— नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सकिने चरणमा पुगिसके पनि सर्भिस प्रोभाइडर अर्थात् सेवा प्रदायक नछानिँदा अन्योल बढेको छ । सबैको चासो नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्नेमा छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला भएर ओहोरदोहोर गर्ने यात्रु र चालकको ध्यान पनि सधैंजसो सुरुङमार्गतर्फ नै सोझिन्छ । तर यसअघि अंग्रेजी नयाँ वर्षबाट सञ्चालनमा आउने भनिए पनि सेवा प्रदायक नछानिँदा त्यो समयमा सञ्चालनमा आउने सम्भावना नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
९७ प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको सुरुङ कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्नेमा सडक विभागका अधिकारी नै प्रस्ट छैनन् । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत सेवा प्रदायक छान्न आयोजनाले गत १६ कात्तिकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसको म्याद पुस २ सम्म थियो । अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी र नेपाली निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार अहिले म्याद थपेर १६ पुससम्म पुर्याइएको छ । बोलपत्र खुला भएपछि पनि निर्माण कम्पनी छानेर सम्झौता गर्न दुई महिना लाग्ने नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका आयोजना निर्देशक सौजन्य नेपालले बताए ।
‘यो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र हो, यसमा नेपाली कम्पनीसँग विदेशी कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ,’ नेपालले भने, ‘विदेशी बोलपत्रदाता र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबाट आधिकारिक रूपमा अनुरोध आएपछि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समय थपेका हौं ।’ सबैलाई मान्य हुने गरेर समय थपिएको उनको भनाइ छ । सुरुङ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउनै डेढ वर्ष लागेको र यसमा खरिदसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले छुट्टै खरिद निर्देशिका बनाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइएको उनले जनाए ।
‘यसैका आधारमा स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्ट बनायौं, त्यसपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट सहमति लिई खरिद आह्वान गरिएको हो,’ नेपालले भने, ‘आन्तरिक तयारीबाहेक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न डेढ वर्ष लाग्यो, नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि यति कागजात बनाउनाले भोलिका दिनमा यस्तै पूर्वाधार सञ्चालन गर्न अहिलेजस्तो धेरै समय लाग्ने छैन, सहज हुनेछ ।’ नेपालमा यति ठूलो पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने परिकल्पना नभएको अवस्थामा सबै कागजात जुटाउने काम शून्यबाट गर्नुपरेकाले समय लागेको उनको दाबी छ ।
अहिले धादिङतर्फ टोल प्लाजा निर्माण र पहिरो व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । ‘सेवा प्रदायक छान्ने र यसको बाँकी रहेको निर्माणको काम सँगसँगै सकिन्छ,’ नेपालले भने, ‘निर्माण कम्पनीको म्याद पहिरो रोकथामका लागि भनेर ६ महिना थपिएको छ ।’ यसअनुसार १२ वैशाख २०८३ सम्म यसको काम सकिसक्नुपर्नेछ । ‘यो सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद आह्वान गरिएको हो, यसमा कुनै संशोधन भएको छैन,’ आयोजनाका निर्देशक नेपालले भने, ‘अहिलेसम्मको तयारी चैतबाट सुरुङ सञ्चालन गर्नेछ ।’
सुरुमा विभागले नै चलाउने गरी यसको ठेक्का गरिएको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बताए । ‘हामीसँग सुरुङ सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव थिएन, सडक विभागबाट कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर बुझ्दै जाँदा एक सयभन्दा बढी स्थायी कर्मचारी चाहिने देखियो,’ उनले भने, ‘एउटा सुरुङ चलाउन यति धेरै कर्मचारी राख्ने कुरा सम्भव भएन । त्यसैले डेढ वर्ष त सुरुङ सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउनै लाग्यो ।’ सुरुङको सबै काम सकिएको छैन । रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) गेट हाल्नै बाँकी छ । अहिले सुरुङभित्र जडित सीसी क्यामेरा, बत्तीलगायत उपकरण परीक्षणको काम भइरहेको छ ।
आयोजनाले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को सुरुवातबाटै सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको थियो । तर सेवा प्रदायक छनोट गर्न नसक्दा सञ्चालनको समय पछि धकेलिएको हो । सेवा प्रदायक छनोटमा जापान सरकारको अडान बेग्लै छ । कालोसूचीमा परेका र सरकारी स्वामित्वमा रहेका निर्माण कम्पनी छान्न नहुने उसले बताइरहेको छ ।
सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि मालवाहक सवारीसाधनको हकमा ३० देखि ३५ मिनेट समय बचत हुने आयोजनाका निर्देशक नेपालले जनाए । सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि सरकारले शुल्कसमेत तोकिसकेको छ । सडक बोर्ड नेपालको प्रस्तावमा गत २६ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शुल्क लागू गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । सुरुङ सञ्चालनमा वार्षिक २५ देखि ३० करोड लाग्ने अनुमान छ ।
सवारीसाधनहरूले सुरुङ प्रयोग गरेबापत शुल्क उठाइनेछ । सरकारले तोकेको शुल्कअनुसार कार र भ्यानलाई काठमाडौं भित्रिँदा ६५ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ । यस्ता सवारी दिनको ८ सय ५९ हाराहारी संख्यामा भित्रिने र ६ सय ४६ संख्यामा बाहिरिने आयोजनाको अनुमान छ । त्यस्तै मिनी बस–ट्रक र टिपरलाई काठमाडौं भित्रिँदा १ सय १५ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यी सवारी प्रतिदिन ५ सय ४० को संख्यामा उपत्यका भित्रिने र ४ सय ६ वटाको संख्यामा बाहिरिने आयोजनाको भनाइ छ ।
बस, ट्रकले सुरुङमार्ग भएर काठमाडौं छिर्दा २ सय ६० र यही मार्ग भएर बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्ता सवारी दिनको ७ सय ९४ भित्रिने र ५ सय ९७ बाहिरिने आयोजना कार्यालयको अनुमान छ । ठूला ट्रक र हेभी सवारी (लरी) साधनले भने सुरुङबाट उपत्यका भित्रिँदा ६ सय र बाहिरिँदा २ सय ५० रुपैयाँ टोल शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यी सवारी दिनको ५ सय ९६ भित्रिने र बाहिरिने ४ सय ४८ रहेको आयोजनाको अनुमान छ ।
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ पनि गत २५ चैतमा जारी भइसकेको छ । निर्देशिकाअनुसार सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि पैदलयात्री, दुईपांग्रे, तीनपांग्रे सवारी र नन मोटोराइज्ड सवारीले सुरुङमा प्रवेश पाउने छैनन् । डिजेल, पेट्रोल, ग्यासलगायत अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीलाई पनि सुरुङमार्गमा निषेध गरिनेछ ।
४ कात्तिक २०७६ मा यसको निर्माण थालिएको हो । यसअनुसार निर्माण थालेको ४२ महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने हो । कोभिड–१९ र स्थानीयको पटकपटकको अवरोधका कारण समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न ढिला भएको सडक विभागले जनाएको छ । मुख्य सुरुङ २ हजार ६ सय ८८ मिटर र आपत्कालीन सुरुङको दूरी २ हजार ५ सय ५७ मिटर छ । सुरुङको निर्माण जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ । परियोजनाको कुल ठेक्का रकम २२ अर्ब रुपैयाँ हो । जसमा जापानको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ ।
