अन्त:शुल्क करबापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा एक अर्ब सात करोड २३ लाख ५९ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा पाँच महिनामा ३८ दशमलव ३८ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३० हजार प्राप्त भएको अधिकृत सन्यालले बताए ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ३१ दशमलव ४४ प्रतिशतअर्थात् एक अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेननी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन् । सिंहदरवारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री वाग्लले मुलुकका अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका हुन् । केहि बर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेका बेला सांसदहरुको अनौपचारिक रुपमा भेटघाट बाक्लो भइरहेको बताएका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेको हुँदा पनि धेरै सांसदहरुले नीतिगतभन्दा पनि बजेटकै विषयलाई लिएर आइरहेको बताएका छन् । उनले सांसदहरुले बजेटको विषयलाई चासो दिएर ...
: सरकारले चालु आवको हालसम्म ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा चालु आवको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रहेकोमा जसमा ११ खर्ब ७७ अर्ब चालु खर्च रहेको जनाइएको छ । जसमा ६३ प्रतिशत खर्च भइसकेको जनाइएको छ । पूँजीगत खर्च सात खर्ब नौं अर्वमा हालसम्म २६ प्रतिशत ...
। आगामी बजेटबाट न्यूनतम आयकरको सीमा १० लाख कायम गर्न नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । हाल न्यूनतम आयकरको सीमा अविवाहित व्यक्तिका हकमा ५ लाख र विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखको सीमा कायम छ । परिसंघले यहीं सीमा बढाएर १० लाख बनाउन भनेको हो । न्यून आय भएका धेरै सर्वसाधारणलाई लाभ पुग्नेगरी ...
: नवलपरासीमा रहेका छोटी भन्सार कार्यालय पुनर्स्थापना नहुँदा राजस्व संकलन प्रभावित हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय सरकारले एक सय रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य महसुल कार्यान्वयमा कडाइ गरेपछि मूल भन्सार बाहेकका नाकाबाट भित्रिने सामानको राजस्व संकलनमा समस्या भएको हो । द्वन्द्वकालअघि जिल्लामा महेशपुरसहित चार वटा छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा थिए । भारतीय सीमावर्तीका प्रमुख ...