— समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रतिनिधिसभाको फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । यो पार्टीले शुक्रबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष नुमा लिम्बूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
पार्टीको मूल नारा 'साइबरनेटिक लोकतान्त्रिक संघीयता : शक्ति सहजकर्ताको हातमा' रहेको पार्टीका सचिव सन्ध्या लामाले जानकारी दिए । यो पार्टीले राज्य सञ्चालनको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने संकल्प घोषणापत्रमार्फत गरेको छ । 'हामी यो संकल्प गर्दछौं कि अब राज्यको शक्ति सिंहदरबारमा होइन, पालिकाका नागरिकको हातबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । हाम्रो दर्शन साइबरनेटिक लोकतान्त्रिक संघीयतामा आधारित छ,' पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
अध्यक्ष लिम्बूले महिला र पुरुषको नेतृत्व धेरै पटक देखिइसकेको र अब जनताले नयाँ नेतृत्वको काम परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । 'शक्ति जनतामा निहित हुन्छ, नेतामा होइन । प्रविधिले मानवलाई दास होइन, सक्षम बनाउँछ । विकासको मापदण्ड पैसा होइन, करुणा र हेरचाह हो । वातावरण र समाजबीचको सम्बन्ध न्यायमा आधारित हुन्छ,' उनले भने ।
यो पार्टीले करुणा, धैर्यता र हेरचाहको अर्थशास्त्रमा आधारित नैतिक नेतृत्व र सेवामूलक राजनीतिक संस्कृतिको स्थापना गर्नका लागि पार्टी अघि बढ्ने उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई सहजकर्ता र संरक्षकको भूमिका दिने र केन्द्र सरकारलाई नीतिगत अभिभावकको रूपमा सीमित राख्ने नीति लिइने उल्लेख छ । राष्ट्रिय स्रोतको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी भागमा पालिका परिषद्को पूर्ण सहभागिता र नियन्त्रणसहित वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गरिने पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेको दोहोरो–तेहरो विभेद सम्बोधन गर्न दल र राज्यका सबै संरचनामा अन्तरसम्बन्धित कोटा प्रणाली लागू गर्ने नीति लिइने पनि यो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
व्यक्तिगत तानाशाही र शक्तिको केन्द्रीकरण रोक्न राज्यका विभिन्न पदहरूमा चक्रीय प्रणाली लागू गरिने र नेतृत्व शक्तिधारी होइन, सहजकर्ता र संरक्षकका रूपमा रहने नीति अंगीकार गरिने यो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रविधिमार्फत देशभर पुगेर फागुन २१ मा समावेशी समाजवादी पार्टीलाई मतदानका लागि आह्वान गर्ने तयारी रहेको पार्टी प्रवक्ता प्रतीक्षा चापागाईंले जानकारी दिइन् । उनले पार्टीले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीमा उम्मेदवार खडा गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय सेवा गाउँपालिकामै सुनिश्चित गर्ने तथा सिंहदरबारलाई विदेशी पाहुना स्वागत, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन र सेना परिचालनमा सीमित राख्ने प्रस्ताव रहेको जानकारी दिइन् । कृषि प्रधान नेपालको माटो र वातावरणसँग मेल खाने ‘ग्रीन इकोनोमी’मा पार्टीको विशेष जोड रहेको उनको भनाइ छ ।
जेन-जी र सरकारबीच बुधबार भएको सम्झौतालाई स्वागत गर्दै समावेशी समाजवादी पार्टीले त्यसलाई कागजमा सीमित नराखी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
