मुख्य समाचार
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल

। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन–मंसिर) मा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर खाडल देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट ४ खर्ब १४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा चालु, पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस अनुसार सरकारको खर्च र आम्दानीबीच १ खर्ब ४९ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख बराबर अपुग रहेको देखिन्छ । अपुग रकमका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋण लिने गर्छ ।

कतिसम्म भने सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि नै थप ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सरकारसँग छ । सरकारको राजस्व आम्दानीले मुस्किलले चालु खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । मंसिरसम्म सरकारले राजस्वबाट ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड आम्दानी गरेको छ ।

पूँजीगत खर्च पुन: कछुवा गतिमा

चालु आव पहिलो पाँच महिना चलिरहँदा पनि पूँजीगत खर्चको गति भने सुस्त छ । महालेखाका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३३ अर्ब ८७ करोडमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ८.३ प्रतिशतमात्र हो ।

यस वर्ष सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये पूँजीगत बजेट ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड छ ।

चालु खर्च भने लक्ष्यको ३३.७ प्रतिशत भइसकेको छ । यस वर्ष चालु प्रकृतिको बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यसमध्ये मंसिर मसान्तसम्म ३ खर्ब ९८ अर्ब खर्च भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले वित्तीय व्यवस्थामा ३ खर्ब ७५ अर्ब विनियोजन गरेको छ । मंसिरसम्म भएको कुल बजेट खर्च लक्ष्यको २८.७४ प्रतिशत हो ।

राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आव मंसिर मसान्तसम्म ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो पाँच महिना अवधिमा ५ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको हो ।

मंसिरमा मात्रै ९५ अर्ब २० करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ८० अर्ब २७ करोड संकलन भएको छ । मंसिरमा संकलन भएको राजस्व लक्ष्यको ८४.३१ प्रतिशत हो । यो पूरै आव सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन लक्ष्य लिएको छ ।

गत आव पाँच महिना अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलन करिब ४ अर्ब मात्रै बढेको छ । गत आव पाँच महिनामा लक्ष्यको ८१.९ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो ।

आयकरमा ठूलो अन्तर

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार महसुल लक्ष्यको ७७.०९ प्रतिशतमात्र उठेको छ । यस अवधिमा १ खर्ब २२ अर्बको भन्सार महसुल उठ्ने अनुमान गरिएको थियो । संकलन भने ९४ अर्ब ५ करोडमात्र भएको छ ।

त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १ खर्ब ५४ अर्ब उठ्ने लक्ष्य राखिएको थियो । संकलन १ खर्ब ३५ अर्बमात्र भएको छ । जुन लक्ष्यको ८७.५८ प्रतिशत हाराहारी हो ।

अन्त:शुल्क ८४ अर्ब ३० करोड उठ्ने लक्ष्य राखिएकोमा संकलन ७६ अर्ब ६ करोड भएको छ । जुन लक्ष्यको ९०.२२ प्रतिशत हो । आयकर १ खर्ब ११ अर्ब ७८ करोड उठ्ने लक्ष्य रहेकोमा ७४ अर्ब २६ करोडमात्र संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको ६६.४४ प्रतिशतमात्र हो । आयकरमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बिजुली खरिद गर्ने प्रस्ताव माग गरे पनि कुनै प्रस्ताव परेको छैन । प्राधिकरणले १९ जनवरीमा सुक्खायामका लागि भारतबाट १०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो । २८ जनवरीसम्म आवेदन दिन भन्दै सूचना जारी गरे पनि कुनै प्रस्ताव नपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जनाए । प्राधिकरणले सुक्खायामका लागि फेब्रुअरीदेखि मेसम्मका लागि भारतबाट ...
। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा ...
— अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालले लगानी बोर्डमा प्रस्तावित भई आएका सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका सम्भव सबै परियोजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी तथा लगानी ऐेन २०७५ अनुसारको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १२औं बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले काम गर्न सकिने जति परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ...
— चिनियाँ पक्षले डिजाइन फाइनल गरिसके पनि नेपाल सरकारले कर छुटसम्बन्धी निर्णय नलिँदा चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सुरुका दिनमा चिनियाँ पक्षले ढिलाइ गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन भने अहिले नेपाल सरकारले समयमै नीतिगत निर्णय गर्न नसक्दा ढिलाइ भइरहेको हो । कर छुटसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम