: नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक व्यवस्था र प्रणालीसमेतका विषयमा नेपाल सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिका नाममा बुधबार भएको सम्झौतालाई कलाविहीन नाटकको संज्ञा दिएका छन्।
बिहीबार सम्पादकहरूसँगको संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको सरकारले यस प्रकारको सम्झौता गर्ने म्याण्डेट कहाँबाट पायो भन्ने प्रश्न गर्दै वर्तमान सरकार नागपञ्चमीमा घरमा कसैले गोबर लगाएर टाँसिदिएको नागजस्तै भएको टिपणी पनि गरे।
'विघटित संसद्लाई जनसमर्थन गुमाएको संसद भनेर सम्झौतामा भनिएको छ। त्यो यथार्थ होइन। असान्दर्भिक र अराष्ट्रिय भावना बोकेकाहरूले परिस्थितिलाई विध्वंशका माध्यमबाट आफ्नो कब्जामा लिन खोजेका मात्रै हुन्। त्यसकारण यो सरकारलाई यस प्रकारको सम्झौता गर्ने जनादेश छैन,' उनले भने, 'यो देशमा एमाले र नेपाली कांग्रेसजस्ता पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरू सक्रिय छन् र आगामी फागुन २१ गते पछि पनि नेपालको समय छ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ। त्यस कुरालाई हेक्का राखेर काम गर्न म आग्रह गर्दछु।'
पार्टीको आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको प्रश्नमा उनले सहमति भएमा वा प्रतिनिधिहरूले चुनेमा आफू पार्टीको अध्यक्षमा पुनः रहनसक्ने बताए। महाधिवेशनले यथास्थितिमा केही न केही परिवर्तन दिने र नेतृत्वमा क्रमशः पुस्तान्तरण तथा हस्तान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले कुनै पूर्व शर्त राखेर आफूले कुनै दबाबमा काम नगर्ने स्पष्ट गर्दै बाहिर बाहिर प्रस्ताव दिनुभन्दा पार्टीभित्र बसेर सहमतिको पहल गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूलाई आग्रह गरे।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले लामो इतिहास भएको र जनतामा भिजेको पार्टी भएकाले यसले कुनै स्टन्टका लागि काम नगरी देश बनाउने मार्गमा आफूलाई सक्रिय बनाइरहेको बताउँदै उनले एमालेलाई सिध्यायौँ भन्नेहरूले एमाले हैसियत हेर्न मंसिर २७ गते भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटनसत्रमा आउन आग्रह गरे।
अध्यक्ष ओलीले संसद पुनःस्थापनालगायत राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा संवाद भएको र त्यसको परिणाम क्रमशः आउने जानकारी दिए। उनले अदालतको फैसलाहरूलाई चित्त नबुझे पनि मान्दै आएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आफूहरूको मागबमोजिमको आदेश नआए पनि एमालेले हिंसात्मक आन्दोलन नगर्ने स्पष्ट गरे। देश र प्रणालीलाई नै बचाउनुपर्ने स्थिति आएमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनले दिए। अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगमा आफूले बयान दिन जानुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको बताए।
