— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेशप्रसाद यादवसहित ११ जनाविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
उनीहरुले कामै नगरी ११ लाखभन्दा बढी रकम निकासा लिएको आरोपसहित आयोगले २०८० माघ २५ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले ०८१ असार १८ मा दिएको सफाइ त्रुटिपूर्ण भन्दै आयोगले शुक्रबार उनीहरुविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा तिरहुत गाउँपालिका–५ स्थित पर्यटन क्षेत्रमा आरसीसी गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा काम गरेभन्दा ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको आयोगको आरोप छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्राममाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको थियो भने लेखा प्रमुख सोनुकुमार सोनीमाथि सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी ७ लाख ३५ हजार २ सय ८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको थियो ।
गाउँपालिकाकी तत्कालीन उपाध्यक्ष तीर्थमाया खत्वे, योजना अनुगमन समितिका सदस्यहरु दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्रकुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा कैद र जरिवाना सजाय मागदाबी लिई आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देवनारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा ११ लाख १९ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँको बिगो र बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिइएको थियो ।
