— विघटित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनामा भएको अनियमितता प्रकरणमा नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र प्रबन्धक विनेश मुनकर्मीसहित ८ जनालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएकोमा, निलम्बन सिफारिस गरिएका उनीमध्येकै मुनकर्मीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुनकर्मीविरुद्ध २ करोड ५० लाख ३४ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी परिवारका सदस्यको नाममा राखेको कसुरमा अख्तियारले मुनकर्मीकी श्रीमती पूर्णकेशरी गोसाईविरुद्ध पनि सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।
पोखरा विमानस्थल आयोजनाको गुरुयोजना निर्माण र ठेक्का सम्झौतामा अनियमितता गरेको अभियोगमा प्राधिकरणका महानिर्देशकसहित ५ पूर्व मन्त्री, ९ पूर्व सचिव र सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रारसहित ५६ विरुद्ध अख्तियारले २१ मंसिरमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही आयोजनामा अनियमितता आरोपमा अख्तियारकै अनुसन्धानको रेडारमा रहेका मुनकर्मीविरुद्ध मंगलबार अकुत सम्पत्ति कमाएको कसुरमा मुद्दा दायर भएको हो।
विमानस्थल निर्माणअघिको ठेक्का सम्झौता र त्यसमा भएका बदनियतपूर्ण निर्णयमा संलग्नविरुद्ध उक्त मुद्दा दायर गरिएको छ। निर्माणमा भएको अनियमितताको अख्तियारले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। सोही अनुसन्धानमा तानिएका हाल आयोजना प्रमुख एवं प्राधिकरणका प्रबन्धक मुनकर्मीविरुद्ध पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुर विशेष अदालतमा दायर गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा प्रतिवादी बनाइएका मुनकर्मी हाल निलम्बनमा रहेका महानिर्देशक अधिकारीपछि आयोजना प्रमुखका रूपमा खटिएका थिए।
विमानस्थल निर्माणमा भएको घोटाला छानबिन गर्न विघटित प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले तत्कालीन सांसद एवं राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा १३ असार २०८१ मा १२ सदस्यीय संसदीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो। १० महिना लगाएर उपसमितिले २८ वैशाख २०८२ मा प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको औँल्याइएको छ। यसमा थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लेखा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो। विमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले निर्माणमा भएको अनियमिततामा पुरक अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
अख्तियारले प्राधिकरणका प्रबन्धक भई हाल नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणअन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख पदमा कार्यरत मुनकर्मीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गर्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान गरेको थियो।
मुनकर्मी १ चैत २०५४ देखि सरकारी/सार्वजनिक सेवामा कार्यरत छन्। अख्तियारले १४ मंसिर २०८० को अवधिको सम्पत्ति अनुसन्धान दायरामा ल्याएको थियो।
अख्तियारको अभियोगपत्रअनुसार मुनकर्मीको ३ करोड ७३ लाख ८१ हजार ४ सय ४४ रुपैयाँबराबरको मात्र वैध आय देखिएको थियो, तर अनुसन्धानका क्रममा ६ करोड २६ लाख १५ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति देखिएको र आय–व्ययमा देखिएको भिन्न रकमलाई नै बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले बताए।
‘निज राष्ट्रसेवक प्रतिवादी मुनकर्मीले उक्त रकम बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य, प्रतिवादीले प्रचलित कानुनबमोजिम पेस गरेको सम्पत्ति विवरणसँग अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिएको छ। प्रतिवादीले मनासिव कारणबिना वैधानिक आयको तुलनामा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको देखिएको छ। उनले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी श्रीमतीको नाममा सम्पत्तिहरू खरिद गरेको पाइएको छ। त्यसैले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।’
आयोजना निर्माणमा अनियमितता भएको छानबिनपछि संसदीय समितिले मुनकर्मीलाई निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, संसदीय समितिको निर्देशन पालना भएको थिएन। उनै मुनकर्मीविरुद्ध मंगलबार गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
