— गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकिएमा मुलुकको अस्तित्वमाथि नै चुनौती थपिन सक्ने बताएका छन् ।
सोमबार पोखरामा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरिएकै मितिमा यही सरकारबाट निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘एकपटक निर्वाचन सारियो भने अथवा एउटा प्रधानमन्त्री फेरियो भने यो मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा कहाँ गएर फस्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यदि त्यो गर्न सकिएन भने राजनीतिक अस्थिरता अझ बढ्न जान्छ । सुरक्षा चुनौती मात्रै होइन, मुलुकमाथि नै, मुलुकको अस्तित्वमाथि नै चुनौतीहरू थपिन सक्छन् ।’
उनले अघिपछिको चुनावमा जस्तो साधारण अवस्था अहिले नरहेको बताए । एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेको अवस्था, जनताले सुरक्षा निकायप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था र केही हतियार र अपराधी जेलबाट छुटेर बाहिर हिँडिरहेको अवस्थाले सुरक्षा चुनौती थपिएको उनले बताए ।
‘यी सुरक्षा चुनौतीहरू छन्, जसले गर्दा विगतमा जस्तो निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि अझ ठूलो चुनौती थपिन सक्छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डेले वर्तमान संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको वातावरण जगाउनुपर्ने बताए । मौजुदा सरकारले राजनीतिक दललाई ‘बाइपास’ गरेर अगाडि बढ्न खोजेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए ।
उनले नेपालको संविधानले कल्पना गरेको ७ सय ६१ सरकारमध्ये अहिले राजनीतिक दलको एउटा मात्रै सरकार नभएको स्मरण गराए । ‘परिस्थितिको बाध्यताले गर्दा अहिले निर्वाचित नभएको, निर्वाचनका लागि गठन भएको सरकार रहेको र बाँकी ७ सय ६० सरकार राजनीतिक दलले नेतृत्व गरेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, अन्योन्याश्रित रुपमा कसरी अगाडि बढ्छ ? समन्वय कसरी हुन्छ ? एउटा विश्वासिलो वातावरण कसरी सिर्जना हुन्छ ?’
राजनीतिक दल र सरकारबीच विश्वासिलो वातावरण बनाउन सके मात्रै निर्वाचन र सुरक्षा चुनौतीलाई सामूहिक रूपमा सामना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले २३ र २४ भदौको घटनापछि मुलुकको परिस्थिति र राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको बताए । जनताको मनस्थिति पनि फेरिएको र सुरक्षा निकायमा चुनौती थपिएको उनले बताए । ‘२३ गतेको आन्दोलन र २४ गते आन्दोलनको नाममा भएको विध्वंसपछि सुरक्षा निकायको मनोबल पनि केही गिरेको छ,’ उनले थपे, ‘सुरक्षा निकायलाई आफूलाई अझै पनि मूलधारमा ल्याउन नसकिरहेको अवस्था हो कि मानसिक रूपमा भन्ने खालको वातावरण पनि बनिरहेको छ ।’
उनले सुरक्षा निकायप्रति जनताको भरोसा २४ भदौभन्दा पहिला जुन थियो, त्यो पनि कमी आएको बताए । आन्दोलनको नाममा कता–कता विध्वंसले प्रोत्साहन पाइरहेको हो कि भन्ने खालको प्रश्न पनि उठेको उनको भनाइ छ ।
