मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल

। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस अनुसार सरकारको खर्च र आम्दानीबीच १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख बराबर अपुग रहेको देखिन्छ । अपुग रकमका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ ।

कतिसम्म भने सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि नै थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । सरकारको राजस्व आम्दानीले मुस्किलले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । मंसिरसम्म सरकारले राजस्वबाट ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड आम्दानी गरेको छ ।

पूँजीगत खर्च पुन: कछुवा गतिमा

चालु आव पहिलो पाँच महिना चलिरहँदा पनि पूँजीगत खर्चको गति भने सुस्त छ । महालेखाका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३३ अर्ब ८७ करोडमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८.३ प्रतिशतमात्र हो ।

यस वर्ष सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये पूँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड छ ।

चालु खर्च भने लक्ष्यको ३३.७ प्रतिशत भइसकेको छ । यस वर्ष चालु प्रकृतिको बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब ९८ अर्ब खर्च भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । मंसिरसम्म भएको कुल बजेट खर्च लक्ष्यको २८.७४ प्रतिशत हो ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो पाँच महिना अवधिमा ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको हो ।

मंसिरमा मात्रै ९५ अर्ब २० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० अर्ब २७ करोड संकलन भएको छ । मंसिरमा संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको ८४.३१ प्रतिशत हो । यो पूरै आव सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको छ ।

गत आव पाँच महिना अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन करिब ४ अर्ब मात्रै बढेको छ । गत आव पाँच महिनामा लक्ष्यको ८१.९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो ।

आयकरमा ठूलो अन्तर

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार महसुल लक्ष्यको ७७.०९ प्रतिशतमात्र उठेको छ । यस अवधिमा १ खर्ब २२ अर्बको भन्सार महसुल उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । संकलन भने ९४ अर्ब ५ करोडमात्र भएको छ ।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १ खर्ब ५४ अर्ब उठ्ने लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन १ खर्ब ३५ अर्बमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ८७.५८ प्रतिशत हाराहारी हो ।

अन्त:शुल्क ८४ अर्ब ३० करोड उठ्ने लक्ष्य राखिएकोमा संकलन ७६ अर्ब ६ करोड भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.२२ प्रतिशत हो । आयकर १ खर्ब ११ अर्ब ७८ करोड उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा ७४ अर्ब २६ करोडमात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ६६.४४ प्रतिशतमात्र हो । आयकरमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...
: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति एक जना महिलासहित सात सदस्यीय बनाउन सहमति जुटाएको छ । मंगलबार समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति प्रस्ताव गरिएकोमा पूर्ववत रुपमा नै सात सदस्यीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. ...
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...