: अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई घुस (रिसवत) लेनदेन र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा न्यायाधीशहरूबीच राय बाँझिएको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा थुनछेक बहसपछिको आदेशमा एक न्यायाधीशबाट फरक राय आएको हो। धरौटी, तारिखमा राख्ने गरी बहुमत अध्यक्ष भट्ट र सदस्य पौडेलबाट भएको आदेशमा सहमत हुन नसकी अदालतका अर्का सदस्य एवं न्यायाधीश श्रेष्ठले यो छुट्टै राय व्यक्त गरेका छन्।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले न्यायाधीश श्रेष्ठबाट फरक राय आएको जानकारी दिए। अध्यक्ष भट्ट र सदस्य पौडेलले भट्टराईको संलग्नता र भूमिका समेतलाई दृष्टिगत गरी २५ लाख धरौटी माग गरेका छन्। तर, अदालतका अर्का सदस्य श्रेष्ठले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका छन्। भट्टराईले बहुमत न्यायाधीशबाट माग भएको २५ लाख धरौटी बुझाएर भट्टराई रिहा भएका छन्।
के थियो अभियोग ?
भट्टराईले अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको रूपमा कार्य गर्दा विभिन्न ट्राभल्स कम्पनीहरूका व्यक्तिहरूलगायत अन्य सेवाग्राही र लाभकर्ताहरूसमेतसँग बदनीयतपूर्वक सेटिङ गरी भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाइदिएबापत घुस रिसवत लिने गरेको अभियोग लगाइएको थियो। भट्टराईले सो घुस रिसवतबापत प्राप्त रकम अन्य कोही व्यक्तिहरूमार्फत परिचालनसमेत गरी ११५ जना पुरुषबाट जनही २० हजार रुपैयाँका दरले जम्मा २३ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप थियो।
त्यस्तै, १ सय ४२ जना महिलाबाट जनही ४० हजार रुपैयाँका दरले ५६ लाख ८० हजार गरी २ सय ५७ जना यात्रुहरूसँग मोलाहिजा गरी ÷गराई ७९ लाख ८० हजार रुपैंया घुस लेनदेन गराएको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको मुद्दामा भट्टराईसहित तीन जनासँग जनही १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो र सजायको माग गरेको थियो।
अदालतका अध्यक्ष भट्ट र सदस्य पौडेलले आदेशमा रकम बरामद भएको अवस्था नदेखिएको र पीडित भनिएका २५७ जनामध्ये कोही कसैको उजुरी परेको अवस्था नदेखिए तापनि मिसिल संलग्न उजुरी निवेदन, भट्टराईले प्रयोग गर्ने मोबाइल फोनहरूको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिएका डायरीका पानाहरूमा उल्लिखित यात्रुहरूको नामावलीसहितको विवरणलाई दृष्टिगत गरिएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, डायरीमा उल्लेखित टिपोटहरू, प्रतिवादीको मोबाइल फोनमा देखिएको ह्वाटस एप म्यासेजमा उल्लिखित विवरण, भट्टराईले प्रयोग गर्ने ल्यापटपको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन, अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका रामचन्द्र रिमालसमेतका मानिसहरूको कागज, सहप्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा गरेको क्यान, प्रतिवादीहरूबीचको फोनकल विवरणलाई दृष्टिगत गर्दा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल २५ लाख धरौटीमा लिई तारेखमा राख्न आदेश दिएका छन्।
विशेष अदालतका सदस्य एवं न्यायाधीश श्रेष्ठले भने फरक राय पेश गरेका छन्। धरौटी, तारिखमा राख्ने गरी बहुमत माननीय अध्यक्ष र सदस्यबाट भएको आदेशमा सहमत हुन नसकी श्रेष्ठले व्यक्त गरेको छुट्टै रायमा भनिएको छ, ‘सो टिपोटमा सांकेतिक हिसाबकिताब उल्लेख रहेको समेत देखिन्छ। सोही प्रयोजनका लागि यी प्रतिवादी र सहप्रतिवादी ग्रिन लाइन होलिडेज प्रालिका बालकृष्ण खड्का, राम खड्का तथा फेमिली होलिडेज ट्राभल्र्स एन्ड टुर्सका सञ्चालक प्रतिवादी दीपक भण्डारीसँग पटक–पटक सम्पर्क भएको भन्ने मिसिल संलग्न मोबाइल विवरण तथा प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानसमेतबाट देखिन्छ।’
अर्का सहप्रतिवादी कविता पौडेलसमेतसँग भट्टराईको निरन्तर फोन सम्पर्क हुने गरेको फोन कल विवरणबाट देखिने न्यायाधीश श्रेष्ठको रायमा उल्लेख छ। श्रेष्ठको रायमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी पौडेलको कोठाभित्र बैंकिङ कारोबार सम्बन्धित लिखतहरू, खेमप्रसाद सुवेदीसँग गरेको जग्गा बैनाकागज तथा निजको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत बरामद भएको देखिन्छ।’
अदालतका सदस्य एवं न्यायाधीश श्रेष्ठले उल्लिखित अवस्थामा प्रस्तुत आरोपपत्र, अध्यागमन जस्तो संवेदनशील सार्वजनिक सेवासँग जोडिएको, भिजिट भिसाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सम्बन्धित पक्षले बेहोर्नुपर्ने जोखिम साथै यी प्रतिवादीको पदीय जिम्मेवारी तथा जवाफदेहितासमेतलाई विचार गर्दा भट्टराईको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने देखिएको ठहर गरेका छन्।
