: प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको पूर्ण इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
पूर्णइजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,कुमार रेग्मी,मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेका छन्। गत मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो।
कांग्रेसका ७ जना सांसदको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्म खातीले रिट निवेदन पेस गरेका थिए। निवेदकमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसहित, सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागा छन्।
रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको छ। वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ।
त्यसअघि नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो। सर्वोच्चले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दल र अन्य सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत १७ बढी रिट परेकोमा सबै रिटमा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने समेत आदेश भएको छ।
सांसद समेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्। जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ।
