मुख्य समाचार
पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशतअर्थात् १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार राजस्व संकलन
पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशतअर्थात् १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार राजस्व संकलन

। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशतअर्थात् १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ ।

दुवै शीर्षकसहित बाँडफाँट चाुल आवमा रु ३० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा साउन देखि मङ्सिर सम्ममा लक्ष्यको २८ दशमलव ६३ प्रतिशतअर्थात् रु आठ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका अधिकृत इन्द्रराज सन्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट सात अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पाँच महिनामा एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

सवारीसाधन जाँचपास, रुट अनुमति, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत सवारी कर शीर्षकबाट आठ अर्ब २५ करोड सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेकामा हालसम्ममा दुई अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा रु तीन अर्ब छ करोड ८६ लाख ७१ हजार संकलन गरेको छभने अन्त:शुल्क करबापत चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा एक अर्ब सात करोड २३ लाख ५९ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा पाँच महिनामा ३८ दशमलव ३८ प्रतिशतअर्थात् पाँच अर्ब ६८ करोड ७५ लाख ३० हजार प्राप्त भएको अधिकृत सन्यालले बताए ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्वबाट रु चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा लक्ष्यको ३१ दशमलव ४४ प्रतिशतअर्थात् एक अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेननी प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायतका कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले पनि सरकारको आम्दानीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले वस्तु आयातबाट कुल ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व आम्दानी गर्‍यो । यसमध्ये १७.५५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ८९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रले तिरेको छ । यो सवारी साधन ...
: काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ सुरु भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले पानसमा बत्ती बालेर एक्स्पोको शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन हुने जनाइएको छ। ६ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुईपाङ्ग्रे्रे, चारपाङ्ग्रे्रे र ...
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...