मुख्य समाचार
सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी
सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी

: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ।

कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन गरिँदा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनिरहेको छ।



कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले सीटी सफारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए। २ साताअघि मात्रै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा हाजिर भएका डीआईजी घिमिरेले बिहीबार विराटनगरस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा आयोजित पत्रकारसँगको परिचयात्मक तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सीटी सफारी लक्षित ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी तीव्र पारिएको बताए।

उनका अनुसार सफारी चालकलाई छुट्टै पोसाकको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। ‘चालकलाई ट्राफिक अनुशासनमा राख्न र यात्रु सुरक्षातर्फ उन्मुख गराउन चालकलाई पहिचानसहितको पोसाक (टी–सर्ट) अनिवार्य गरिँदै छ,’ घिमिरेले भने, ‘पोसाक लगाएका चालकहरूलाई मात्र सडकमा चल्न दिइने र यात्रुलाई पनि त्यही सफारी रोज्न आग्रह गरिने छ।’

घिमिरेले सफारी चालकलाई आवश्यक मापदण्ड अनुसार छनोट गरेर प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण तथा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए। नियम नमान्ने, जथाभावी गुडाइने र असावधानीपूर्वक चलाइने सफारीका कारण बढ्दो दुर्घटना जोखिम र सडक अव्यवस्थासँगै भिड व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएकाले ‘सुरक्षित चालक’ अभियान तत्काल सुरु गरिने उनको भनाइ छ।

विराटनगरलगायतका सहरी क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको स्वीकार गर्दै डीआईजी घिमिरेले बढ्दो सवारी चाप, कमजोर अनुगमन र नियम पालना नगर्ने बानीले समस्या झनै जटिल बनेको बताए। नागरिकले तत्काल महसुस गर्न सक्ने गरी ट्राफिक सुधार अभियानलाई पहिलो चरणमै प्रभावकारी बनाइने दाबी उनले गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बिहीबार गोरखामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले ...
। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको ...
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...
: फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्ने पार्टीका नेता वामदेव गौतमले दाबी गरेका छन्। बिहीबार प्यूठानको जुम्रिमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको सरकारलाई आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए। ‘जेनजी आन्दोलन पछि उत्पन्न परिस्थितिलाई राजनीतिक निकास दिन हाम्रा नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले भूमिका खेल्नुभयो,’ उनले भने, ‘सुशीला कार्की, राष्ट्रपति ...