: सुनकोसी मरिन डाइभर्सनसहित भौतिक प्रगति न्यून रहेका र समस्या भएका सिँचाइका २२ ठेक्का तोडिएका छन्। १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँबराबरको ठेक्का तोडिएको सिँचाइ विभागले जानकारी दिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत चालु ठेक्का २ सय १५ छन्। त्यसमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त छन्। समस्याग्रस्तमध्ये हालसम्म २२ वटा तोडिएको विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए।
तोडिएका ठेक्कामा सबैभन्दा ठूलो ठेक्का १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (भ्याटसहित) रुपैयाँकोे सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको ठेक्का तोडेर १४ दिनअघि नै तोडेर फरफारकका लागि निर्माण व्यवसायीलाई समय दिइएको थियो।
विदेशी ठेक्का भएकाले गत माघबाट नै सुधारको समय दिइएको थियो। तर, भौतिक प्रगति न्यून भएकाले निर्माण समयावधि भए पनि आयोजनाको ठेक्का तोडिएको हो। सुनकोसी नदीबाट सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकास्थित मरिन खोलासम्म पानी डाइभर्ट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
१३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरी सुनकोशी नदीको पानी मरिन खोलामा पु¥याउने योजना हो। यसले तराई मधेसका ८ जिल्लाका करिब १.२ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने पनि लक्ष्य राखेको छ। आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युत्गृहलगायत सिभिल संरचना, गेटलगायत हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि निर्माण व्यवसायी पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का तोडिएको छ, जसको मूल्य १करोड ७५ लाख (भ्याट सहित) रुपैयाँ रहेको छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरधाम धनुषाअन्तर्गतका १५ आयोजनाको ठेक्का आइतबार तोडिएको छ। करिब १३ करोड १६ लाख (भ्याट सहित) रुपैयाँ यी ठेक्का तोडिएका छन्। भेरी बबईको १ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको ठेक्का तोडिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। वर्षौंदेखि समस्याग्रस्त आयोजनाहरूको ठेक्का तोडिएको विभागका योजना, कायक्रम तथा अनुगमन शाखाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रेमहरि पराजुलीले बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा सिँचाइका कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का नलागेको भन्दै पराजुलीले पुराना समस्याग्रस्त ठेक्का तोडिएको जानकारी दिए। यी आयोजनाहरूलाई रुग्णभन्दा पनि प्रगति न्यून भएका र समस्याग्रस्त भनेर विभागले अध्ययन गरिरहेको उनी बताउँछन्। ३३ वटामा २२ वटा तोडिएको र बाँकी ११ वटाका सम्बन्धमा कतिपयको अध्ययन भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘केही नदीका आयोजनाका पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाएर काम भइरहेको छ।
